१८ जेठ, काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचन सुरक्षाका लागि हतारमा म्यादी प्रहरी भर्ना गर्दा राज्य कोषको करिब ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । सुरक्षा योजनाअनुसार दुई चरणमा निर्वाचन गर्दा सुरक्षा संगठनकै जनशक्तिले पुग्थ्यो, म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्दैनथ्यो । एकै चरणमा निर्वाचन गराउने योजनाअनुसार म्यादी प्रहरी भर्ना गरिए पनि त्यस्तो हुन सकेन ।
एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा २ लाख २६ हजार सुरक्षाकर्मी आवश्यक पर्ने गृहको आकलन थियो । त्यसका लागि ९५ हजार सेनामध्ये ७२ हजार, ७२ हजार प्रहरीमध्ये ६० हजार र ३७ हजार सशस्त्र प्रहरीमध्ये ३० हजार चुनावी सुरक्षामा परिचालन हुन सक्थे ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको २ हजार ७ सय जनशक्ति जोड्दा ७५ हजार जनशक्ति अपुग हुने भन्दै सोही रणनीतिअनुसार ५५ दिनका लागि चैत १० गतेबाट म्यादी प्रहरी भर्ना सुरु गरिएको थियो । यसबाट राज्यलाई ६ अर्बको व्ययभार परेको छ । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
