२३ असार, काठमाडौं । भुटान र सिक्किमको सीमास्थल डोकलाङमा भइरहेको भारत-चीन सीमा विवादले उग्ररुप लिन थालेको छ । डोकलाङमा चीनले सडक बनाउन लाग्दा भारतले अवरोध गरेको भन्दै बेइजिङमा अब सिक्किम कार्ड खेल्नेबारे बहस सुरु भएको छ ।
सिक्किमको पूर्व र भुटानको पश्चिम भागमा एउटा लामो चोसो परेको भूमि छ, जसलाई चीनले आफ्नो दाबी गर्दै आएको छ र त्यहाँ उसले सडक विस्तार गरिरहेको छ । तर, भारतले उक्त भूमि चीनको नभएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
भारत हुँदै तिब्बत प्रवेश गर्ने नाथुला पास पनि यही क्षेत्रमा पर्ने र भारत-चीन व्यापारिक मार्ग ‘सिलिगुडी कोरिडोर’ सँग यो स्थलमार्ग जोडिने भएकाले भारतले यो बाटोलाई सामरिक महत्वसँग जोडेर हेर्ने गरेको छ ।
तर, अब यो विवाद भारत र चीनवीचको द्वीदेशीय सीमा विवादमा मात्रै सीमित नरही यसमा भुटान र सिक्किमको सार्वभौमिकताको प्रश्नसमेत जोडिन थालेको छ ।
भारतले चीनविरुद्ध दलाई लामालाई प्रयोग गरेर ‘तिब्बत कार्ड’ खेलिरहेको र त्यो कार्ड काम नलाग्ने भइसकेको भन्दै चिनियाँहरुले अब सिक्किमको स्वतन्त्रतालाई सघाउनुपर्ने नयाँ तर्क गर्न थालेका छन् ।
भारतले साना हिमालयन राष्ट्रमाथि थिचोमिचो गरिरहेको भन्दै चीनले अब भुटानसँग पनि कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्ने र भारतीय हस्तक्षेपबाट सिक्किम र भुटान दुबैलाई मुक्त राख्नुपर्ने बहस सुरु गरेका छन् ।
चीनको चर्चित पत्रिका ग्लोबल टाइम्सले सम्पादकीय नै लेखेर अब चीनले सिक्किमका विषयमा लिँदै आएको पूर्वअडान परिवर्तन गर्न आफ्नो सरकारलाई सुझाव दिएको छ । उसले भुटानसँग कूटनीतिक सम्बन्ध विकास गर्न चिनियाँ सरकारलाई भनेको छ ।
हेर्नुहोस् ग्लोबल टाइम्सको सम्पादकीयको भावानुवाद
भुटानमाथि भारतको आश्चर्यजनक नियन्त्रण र दबदवा रही आएको छ र परिणामस्वरुप भुटानले आफ्नो छिमेकी चीन वा संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदका अन्य स्थायी सदस्यहरुसँग कुटनीतिक सम्वन्ध स्थापना गर्न सकेको छैन । असमान सन्धिका माध्यमबाट भारतले भुटानको कुटनीतिक सार्वभौमिकतालाई धुजा धुजा बनाएको छ भने यसको राष्ट्रिय प्रतिरक्षालाई नियन्त्रणमा राखेको छ ।
भारतले यसअघि सिक्किमलाई पनि यसैगरी मुठ्ठीमा राखेको थियो । सन् १९६० र ७० को दशकमा यस सानो छिमेकीले सार्वभौमिकताका लागि गरेको विद्रोहलाई भारतीय सेनाले क्रुर दमन गरेको थियो । नयाँ दिल्लीले १९७५ मा सिक्किमका राजालाई पदच्यूत गर्यो र सिक्किमलाई भारतको एक राज्य बनाउनका लागि देशको संसदलाई जनमत संग्रहमा धकेलिदियो । सिक्किममाथिको कब्जाले भुटानलाई सपनामा तर्साउन थाल्यो र यो सानो राज्य बदमास भारतसामु लम्पसार पर्न वाध्य भयो ।
स्वतन्त्रतापछि नयाँ दिल्लीले ब्रिटेनको कठोर उपनिवेशवादको नीतिलाई निरन्तरता दियो र हिमालय क्षेत्रका साना राष्ट्रहरुको बलिदानीमा क्षेत्रीय नेता बन्न खोजिरह्यो ।
