२ असार, पोखरा । पर्वतको फलेवास नगरपालिकाकी उपमेयर मञ्जु अधिकारी कानूनतः न्यायिक समितिकी संयोजक हुन् । नगरपालिकामा अहिले मुद्दा मामिलासमेत आउन थालिसकेका छन् । तर, आफ्नो अधिकार कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेबारे अधिकारी द्विविधामा छिन् ।
निर्वाचन सकिएको महिना दिन बितिसक्दा पनि स्थानीय तहको कार्यसञ्चालन सम्बन्धी कानून नबनेकोमा उपमेयर अधिकारीले आश्चर्य व्यक्त गरिन् ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयले पोखरामा आयोजना गरेको ४ नम्बर प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरुको प्रशिक्षण कार्यक्रमबाट आफूलाई केही सजिलो हुने अधिकारीले आशा गरेकी थिइनन् । तर, फेवातालको काखमा अवस्थित पोखरामा आयोजना गरिएको प्रशिक्षणले झनै अन्योल थपेको उनले महसुस गरेकी छन् ।
प्रशिक्षण दिन आएका विज्ञहरुले पनि प्रष्टसँग जनप्रतिनिधिका अधिकारका बारे भन्न नसकेको सुनाउँदै उनले भनिन्, ‘माथिबाट निर्णय हुनै बाँकी रहेछ, खै यस्तो तरिकाले हामीले कसरी काम गर्ने ?’
उपमेयर अधिकारीले न्यायका लागि मुद्दाहरु आउन थालिसके पनि स्पष्ट कानून नआउँदा निर्णय लिन नसकेको गुनासो गरिन् । उनले आफूले अहिल्यै नकारात्मकरुपमा नबुझ्ने बताउँदै कानून चाँडो भन्दा चाँडो बनाएर पठाइदिन सरकारलाई आग्रह गरिन् ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयको आयोजनामा स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुका लागि भएको प्रशिक्षणमा सहभागी प्रशिक्षकहरुले कानून बनिनसकेको अवस्थामा पूर्णरुपमा अधिकार प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएपछि जनप्रतिनिधिहरु थप सशंकित भएका छन् ।
पर्वतको कुस्मा नगरपालिकाकी उपमेयर सीता काफ्लेले कानून नआउँदा आफूहरु अन्योलमा परेको बताइन् । निर्वाचित भएको यतिका समयसम्म पनि कानून एवं निर्देशिका नआउनुलाई आश्चर्य मान्दै सीता भन्छिन्, ‘बल्ल कानून बन्दैछ भन्दा कतै गाउँनगरमा आएको भनिएको सिंहदरबारको अधिकार रोक्नलाई त हैन भन्ने शंका लाग्न थालेको छ ।’
तालिमअघिसम्म केही समयमा कानून आउँछ र काम गर्न पाइन्छ भन्ने लागे पनि तालिमपछि झन् सशंकित बनाएको सीताले बताइन् ।
यद्यपि बल्ल-बल्ल आएको सिंहदरबारको अधिकार खोसिँदैन कि भन्ने आशा र विश्वास भने रहेको उनले बताइन् । उनले स्थानीय तहको अधिकारलाई केन्द्र सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुने बताइन् ।
बाग्लुङको गलकोट नगरपालिकाका उपमेयर रेनुका काउछा मगर पनि काफ्लेका कुरामा सहमत हुँदै केन्द्र सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्छिन् । आफूहरुलाई प्रशिक्षण दिन आएका प्रशिक्षकहरुमा नै कानूनप्रति अन्योल रहेको बताउँदै उनी भन्छिन्, ‘कानून नै बनेको छैन भन्नुहुन्छ, उहाँहरुबीच नै अन्योल छ र कुरा बाझिन्छ, खै हामीले कसरी बुझ्ने ?’
यो महिनाभरि कानुन नआउने भनेपछि आशंका उब्जाएको उनले बताइन् । उनले पनि काफ्लेले जस्तै माथिबाटै षडयन्त्र भइरहेको हो हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरिन् ।
रेनुकाले उपप्रमुखलाई दिएको अधिकारप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् । न्यायिक अधिकार दिएको भने पनि फौजदारी लगायतका मुद्दाको अधिकार नदिएर अधिकारविहीन बनाएको हो कि भन्ने आभाष भएको बताइन् ।
यद्यपि न्यायिक क्षेत्रबाहेक मेयर सँगसँगै अन्य काम मिलेर गर्न पाइन्छ भन्नेमा भने उनी आशावादी छिन् ।
त्यसैगरी म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाकी उपमेयर सञ्जु बरुवालले पनि कानून नआउँदा बधाई र सम्मानमा मात्र सीमित हुनुपरेको गुनासो गरिन् ।
पहिले दिएको अधिकार खुम्चिने हो कि भन्ने आशंका गर्दै उनले अब चाँडो कानून बनाई अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहमा काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
उनले पनि निर्देशिकाको अभावमा बधाई तथा सम्मानमा बिताउनुका साथै यसअघि कार्यकारीले गर्ने काम मात्र मेयर र आफूले गरिरहेको बताइन् ।
