२८ वैशाख, पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राजीनामा दिएपछि राष्ट्रिय जनमोर्चाभित्रको द्वन्द्वले विपक्षी दललाई बिलखबन्दमा पारेको छ । गण्डकी प्रदेशको निर्णायक दल जनमोर्चाका सांसद विभाजित हुँदा अब विपक्षी गठबन्धनबाट कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली मुख्यमन्त्री बन्लान् कि फेरि पृथ्वीसुब्बा नै दोहोरिएलान् ? भन्नेमा झनै अन्याेल सिर्जना गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बाले आइतबार राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले ३ दिनभित्र बहुमत पुर्याएर सरकार गठन गर्न आह्वान गरेकी छन् । जनमोर्चाकै साथ पाउने आशले नयाँ सरकार बनाउन खुट्टा उचालेका नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीलाई जनमोर्चाका सांसदले जिल पारेका छन् ।
अविश्वासको प्रस्तावमा समर्थन गर्ने जनाएको जनमोर्चाका केन्द्रीय नेताले नयाँ सरकार गठन गर्न आइतबार वा सोमबारसम्म हस्ताक्षर गर्ने बताएका थिए । कांग्रेस नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउन त्यहीअनुसार तीन दलले दुई दिनदेखि २८ सांसदको हस्ताक्षरको फाइल बाेकेर जनमोर्चालाई पर्खिरहेको छ । तर, जनमोर्चाका सांसदभित्र चर्किएको द्वन्द्वले विपक्षीलाई सशंकित बनाएको छ ।
‘दुई दिनदेखि तीन दलका २८ सांसदको हस्ताक्षर लिएर जनमोर्चालाई पर्खिरहेका छौं । जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्टले तुरुन्त हस्ताक्षर ल्याउनु भनेर आइतबारै भन्नुभएको हो । तर जनमोर्चाका दुई सांसद नयाँ सरकारलाई साथ दिन तयार देखिएनन्’ विपक्षी गठबन्धनका एक सांसदले भने, ‘जनमोर्चाले साथ नदिए मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र होइन, ठूलो दलका हैसियतले पृथ्वीसुब्बा नै दोहोरिन सक्छन् ।’
गण्डकीमा कुनै पनि दलको बहुमत नभएकाले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार एकल बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना छैन । त्यसकारण अब धारा १६८ (२)अनुसार २ वा २ भन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्न सक्छन् । १ स्वतन्त्रको समर्थनसहित २८ जना सांसद रहेको एमाले गण्डकीको ठूलो दल हो । कांग्रेसका १५, माओवादीका ११ (सभामुखबाहेक) र जनता समाजवादी पार्टीका २ सांसद गरी २८ जना नयाँ सरकार गठन गर्ने दाउमा छन् । तर, त्यसका लागि जनमोर्चाले साथ नदिई सम्भव छैन । यदि जनमोर्चाले साथ दिइहाल्यो भने पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिंदा जनमोर्चाले साथ नदिने हो कि भन्ने डर विपक्षीलाई छ ।
यदि जनमोर्चाले नयाँ सरकार गठन गर्न हस्ताक्षर नबुझाए संविधानको धारा १६८(३) अनुसार संसदको ठूलो दलको नेताका हैसियतमा मुख्यमन्त्री गुरुङ प्रदेश प्रमुखबाट नियुक्त हुन सक्ने छन् । यसरी नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । सुरुदेखि नै मुख्यमन्त्री गुरुङ सरकारतिर लचिलो जनमोर्चाका सांसदले त्यतिबेला पनि साथ दिन सक्ने विपक्षी दलका शंका छ ।
नयाँ सरकार बनाउन हस्ताक्षर गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा जनमोर्चाकै सांसद विभाजित छन् । सुरुदेखि नै मुख्यमन्त्री गुरुङसँग नजिक रहेका जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापा र खिमविक्रम शाही नयाँ सरकार गठन गर्न हस्ताक्षर बुझाउने पक्षमा छैनन् । सचेतक पियारी थापाले दलका नेता थापा र अर्का सांसद खिमविक्रमलाई ह्वीप नै जारी गरेकी छन् ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले संसदीय दलको नेताको निर्देशनमा सचेतकले निर्देशन (ह्विप) जारी गर्न सक्ने व्यवस्थाविपरीत देखिएको छ । थापाले दलको नेतालाई सचेतकले ह्वीप जारी गरेकोतर्फ आश्चर्य व्यक्त गरे । तर, सचेतक पियारी थापाले भने अविश्वासको प्रस्तावमा समर्थन गर्न गत वैशाख १२ गते संसदीय नेता थापाकै अध्यक्षतामा बसेको बैठकको निर्णय अनुसार आफूले ह्वीप जारी गरेको बताउँछिन् ।
