नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्था सहितको नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण खुड्किलोको रुपमा रहेको स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनले नेपालको वर्तमान राज्य प्रणालीलाई आमूल परिवर्तनको दिशातर्फ डोर्याएको छ । यस निर्वाचनले वास्तविक अर्थमा सिंदरबारमा केन्द्रित राजकीय सत्तालाई ७ सय ४४ वटा स्थानीय सरकारको माध्यमद्वारा जनताको घर आँगनमा पुर्याउँदैछ ।
यस परिघटनाले स्वाभाविक रुपमा भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाहरुको पुनर्निर्माण सम्बन्धमा हामीले अबलम्वन गरेको वर्तमान संस्थागत संरचना र कार्य प्रणालीमा तत्काल परिमार्जन गर्दै संविधानद्वारा स्थानीय तहबाट सम्पादन गर्नुपर्ने भनी तोकिएका कार्यहरुलाई सोही तहबाटै सम्पादन गर्ने गरी पुननिर्माण सम्बन्धी आगामी बाटो तय गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि निम्नासार व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ :
१) नेपालको संविधानले २२ वटा विषयगत क्षेत्रको अधिकार र कार्य जिम्मेवारी स्थानीय तहबाटै सम्पादन गर्नु पर्ने गरी स्पष्ट रुपमा तोकेको छ भने पन्ध्रवटा विषयतगत क्षेत्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहले आवश्यकता र क्षमताका आधारमा कार्य विभाजन गरी सम्पादन गर्न सक्ने गरी संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ ।
उक्त अधिकार र कार्य जिम्मेवारीको सूची हेर्दा भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माण सम्बन्धी मूल कार्यका रुपमा रहेका निजी आवासहरुको पुनर्निर्माण, एकीकृत सघन बस्तीहरुको विकास, परम्परागत बस्तीहरुको संरक्षण र विकास, बस्ती स्थानान्तरण, कृषि, पशुपालन एवं साना र मझौला उद्योग सञ्चालन सहित जीविकोपार्जन एवं आर्थिक विकासका कार्यक्रमहरु, विद्यालय भवन, स्वास्थ्य चौकी एवं स्वास्थ्य केन्द्रहरुको पुनर्निर्माण, स्थानीय सडक, खानेपानी तथा सिँचाई जस्ता स्थानीय पूर्वाधारहरुको विकास, स्थानीय तहका पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक सम्पदाहरुको संरक्षण र विकास तथा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कामहरु स्थानीय तहको कार्यसूचीभित्र परेको देखिन्छ । यसरी पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित अत्यधिक कार्यहरुको जिम्मेवारी र अधिकार संविधानत् अब स्थानीय तहमा भएको छ ।
विगतमा संविधान कार्यान्वयन नभइसकेको अवस्था र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको अभावका कारण उल्लेखित कार्यहरुको सम्बन्धित मन्त्रालय र विभाग एवं सो अन्तर्गतका जिल्ला तथा गाउँ-नगरस्थित कार्यालयहरुमार्फत सम्पादन गराउनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति थियो । र, पुनर्निर्माण सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, कार्यान्वयन प्रक्रिया एवं संस्थागत संरचनाहरु सोही अनुरुप व्यवस्था गरिएका थिए । स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात् स्वाभाविक रुपमा संवैधानिक कार्य सूचीका आधारमा उक्त कार्यहरु सम्बन्धित स्थानीय तह अन्तर्गतका गाउँपालिका एवं नगरपालिकामा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।
