२६ वैशाख, काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्बाट हालै बाहिरिएको राप्रपाका लागि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र गठबन्धन सरकार प्रवेशमा फेरि तगारो तेर्सिएको छ ।
सर्वोच्चको एकल इजलासको आदेशका कारण निलम्बित प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले नियमित कार्यभार समालेपछि महाभियोग विवाद सम्बोधन भएको विश्लेषणसहित सरकारमा फेरि सामेल हुन इच्छा व्यक्त गरेको राप्रपालाई अन्तिम समयमा सोमबार दिउँसो सत्ता गठबन्धन नेतृत्वद्वारा नकारात्मक संकेत प्राप्त भएको हो ।
सोमबार मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा पक्षले समालेका सबै मन्त्रालय नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार, जितेन्द्रनारायण देव र गोपाल दहितको जिम्मामा दिएपछि राप्रपा फेरि सरकारमा सामेल हुने सम्भावना समाप्त भएको हो ।
राप्रपाले भने प्रधानमन्त्रीले सरकारमा सामेल हुन आमन्त्रण गरेको तर महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिने प्रतिबद्धता नजनाएको र आफूले नै मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा नजाने निर्णय गरेको दावी गरेको आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले लेखेको छ ।