भुटानलाई उसको सार्वभौमिकता रक्षा गर्न सघाउने बहानामा भारतले चिनिँया क्षेत्रमा चीनको सडक निर्माणलाई खुलेआम अवरोध गरिरहेको छ । चीनको निर्माणस्थल भारतको सिलगुढी कोरिडोर नजिक छ, जुन देशको संवेदनशील उत्तरपूर्वी क्षेत्रको महत्वपूर्ण मार्ग हो । सडक निर्माणले सो कोरिडोरमा उत्पन्न गर्ने सम्भावित चुनौतिको विषयमा सशंकित भएर भारतीय सैनिकहरुले चीनतर्फको सीमा पार गरेर हाम्रो सडक निर्माणलाई अवरोध गरे ।
‘बेइजिङले सिक्किमको मुद्दामा उसको अडानलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ । सिक्किममा भारतको कब्जालाई चीनले २००३ मा मान्यता दिएको भएता पनि यसमा अडान बदल्न सकिन्छ । सिक्किममा यी व्यक्तिहरु पनि छन् जो अलग राष्ट्रका रुपमा सिक्किमको इतिहासमा गर्व गर्छन्’
नयाँ दिल्लीको क्षेत्रीय ‘हेजेमोनी’ सुन्निएर उत्कर्ष विन्दूमा पुगेको छ । यस देशले आफ्नो उत्तेजनाको मूल्य चुक्ता गर्नुपर्छ ।
साना हिमालयन राष्ट्रहरुलाई दपेट्ने नयाँ दिल्लीको नीतिप्रति विश्वको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ । भुटानको दुःखमा अन्तरराष्ट्रिय समुदाय सचेत बन्नुपर्छ र यो सानो राष्ट्रलाई भारतको दबदबाबाट बाहिर निकाल्न पहल गर्नुपर्छ ।
भुटानको कुटनीतिक र प्रतिरक्षाको सार्वभौमिकता पुनर्स्थापित गर्न चीनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको नेतृत्व गर्नुपर्छ । भुटानी जनताको आकांक्षालाई गहिरो आघात पुर्याउने भारत र भुटानबीचको अनुचित सन्धिलाई खारेज गरिनुपर्छ । चाँडोभन्दा चाँडो चीनले भुटानसँग कुटनीतिक सम्वन्ध स्थापना गर्न प्रयत्न गर्नुपर्छ ।
बेइजिङले सिक्किमको मुद्दामा उसको अडानलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ । सिक्किममा भारतको कब्जालाई चीनले २००३ मा मान्यता दिएको भएता पनि यसमा अडान बदल्न सकिन्छ । सिक्किममा यी व्यक्तिहरु पनि छन् जो अलग राष्ट्रका रुपमा सिक्किमको इतिहासमा गर्व गर्छन् । उनीहरु बाहिरी विश्वले सिक्किमको मुद्दालाई कसरी लिन्छन् भन्नेमा संवेदनशील छन् । जबसम्म चिनियाँ समाजमा सिक्किमको स्वतन्त्रताको पक्षमा आवाजहरु रहन्छन्, ती आवाजहरु फैलिनेछन् र सिक्किमको स्वतन्त्रताको आकांक्षामा मलजल मिल्नेछ ।
विगतमा भारतले दलाई लामा कार्ड प्रयोग गरेबाट चीन चिन्तित थियो । तर, यो कार्ड पहिल्यै धेरै खेलिसकिएको छ र तिब्बतको प्रश्नमा यसले अब अतिरिक्त प्रभाव पार्न सक्दैन । तर, यदि बेइजिङले भारतका संवेदनशील मुद्दाहरुमा आफ्ना अडानहरुलाई समायोजन गरेको खण्डमा यो नयाँ दिल्लीसँग डिल गर्ने शक्तिशाली कार्ड सावित हुनेछ ।
निश्चित अवस्थाहरुमा, भुटान र सिक्किममा बलियो भारतविरोधी आन्दोलनहरु उठ्नेछन् जसले भारतको पहिल्यै अस्तव्यस्त उत्तरी क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ र दक्षिणी हिमालयन भूराजनीतिको पुनर्लेखन हुनेछ ।
चीन-भात सम्वन्ध जटिल छ । बेइजिङ बढी शक्तिशाली छ तर नयाँ दिल्लीसँग पौंठेजोरी खेल्न चाहँदैन । तर, हामीसँग भारतलाई गलाउने पर्याप्त औजारहरु हुनैपर्छ ।
स्रोत- ग्लोबल टाइम्स
यो पनि पढ्नुहोस्