यसका लागि हालको पुनर्निर्माण सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, संस्थागत संरचना, कार्यान्वयन प्रक्रिया, कार्यविधि एवं निर्देशिकाहरुमा सोही अनुरुप परिमार्जन गरी भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा भूकम्प पुनर्निर्माण कार्यान्वयन इकाईहरुको स्थापना सहित कार्य बोझ र कार्य प्रकृतिका आधारमा आवश्यक जनशक्ति र संस्थागत संरचनाको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ भने हालसम्म कार्य जिम्मेवारी सम्हालेका सम्बन्धित जिल्ला कार्यान्वयन इकाई अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीहरुलाई तत् तत् तहका नगरपालिका एवं गाउँपालिकामा हस्तान्तरण गरी परिचालन गर्नुपर्छ ।
यस्तै सम्बद्ध मन्त्रालय वा विभाग अन्तर्गतका केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई र जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईहरुलाई सानो र चुस्त बनाई आ–आफ्नो कार्य क्षेत्र अन्तर्गतका विषयहरुमा सम्बद्ध स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि एवं अनुगमन गर्नमा परिचालन गरिनु पर्छ ।
प्राधिकरणका केन्द्रीय एवं जिल्ला इकाईहरुको कार्य जिम्मेवारी र भूमिका मूलत : पहिले जस्तै रहनु उपयुक्त हुन्छ । यस व्यवस्थाले एकातर्फ केन्द्रीय सरकारका निकायहरुमा हालसम्म रहेको अनुभव, ज्ञान, क्षमता र संस्थागत सोचको उपयोग हुनेछ भन्ने अर्कातर्फ संविधानको कार्यान्वयनका साथसाथै स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि सहित स्थानीय जनताको अपनत्व, सहभागिता र जिम्मेवारी बढ्न गई पुनर्निर्माणले गति लिनेछ ।
२) माथि उल्लेखित नीतिगत, प्रक्रियागत एवं संरचनागत परिमार्जन पश्चात् प्रत्येक स्थानीय तहले आ– आफ्नो पञ्चवर्षिय आवधिक योजनाका साथै पञ्चवर्षिय पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना सम्बन्धी योजनाको खाका तयार पारी सोको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति, वित्तीय स्रोत, निर्माण सामग्री र निर्माणकर्मीहरुको तत्काल आंकलन गर्न सक्नेछन् भने जनशक्ति र वित्तीय स्रोतको व्यवस्थाका निम्ति प्राधिकरणसँग माग गर्न सक्नेछन् ।
यसका आधारमा प्राधिकरणले आफ्नो पञ्चवर्षिय पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना सम्बन्धी योजनाको खाकामा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ समुदायबाट प्राप्त भएको र हुन सक्ने वित्तीय सहयोग, स्थानीय तह, गैरसरकारी संस्था एवं निजी क्षेत्रबाट परिचालन हुन सक्ने वित्तीय स्रोत र नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने बजेट व्यवस्थाका सम्बन्धमा स्पष्ट वित्तीय योजना तयार पार्नु उपयुक्त हुनेछ ।
३) भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाहरुको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२मा रहेको पुनर्निर्माण कोष सम्बन्धी व्यवस्थालाई कुनै आनाकानी नगरिकन नेपाल सरकारले तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ र आगामी आ.व. ०७४/७५ को सम्पूर्ण बजेट रकम सोही कोषमार्फत परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको व्यवस्था र पुनर्निर्माण कार्यमा भएको हालसम्मको ढिलाइका कारण आगामी आ.व. ०७४/७५ मा गर्नुपर्ने पुनर्निर्माण कार्यको आयतन बढन् जाने भएकाले सोका लागि अत्यन्त ठूलो बजेट आवश्यकता पर्नेछ । यसका लागि प्राधिकरणद्वारा गरिनुपर्ने बजेट तयारी सम्बन्धी वृहत्तर छलफल गर्ने कार्यमा ढिला भइसकेको छ ।
अतः प्राधिकरणले तत्काल यस सम्बन्धमा सम्बद्ध मन्त्रालय र निकायहरुसँग गम्भीर छलफल गरी आ.व. ०७४/७५ का लागि नेपाल सरकार र दातृ निकायबाट विनियोजन गर्नुपर्ने बजेटका सम्बन्धमा स्पष्ट खाका तयार पारी पुनर्निर्माण कोषमा सो अनुरुप बजेट व्यवस्था मिलाउनका निम्ति तत्काल पहलकदमी लिनु आवश्यक छ ।
