यस्तो छ स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनको आधार र मापदण्ड

१४ जेठ, काठमाडौं । सरकारले केन्द्रिकृत मोडलमा काम गरेका निजामती कर्मचारीलाई नै स्थानीय तहको काममा खटाउन गृहकार्य गरिरहेको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको कामका लागि अहिले भएकै निजामती कर्मचारीलाई खटाउन लागेको हो ।

यी दुई मन्त्रालयले कार्यदल बनाएर अहिले निजामती कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने आधार तयार गरेका छन् । कार्यदलले विभिन्न विकल्पहरु ल्याउँदै त्यसमाथि छलफल र परिमार्जनको काम गरिरहेको छ । कार्यदलले अहिलेसम्म करिब मापदण्ड टुंग्याएको स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले जानकारी दिएका छन् ।

यस्तो छ मापदण्ड

सरकारले निजामती सेवा र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा कर्मचारी समायोजन ऐनमा उल्लेख भएका व्यवस्थाका आधारमा गर्ने बताएको छ । यस्तै शीप, दक्षता र क्षमतालाई पनि समायोजनको आधार बनाएको छ ।

कार्यदलले करिब अन्तिम रुप दिएको प्रतिवेदन अनुसार कुनैपनि कर्मचारीलाई उसको क्षमता अनुसारको कार्यालयमा समायोजन गरिनेछ । यस्तै कार्यअनुभव पनि हेरिनेछ ।

यस्तै मन्त्रालयले तेस्रो नम्बरमा प्रदेश र स्थानीय तहमा काम गर्ने रुचीलाई पनि आधार मान्नेछ । कुनै कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा जानै मन छैन भने त्यस्ता कर्मचारीलाई अवकास दिने वा कुनै अन्य विकल्प खोज्ने कार्यदलको सुझाव छ ।

अब त्यसपछि कर्मचारी छनौटको आधार उसको भाषा, धर्म तथा साँस्कृतिलाई पनि आधार बनाएको छ । प्रस्तावित प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘भाषिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक आधारमा सकभर रहनसहन मिल्ने स्थानमा समायोजन गरिनेछ ।’

सकेसम्म कुनै पनि कर्मचारीले समायोजनपछि काम गर्न असहज महसुस नगरोस् र सेवाग्राहीले सेवा लिदा सहज महसुस गरुन् भन्नका लागि त्यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको सचिव थपलियाले बताएका छन् ।

यस्तै कार्यदलले राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरुको हकमा भने जुन अञ्चल वा क्षेत्रबाट उनीहरुले लोकसेवा आयोग उत्तीर्ण गरेका हुन्, सोही अञ्चल वा क्षेत्रभित्र पर्ने गरी समायोजन गरिनेछ ।

यसरी प्रदेशमा समायोजन हुने कर्मचारीहरुको पदस्थापन, सरुवा र वृत्ति विकास प्रदेशभित्र मात्र हुनेछ । एकपटक कुनै प्रदेशमा समायोजन भएर गइसकेपछि उक्त कर्मचारी अहिले जस्तो देशैभरी सरुवा भएर जान नपाउने व्यवस्था समायोजन विधेयकमा प्रस्ताव छ ।