१३ असार, काठमाडौं । संघीयताको संवैधानिक व्यवस्थासँगै केन्द्रीकृत आयोजना र दायित्व स्थानीय तहमा सरे पनि वित्तीय अधिकारमा भने अझै केन्द्र नै बलियो हुने गरी सरकारले वित्तीय हस्तान्तरण विधेयक तयार पारेको छ । सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयकअनुसार प्राकृतिक स्रोत बापतको रोयल्टी स्थानीय तहले पाँच प्रतिशतमात्र पाउनेछन् ।
पहिलोपटक स्थानीय तहले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तथा अन्तःशुल्कको रकम पाउन लागे पनि यसको हिस्सा भने निकै न्यून छ । विधेयकअनुसार भ्याट र अन्तःशुल्कको १५ प्रतिशतमात्र स्थानीय तहले पाउनेछन् । संघीय विभाज्य कोषबाट वितरण हुने भ्याट र अन्तःशुल्क नेपाल सरकार (केन्द्र)ले ७८ प्रतिशत पाउनेछ भने प्रदेशले ७ प्रतिशतमात्र पाउने विधेयकमा प्रस्तावित छ ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा ६ (२) मा भनिएको छ, ‘संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये ७८ प्रतिशत नेपाल सरकारलाई, सात प्रतिशत प्रदेशलाई र १५ प्रतिशत स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गरिनेछ ।’
केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच भ्याट तथा आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तःशुल्क रकम बाँडफाँट गर्न नेपाल सरकारले संघीय विभाज्य कोष बनाउनेछ । त्यस कोषमा जम्मा भएको रकम बाँडफाँट हुने खबर गोरखापत्रले लेखेको छ । विधेयकअनुसार नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने रकम संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुनेछ ।