४) माथि उल्लेखित नीतिगत, प्रक्रियागत एवं संरचनागत परिमार्जन पश्चात् भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरु पुनर्निर्माण कार्यका आधार स्तम्भका रुपमा रहने भएकाले ती निकायहरुमा सोही अनुरुप जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ । यसका लागि प्रत्येक स्थानीय तहले संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी आफूलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति आंकलन गर्ने र सोही अनुरुप पुनर्निर्माण अवधिका निम्ति प्रतिष्पर्धात्मक प्रकृया अबलम्बन गरी करार सेवामा सो जनशक्तिको व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुनेछ । स्थानीय तहले प्राप्त गर्न नसकेका आवश्यक विज्ञ जनशक्ति प्राधिकरण वा सम्बद्ध मन्त्रालय एवं विभागमार्फत उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
त्यसरी स्थानीय तहमा खटिइने प्रत्येक कर्मचारीहरुका कार्य सम्पादनको मूल्यांकन गरी करार नविकरण गर्ने वा नगर्ने, प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने वा नगराउने तथा सरुवा वा बढुवाका लागि सिफारिस गर्ने वा नगर्ने सम्पूर्ण अधिकार र जिम्मेवारी तत् तत् स्थानीय तहलाई दिई उनीहरुलाई नै जिम्मेवार बनाउने र प्राधिकरणले सो को अनुगमन, मूल्यांकन एवं दिशा निर्देश गर्ने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुनेछ ।
५) माथि उल्लेख गरिए बमोजिम प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिका तहमा पुनर्निर्माण कार्यका निम्ति आवयक पर्ने निर्माण सामग्री तथा निर्माणकर्मीहरुको आंकलन र उपलब्धताका आधारमा थप निर्माणकर्मीहरुको उत्पादनको योजना तयार पारी तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । निर्माण सामग्रीहरुको सहज र सुपथ मूल्यमा आपूर्ति व्यवस्थाका निम्ति साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लि. एवं आपूर्ति मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित भर्इ निर्देशक समितिबाट स्वीकृत भएको कार्य योजना मुताबिक जिल्ला तहमा निर्माण सामग्री बैंकहरुको तत्काल स्थापना गरी सम्बन्धित गाउँपालिका एवं नगरपालिकाबाट सिफारिस हुने न्यूनतम आवश्यकता अनुरुपको कुपनका आधारमा वितरण व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसका अलावा सम्बन्धित जिल्ला एवं गाउँपालिका र नगरपालिका तहमा गोदामहरुको व्यवस्था मिलाई निजी क्षेत्रलाई समेत सहुलियत दरमा गुणस्तरीय निर्माण सामग्री बिक्री गर्नमा प्रोत्साहित गरिनुपर्छ ।
यस्तैगरी माथि भनिए अनुसार आंकलन गरिएका निर्माणकर्मी मध्ये स्थानीय तहमा तालिम लिने जनशक्ति अभाव भएको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेका वा त्यहाँबाट फर्किएका युवाहरुलाई लक्षित गरी निःशुल्क रुपमा विशेष तालिम कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी आवश्यक निर्माणकर्मी उत्पादन गर्ने र उनीहरुलाई न्यूनतम ज्याला निर्धारण गरिनुपर्छ । यी व्यवस्थाहरुले निर्माण सामग्री आपूर्ति र निर्माणकर्मीहरुको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनेछ ।
६) निजी आवासहरुको पुनर्निर्माणका निम्ति सरकारद्वारा तीन लाख रुपैयाँ अनुदान र तीन लाख रुपैयाँ निव्र्याजी ऋण गरी प्रत्येक भूकम्प पीडितलाई ६ लाख रुपैयाँका दरले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणा भएतापनि तीन लाख रुपैयाँ निर्व्याजी ऋणका निम्ति निर्देशक समितिबाट पटक पटक निर्देशन हुँदा समेत हालसम्म अर्थ मन्त्रालय एवं नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा यस सम्बन्धी कार्य विधि नै जारी हुन सकेको छैन । यस अन्योलताका कारण अधिकांश भूकम्प पीडित जनता कति रकमसम्मको कस्तो घर बनाउने भन्ने निर्णय नै गर्न नसकी रनभुल्लमा परेका छन् ।
