२५ बैशाख, काठमाडौं सरकारले आफ्नो जग्गा नभई सार्वजनिक, वन क्षेत्र र सरकारी जग्गामा बसेका तथा जोखिमयुक्त स्थानबाट सुरक्षित ठाँउमा सर्न चाहने भूकम्पपिडितलाई घडेरी खरिद गर्न अनुदान स्वरुप दुई लाख रुपैया दिने भएको छ । यसरी अनुदान सुविधा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सिफारिसमा भूकम्प प्रभावित जिल्लामा लाभग्राही सूचिमा परेकाहरुले पाउनेछन् ।
यही बैशाख २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को वैठकले प्राधिकरणले पठाएको भूकम्पबाट प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण पहिलो संशोधन कार्यविधि २०७४ लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको २०७४ बैशाख ८ गतेको वैठकले लाभग्राही सूचिमा परेका त्यस्ता लाभग्राहीलाई घर बनाउने जग्गा खरिदका लागी अनुदान स्वरुप दुई लाख रुपैया उपलव्ध गराउने गरि पठाएको पहिलो संशोधन कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको हो ।
स्वीकृत कार्यविधी अनुसार सार्वजनिक, वन क्षेत्र र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाईएका घर क्षति भई लाभग्राही सूचिमा परेका लाभग्राहीको हकमा एका सगोलका घर परिवारको नेपाल राज्यभर अन्यत्र जग्गा नभएका र जोखिमयुक्त वस्ती पहिचान भएका लाभग्राहीलाई सुरक्षित स्थानमा सर्ने शर्तमा घडेरी खरिद गर्न प्राधिकरणले तोकिएको प्रक्रिया पुरा गरी अुनदान स्वरुप दुई लाख रुपैया उपलव्ध गराउने छ ।
तर त्यस्तो लाभग्राहीले हाल उपभोग गरिरहेको स्थान प्रयोग गर्न भने पाउने छैन । यस्ता लाभग्राहीले निजी आवास निर्माणका लागी थप तीन लाख अनुदान समेत प्राप्त गर्ने छन् ।
यसअघिको कार्य विधिमा सर्वाजनिक, वन क्षेत्र र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका घर क्षति भएकोमा त्यस्ता घर पुनर्निर्माण वा प्रवलीकरणका लागी अनुदान नदिने व्यवस्था थियो भने जोखिमयुक्त बस्तीमा रहेका लाभग्राहीको हकमा के गर्ने भन्ने अन्यौल थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयपछि भूकम्प प्रभावित विभिन्न जिल्लामा हालसम्म पहिचान भएका मध्ये आफ्नो जग्गा नभई सार्वजनिक, वन क्षेत्र र सरकारी जग्गामा बसेका ९ हजार ४ सय २० घरधुरी परिवार लाभाविन्त हुनेछन् । त्यस्तै १ सय १२ ओटा जोखिमयुक्त वस्तीका २७ सय ५१ घरधुरी सुरक्षित स्थानमा सर्न बाटो खुलेको छ ।
जोखमयुक्ती वस्तीबाट अन्यत्र सर्न चाहने लाभग्राहीले सोही जिल्ला वा सिमाना जोडिएको प्रभावित जिल्लाको सुरक्षित स्थान छनौट गर्नुपर्नेछ ।
यस्तै स्वीकृत कार्यविधी अनुसार अनुदान सम्झौता हुनु अगावै घरधनी स्वयंमले घर निर्माण गरिसकेको र चेकजाँच गर्दा त्यो भूकम्प प्रतिरोधी भए त्यस्ता लाभग्राहीलाई एकमुष्ठ तीन लाख रुपैया अनुदान पाउने छन् ।
उक्त कार्यविधिमा २०७२ साल बैशाख १२ गते अगावै सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा अंशबण्डा कागज पारित गरेका घर परिवारलाई छुट्टै घर परिवारमा गणना गरी अनुदान रकम उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर अंशबण्डा कागज अड्डाबाट पारित नगरेको भए २०७२ बैशाख १२ गते अगावै मानो छुट्टिई अलग घर बनाई बसेका र केन्द्रीय तथ्याकं विभागद्वारा भूकम्प प्रभावित लगत संकलन कार्यक्रम अन्तर्गत संकलन गरिएको तथ्यांकमा परेको र छुट्टी भिन्न भई अलग अलग घर बनाई बसोबास गरेको अवस्थामा भूकम्प प्रभावित घरधनीलाई समेत छुट्टै घर परिवारमा गणना गरी अनुदान उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ ।
तर यसको लागि स्थानीय गाउँपालिका वा नगरपालिका प्रमुख वा निजले तोकेको कर्मचारीको रोहबरमा हुने सर्ज्मिनको आधारमा पुष्टि हुनुपर्नेछ । प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भूसालले मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको उक्त कार्यविधि अनुसार भूकम्प प्रभावित जिल्लामा निजी आवास पुनर्निर्माणले गति लिने बताए ।
त्यसैगरी प्रवलीकरण गर्नका लागी एक लाख अनुदान गर्ने सम्झौता भएपनि सो क्रममा घर भत्किए वा भत्काउन पर्ने भएमा त्यस्तो घरधनी लाभग्राहीलाई पुनर्निर्माणको बर्गमा राखी तीन लाख रुपैया अनुदान सहयोग उपलव्ध गराइने समेत कार्यविधिले व्यवस्था गरेको छ ।
तर प्रवलीकरण सम्झौता गरि प्रवलीकरण नगरेमा वा भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधी अनुरुप नगरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही गरिने समेत संशोधित कार्यविधिले व्यवस्था गरेको छ ।
