२४ जेठ, काठमाडौं । उपचारका क्रममा बिरामीको मृत्यु भएपछि ललितपुरको मिडाट अस्पतालले मृतकका परिवारलाई ३० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने सहमति गर्यो । पाठेघरको समस्या भएर गत जेठ १५ गते अस्पताल भएकी बनेपा ८ की ५३ वर्षीया रोजकुमारी श्रेष्ठको डा. रञ्जना श्रेष्ठ नेतृत्वको टिमले शल्यक्रिया गर्ने क्रममा मृत्यु भएको थियोे । डाक्टरको लापरवाहीले विरामीको मृत्यु भएको भन्दै पीडित पक्षले अस्पतालमा प्रदर्शन गरे र अस्पताल क्षतिपूर्ति दिन तयार भयो ।
जेठ १२ गते चिकित्सकको लापरवाहीका कारण विरामीको मृत्यु भएको भन्दै बाँसबारीस्थित न्यूरो अस्पतालमा मृतकका आफन्तले तनाव सिर्जना गरे । ब्रेन ट्युमरको शल्यक्रिया गर्न अस्पताल भर्ना भएकी बर्दिया राधापुर निवासी ४६ वर्षीया लोहानी थारुको मृत्यु भएको थियो । अस्पतालले बिरामीको उपचारका क्रममा अहिलेसम्म उठेको बिल मिनाहा गर्दै विवादलाई सामसुम बनायो ।
चिकित्सकमाथि विश्वासको संकट
यी दुई प्रतिनिधि घटनाहरु मात्र हुन् । उपचारका क्रममा बिरामीको आकस्मिक मृत्यु भएको अवस्थामा मृतकका आफन्तले अस्पतालमा तनाव सिर्जना गर्ने र अस्पतालले क्षतिपूर्ति तिर्ने आमप्रवृत्ति बन्दै गएको छ । यसमा चिकित्सकको लापरवाही हो कि होइन भनेर विरलै छानविन हुन्छ । पीडित परिवारमात्र होइन, अस्पताल प्रशासनले पनि छानविन गर्नु भन्दा क्षतिपूर्ति दिएर घटनालाई सामसुम पारेको पाइन्छ । यसले उपचारका क्रममा कुनै विरामीको मृत्यु भएमा चिकित्सकको लापर्वाही भनेर हंगामा गर्ने र क्षतिपूर्ति लिने प्रवृत्ति मात्र बढेको छैन । यदि लापरवाही नै भएको रहेछ भने पनि दोषीमाथि कारबाही भएन ।
यतिमात्र होइन, आम मानिसमा मन्दिर झै मानिने अस्पताल र भगवान झै मानिने चिकित्सकमाथिको विश्वास हट्दै जाने त होइन भन्ने खतरा छ ।
प्रसूति गृह अस्पतालका निर्देशक डा. आमिरबाबु श्रेष्ठले उपचारका क्रममा विरामीको मृत्यु हुनासाथ अस्पतालले क्षतिपूर्ति दिएकोमा आश्चर्य व्यक्त गर्छन् । ‘चिकित्सकको गल्ती हो कि होइन पोस्टमार्टमबाट थाहा हुन्थ्यो । छानविन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय, मेडिकल काउन्सिल र अरु थुप्रै निकाय छन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘पीडित पक्षले विरोध जनाएकै भरमा क्षतिपूर्ति दिन्छु भन्नु अस्वाभाविक हो ।’
क्षतिपूर्तिको माग गर्नु बाध्यता !
विरामीको मृत्युलाई लिएर विवाद भएको विभिन्न घटनाको अध्ययन गर्दा सरकारी भन्दा निजी अस्पतालहरु क्षतिपूर्ति दिन छिट्टै तयार हुने गरेको पाइएको छ ।
किन होला ? यसबारे निजी अस्पतालहरु बोल्न तयार छैनन् । हामीले पटक-पटक प्रयास गर्दा पनि मिडाट अस्पताल प्रशासन कुराकानी गर्न तयार भएन ।
यही प्रश्न गर्दा प्रसूति गृह अस्पतालका निर्देशक डा. आमिरबाबु श्रेष्ठ भन्छन्, ‘निजी अस्पतालहरु सेवाका साथै ब्यापार गर्न पनि बसेका हुन्छन् । अस्पतालको अन्य सेवा प्रभावित हुने डरले यस्ता मामला छिटै टुंग्याउन चाहन्छन् ।’
पीडित पक्ष भने दण्ड-सजायँ हुनेमा विश्वास नभएकै कारण अस्पतालबाट क्षतिपूर्ति भराउनुको विकल्प नभएको तर्क राख्छन् । रोजकुमारी श्रेष्ठका काका धर्म श्रेष्ठले भने, ‘यस्ता चिकित्सकलाई कानुनी दायरामा ल्याउने पर्याप्त कानून छैन । यस्ता घटना नदोहोरिउन् भन्नका लागि पनि हामी अस्पतालसामू क्षतिपूर्तिको माग गर्न बाध्य भएका हौं ।’
उजुरी कम
तर, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा. दिलिप शर्माले यस्ता घटनाबारे निकै कम उजुरी आउने गरेको बताए । ‘प्रायः पीडित पक्ष र अस्पतालबीचको सहमतिमा विवाद सल्टाउने गरेको पाइन्छ,’ उनले भने, ‘हामीकहाँ उजुरी आएको खण्डमा समिति बनाएर छानबिन गरी यदि डाक्टरको लापरवाहीले मृत्यु भएको ठहरिए कारवाहीका लागि सिफारिस गरिन्छ ।’
अस्पतालको लापरवाही भेटिए स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत कारवाही हुने व्यवस्था छ । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पनि यस्ता घटनाको छानविनका लागि आउने उजुरीको संख्या नगन्य छ । मन्त्रालयका चिकित्सा शिक्षा महाशाखाका प्रमुख डा. भोलाराम श्रेष्ठ भन्छन्, ‘कानुनी उपचार खोज्नुभन्दा क्षतिपूर्ति लिन पाउँदा पीडित पक्ष खुशी हुन्छन् होला, तर यो समस्याको सही समाधान होइन । यदि अस्पताल वा चिकित्सकले गल्ती गरेको छ भने पीडित पक्षले क्षतिपूर्तिभन्दा पहिले दण्ड सजायँमा जोड गर्नुपर्छ ।’