अत : सरकारले उक्त ऋण परिचालनमा रहेका समस्या पहिचान गरी राष्ट्र बैंक तथा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग गम्भीर छलफल सहित यस सम्बन्धमा निचोड निकाल्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ । त्यस्तै गरी उक्त ऋण तिर्न सक्षम बनाउन तथा स्वरोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न समेत सरकारद्वारा घोषणा गरिएको दुई लाख रुपैयाँको व्यावसायिक सहुलियत ऋण सहयोग सम्बन्धी कार्यविधि तयार पारी तत्काल सरल र सहज ढंङले उक्त कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
७) प्राधिकरण र सो अन्तर्गतका कार्यालयहरु एवं आयोजना कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित केन्द्रीय, जिल्ला वा स्थानीय तहका निकायहरुमा पुनर्निर्माण कार्यका निम्ति आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरुको दरबन्दी स्वीकृति र नियुक्तिका निम्ति मन्त्रिपरिषद् बैठकद्वारा स्वीकृत लिनुपर्ने गरी भएको बाध्यतात्मक अवस्थालाई अन्त्य गरी पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐनमा रहेको व्यवस्था अनुरुप प्राधिकरणद्वारा नै स्वीकृति दिने व्यवस्था तत्काल लागू गरिनु पर्छ । प्राधिकरणले समेत जिल्ला तहसम्मको दरबन्दी मात्र केन्द्रबाट स्वीकृत दिने र गाउँपालिका एवं नगरपालिका तहको दरबन्दी प्राधिकरणका जिल्ला स्थित कार्यालयबाटै स्वीकृत गर्ने गरी अधिकार र जिम्मेवारीलाई विकेन्द्रित गर्नुपर्छ । कतिपय दरबन्दीका हकमा स्वीकृत बजेट परिधिभित्र रही स्थानीय तहले नै निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुनेछ । यसले जनशक्ति व्यवस्थापनमा रहेको हालको जटिलतालाई हल गर्नेछ ।
८) स्थानीय तहमा हुने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष एवं सदस्यहरुको व्यवस्थाले केन्द्रीय वा प्रादेशिक तहमा राजनैतिक नेतृत्व परिवर्तनले अस्थिरता र सोका कारण पुनर्निर्माण कार्यमा हुने नकारात्मक प्रभावलाई धेरै हदसम्म थेग्ने देखिन्छ । अब निर्वाचित भई आउने जनप्रतिनिधिहरुको समयावधि पाँच वर्षका लागि हुने र हामीले लिएको लक्ष्य अनुरुपको पुनर्निर्माण कार्य पनि यही अवधिमा सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले प्राधिकरणले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई निर्वाचित हुनासाथ पुनर्निर्माण सम्बन्धमा आवश्यक अनुशिक्षण सहित क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसले एकातर्फ पुनर्निर्माण कार्यलाई सही दिशा निर्देश गर्नेछ भने अर्कोतर्फ राजनैतिक स्थिरता भई पुनर्निर्माण कार्यमा दिगोपन आउनेछ ।
पुनर्निर्माण कार्यमा प्रत्येक स्थानीय तहमा च्याम्पियनहरु जन्माउनका निम्ति प्राधिकरणले ‘विशेष प्रोत्साहन कोष’ को स्थापना गरी राम्रो कार्य गर्ने गाउँपालिका, नगरपालिका र तीनका प्रमुख, उपप्रमुख लगायतका जनप्रतिनिधिहरु एवं सामुदायिक नेताहरुलाई प्रोत्साहन बजेट एवं पुरस्कार उपलब्ध गराउनु उपयुक्त हुनेछ । यस व्यवस्थाले प्रत्येक स्थानीय तहका बीचमा र जनप्रतिनिधिहरुका बीचमा स्वस्थ्य प्रतिष्पर्धाका साथ पुनर्निर्माण र नवर्निर्माणको जागरण पैदा गर्न सकिनेछ ।