‘मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङमाथि परेको अविश्वासको प्रस्तावबारे त्यो विषय वैशाख १२ गते नै टुंगिएको विषय हो । उहाँकै अध्यक्षतामा बैठक बसेर निर्देशन जारी गर्ने निर्णयलाई कार्यान्वयन मात्रै गरिएको हो’ सचेतक थापाले भनिन्, ‘मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा ह्वीप जारी गर्ने निर्णय गर्नु भनेको नयाँ सरकारलाई समर्थन गर्नु नै हो नि ।’
संसदीय दलका नेता थापाले भने सचेतकको ह्वीपलाई व्यंग्य गरे । ‘जनमोर्चामा दलको नेताभन्दा सचेतक माथि हुने चलन छ । त्यही भएर त उहाँको फुर्तिफार्ती बेग्लै छ । नत्र त मलाई जानकारी हुन्थ्यो होला’ नेता थापाले भने, ‘कोरोना लागेको भन्ने सुनेको थिएँ, सचेतकले कोको सँग भेट गर्नु र ह्वीप जारी गर्नुभयो म पनि चकितै परिरहेको छु ।’ सांसद पियारी कोरोना पोजेटिभ देखिएर होम आइसोलेसनमा बसिरहेकी छन् ।
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बामाथिको अविश्वासको प्रस्ताव छिनोफानो गर्ने भन्दै गत वैशाख १५ गते बैठकको कार्यसूची अगाडि बढेपछि सांसद खिमविक्रम सम्पर्कविहीन भएका थिए । बिहान कोरोना नेगेटिभ देखिएका सांसद दिउँसो कोभिडकै कारण आईसियू भर्ना भएको सार्वजनिक भएपछि गुरुङ सरकार जोगाउने खेल भन्दै जनमोर्चामाथि शंका उब्जिएको थियो ।
त्यसलगत्तै जनमोर्चाका केन्द्रीय महासचिव मनोज भट्ट पोखरा आएर आफ्ना सांसदको निगरानी गरिरहेका छन् । जनमोर्चाका सांसदले अविश्वासको प्रस्तावमा मत हाल्ने बुझेपछि २७ गतेका लागि तय भएको बैठकको अघिल्लो दिन नै मुख्यमन्त्री गुरुङले राजीनामा दिएका थिए ।
जनमोर्चाका सांसदले नयाँ सरकार गठनमा साथ नदिने सल्लाह र आश्वासनअनुसारै मुख्यमन्त्री गुरुङले राजीनामा दिएको हुनसक्ने विपक्षीले शंका गरिरहेका छन् । महासचिव भट्टले जनमोर्चाका सबै सांसदको हस्ताक्षर ल्याउने बताए पनि नेता थापा र शाही अझै राजी भइनसकेको स्रोतले बताएको छ ।
कांग्रेसलाई समर्थन गर्न नहुने भन्दै बागलुङबाट निर्वाचित दुवै सांसदलाई कार्यकर्ताले घेरेर राखेको स्रोतले बतायो । ‘बागलुङमा जनमोर्चा र कांग्रेसबीच वर्षौदेखिको दुश्मनी र थुप्रै मुद्दा पनि छन् । त्यसैले सांसद र त्यहाँका कार्यकर्ता कांग्रेसलाई साथ दिने पक्षमा छैनन्’ सांसद थापाको नजिकका एक कार्यकर्ताले भने, ‘थापालाई फकाउन पुगेका भट्टलाई पनि बागलुङका कार्यकर्ताले फर्काएका छन् ।’
‘अरूको खुट्टामा उभिएर सरकारमा जान खोज्ने ?’
–जनमोर्चा नेता थापा
जनमोर्चाका नेता थापाले पनि हस्ताक्षर कुरेर बसेको नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीलाई आफ्नै खुट्टामा उभिन आग्रह गरे । सरकारमा जान चाहने पार्टीले अरुको खुट्टाको भर परेर नबस्न नेता थापाले विपक्षी दललाई जवाफ दिएका छन् ।
‘हामीलाई सरकारमा जानु छैन । सरकारमा जानेले पहिले हस्ताक्षर बुझाए भयो । सरकारमा जान पनि खोज्ने अनि अर्काको खुट्टामा उभिन खोज्ने ?’ थापाले अनलाइनखबरसँग कुराकानी गर्दै भने, ‘जनमोर्चाले प्रदेश प्रमुखले तोकेबमोजित भोलिसम्म निर्णय त गर्नै पर्ला ।’
पार्टीको नीतिअनुसार साथ दिनुपर्ने भए पनि कांग्रेसलाई सहयोग गर्न आफूहरु खुसी नहुने थापाले बताए । ‘प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरे बमोजिम मंगलबारसम्म निर्णय त गर्नै पर्ला तर पार्टीका नेताहरुले बागलुङका जनताको भावना बुझ्नुभएन’ थापाले भने । गण्डकीको राजनीति अब कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने मंगलबारै संकेत मिल्ने थापाको भनाइ थियो ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा प्रस्तावित मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्रले जनमोर्चाले अविश्वासको प्रस्तावमा समर्थन गरेजस्तै नयाँ सरकारलाई पनि समर्थन गर्नेमा ढुक्क रहेको बताए ।
