जनप्रतिनिधिको तलब तोक्न अर्थ मन्त्रालयले मानेन

२६ जेठ, काठमाडौं । स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख र वडाअध्यक्षलाई आकर्षक तलब सुविधा दिनुपर्ने स्थानीय विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले असहमति जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको असहमतिसँगै नगरपालिकाका मेयर/उपमेयर, गाउँपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख र वडाध्यक्षको मासिक तलब पाउने कि नपाउने अनिश्चित भएको छ ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयले महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाका मेयर-उपमेयर, गाउँपालिकाका अध्यक्ष-उपाध्यक्ष तथा वडाअध्यक्षहरुको फरक-फरक तलबमान प्रस्ताव गरेको थियो । स्थानिय विकास मन्त्रालयले उपमहानगरपालिकाको मेयरको मासिक तलब ६० हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको थियो । तर, वडा सदस्यहरुलाई भने भत्तामात्र दिने प्रस्ताव थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले भने वडा सदस्यहरुलाईमात्र होइन सबै स्थानीय तहका कसैलाई पनि मासिक तलब दिन नहुने अडान लिएको छ ।

नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यस्तो प्रस्तावलाई अर्थले अहिले रोकेको छ र त्यसको विकल्पबारे छलफल भइरहेको छ ।’

विकल्प के ?

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले तलब पाउने की नपाउने र अन्य के-के सुविधा पाउने भन्ने विषय प्रदेश कानुनअनुसार हुने भएकाले अहिले तलब तोक्न नसक्ने अर्थको अडान छ ।

अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई मासिक तलबको सट्टा भत्तामात्र लिन सक्ने गरी आधार बनाइदिन सकिने बताएको छ । एकपटक तलब तोकेपछि निर्णयबाट पछि हट्न नसक्ने र त्यसले पछि राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुको तर्क छ ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले पनि तलबभन्दा भत्ता नै ठीक हुन्छ भन्ने पक्षबाट छलफल सुरु भएको बताए ।

यदि जनप्रतिनिधिहरुले मासिक तलब खाने नै भएपनि प्रदेश कानुन अनुसार निर्णय हुनुपर्छ भन्ने अर्थ मन्त्रालयको राय छ । मन्त्रालयले प्रदेश कानुन नबन्दासम्म स्थानीयले आफ्नो आयस्रोत अनुसार कति तलब भत्ता उपयुक्त हुने हो, त्यो तोक्ने बाटो खुला गर्न सक्ने बताएको छ । त्यसपछि स्थानीय प्रतिनिधिले आफैं आफ्नो सेवा सुविधा तोक्न सक्नेछन् ।

अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘हामी भत्ता उपलब्ध गराउन सामान्य आधार बनाइदिन सक्छौं तर सेवा सुविधा लिने-नलिने, कति लिने स्थानीयको आफ्नो अधिकार भएकाले संघबाट केही नगर्दा नै उत्तम हुन्छ ।’