९) सुरक्षित घर, बस्ती, गाउँ र नगर हुँदै सुरक्षित नेपाल निर्माण नै हाम्रो पुनर्निर्माणको मूल लक्ष्य हो । यसका निम्ति जनस्तरमा सुरक्षित घर निर्माण सम्बन्धी प्रविधिको हस्तान्तरण अनिवार्य छ । अत ः यस अघि नै निर्देशक समितिबाट स्वीकृत कार्य योजना अनुरुप पहिलेका गाविसका प्रत्येक वडा तहमा एक एक नमूना घर निर्माण सहित प्रत्येक समुदायलाई सुरक्षित घर निर्माणसम्बन्धी अनुशिक्षण दिने र स्थानीय निर्माणकर्मीलाई तालिम दिने कार्यलाई तत्काल अघि बढाउन अर्थमन्त्रालयद्वारा बजेट उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ ।
यस्तै गरी पुनर्निर्माण कार्यमा स्थानीय समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्न र जनपरिचालन गर्न निर्देशक समितिद्वारा स्वीकृत भएको कार्य योजना अनुरुप प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुमार्फत अभियानका रुपमा प्रत्येक टोल तथा बस्तीहरुमा स्थानीय पुनर्निर्माण सामुदायिक समितिहरु गठन गरिनु आवश्यक छ ।
१०) पुनर्निर्माणको माध्यममार्फत छरिएर रहेका घरहरुलाई जग्गा एकीकरण जस्ता विधि अबलम्बन गरी एकीकृत सघन बस्ति विकास गर्नका निम्ति प्राधिकरणमा करिव एक सय वटा समुदायले निवेदन दिइसकेको अवस्था र त्यस्ता बस्तीमा आवश्यक पर्ने पूर्वाधार विकासका निम्ति सरकारद्वारा बजेट उपलब्ध गराउने निर्देशक समितिको निर्णय भएता पनि बजेट अभावकै कारण त्यस्ता बस्तीहरुको विकास हुन सकेको छैन । त्यस्तै बस्ती स्थानान्तरण तथा परम्परागत बस्तीहरुको संरक्षणका निम्ति उपलब्ध गराइने सहयोग सम्बन्धमा निर्देशक समितिबाट निर्णय भएता पनि सो सम्बन्धी कार्यविधिहरु हालसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । अत : यस सम्बन्धमा प्रत्येक गाउँपालिका एवं नगरपालिकाहरुलाई आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराई उनीहरुकै पहल कदमी र नेतृत्वमा त्यस्ता बस्तीहरुको पहिचान सहित एकीकृत योजना तयारी र सो को कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउनु उपयुक्त हुनेछ ।
११) सरकारद्वारा घोषणा गरिए बमोजिम प्रत्येक भूकम्प पीडित परिवारका निम्ति उपलब्ध गराउने भनिएको दुई लाख रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण सम्बन्धी कार्यविधि तत्काल तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याउने र सो अनुरुप विपन्न वर्गका भूकम्प पीडितहरुलाई लक्षित गरी सहकारिताको अवधारणा समेतका आधारमा व्यवसायिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रत्येक गाउँपालिका एवं नगरपालिकाहरुलाई परिचालन गरिनु पर्दछ । यस्तै प्राधिकरण सम्बद्ध केन्द्रीय निकायहरुले यसमा आवश्यक प्राविधिक एवं विशेषज्ञता सेवा उपलब्ध गरार्इ सहयोग गर्नुपर्छ ।
१२) भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको विकट भौगोलिक अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै विगतमा जिल्ला विकास समितिद्वारा तयार पारिएको जिल्ला स्तरीय यातायात गुरुयोजना मुताविक जिल्ला सडकहरुको निर्माणका निम्ति जिल्ला समन्वय समितिहरुलाई बजेट उपलब्ध गराउनुपर्छ । साथै निर्देशक समितिबाट स्वीकृत कार्ययोजना मुताविक नेपाल टेलिकमसँगको समन्वयमा अघि बढाइएको सूचना प्रविधिको सञ्जालीकरण कार्यलाई तत्काल सम्पन्न गर्नुपर्छ । यस व्यवस्थाले निर्माण सामग्री ढुवानी र द्रुत सूचना र सेवा प्रवाह कार्यलाई सहज तुल्याउने छ ।
१३) हालको निजी आवास पुनर्निर्माण निरीक्षण कार्यविधिमा परिमार्जन गरी हाल सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईको सिफारिसमा मात्र दोस्रो एवं तेस्रो किस्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्थाको सट्टामा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिका तहमा रहने वरिष्ठ इन्जिनियरबाट भएको सिफारिसका आधारमा सिधै सम्बन्धित लाभग्राही घरधनीको बैंक खातामा रकम जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिका तहको केन्द्रमा बैंकिङ शाखा पुर्याउने र त्यहीबाट स्थानीय तहको पुनर्निर्माण सम्बन्धी खाता सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
निजी आवास पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यको निरक्षणका निम्ति हालको इन्जिनियर, सब इन्जिनियर एवं असिस्टेन्ट सब इन्जिनियरहरुको दरबन्दीमा पुनरावलोकन गरी प्रत्येक गाउँपालिका वा नगरपालिका तहमा एक जना अनुभवी वरिष्ठ इन्जिनियर सहित दुई तीन जना आवश्यक इन्जिनियरहरु र प्रत्येक वडा तहमा आवश्यकता अनुसार कम्तिमा एक जना सब इन्जिनियर वा असिस्टेन्ट इन्जिनियरहरुको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । उल्लेखित प्राविधिकहरुलाई विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी वा अन्य स्थानीय पूर्वाधारहरुको पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यको अनुगमन र निरीक्षण समेतको जिम्मेवारी दिनुपर्छ । निजी आवास पुनर्निर्माण कार्यको निरीक्षणका क्रममा देखा परेका समस्याहरु र हालसम्म प्राप्त अनुभव तथा माथि उल्लेखित अवधारणा समेतलाई दृष्टिगत गर्दै हालको निजी आवास पुनर्निर्माण निरीक्षण कार्यविधिमा तत्काल परिमार्जन गरी थप सरल बनाउदै जानुपर्छ । यस सम्बन्धमा सम्बन्धित दातृ निकायहरुसँग यथाशिघ्र छलफल गरी विश्वासको वातावरण तयार पार्नुपर्छ ।
१४) स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात् हाम्रो संविधानले प्रत्याभूत गरेका स्थानीय तहका अधिकार र कार्य जिम्मेवारी समेतका आधारमा माथि उल्लेखित अनुरुप पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, संस्थागत संरचना, कार्य प्रक्रिया र कार्यविधि एवं निर्देशिकाहरुमा हुने परिमार्जन समेतका आधारमा यस अघि निर्देशक समितिबाट स्वीकृत भएका पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना सम्बन्धी पञ्च वर्षिय योजनाको खाका, २०७२ एवं पुनर्निर्माण सम्बन्धी समयबद्ध तालिका सहितको विस्तृत कार्य योजना, २०७३ मा तत्काल परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । स्थानीय निर्वाचन पश्चात्को अवस्था सहित पुननिर्माण सम्बन्धी हाम्रो प्रतिबद्धता र योजना सम्बन्धमा अवगत गराउन तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई थप आश्वस्त पार्न उपयुक्त समयमा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरुसँग छलफल गर्नुपर्छ ।
अन्त्यमा, संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण खुडकिलोको रुपमा रहेको स्थानीय तहको निर्वाचन र संविधान प्रदत्त अधिकार एवं कार्य जिम्मेवारी अनुरुप हुने स्थानीय तहको परिचालनले भूकम्प पश्चात्को पुनर्निर्माणमा देखिन थालेको निराशालाई फेरि एक पटक आशामा बदल्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ । यसका लागि सम्पूर्ण जिम्मेवारी राजनैतिक दल, सरकार र प्राधिकरणले गम्भीर ढंगले विगतका कमजोरीहरु केलाउँदै दलगत राजनैतिक आग्रह र पूर्वाग्रहबाट माथि उठी गम्भीर छलफल गर्नु आवश्यक छ । स्थानीय निर्वाचनका समयमा मतमार्फत प्राप्त हुने उर्जालाई सही ढंगले सदुपयोग गर्न सकेमा पुनर्निर्माण र सोमार्फत हाम्रो समृद्धि सम्भव छ ।
(ज्ञवाली राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्) ।
