१८ साउन, इटहरी । इटहरीका नवनिर्वाचित मेयर द्वारिकलाल चौधरी अहिले ऐलानी जग्गा हड्प्नेहरुको खोजी गर्ने थालेका छन् । माफियाहरुको जगजगी भएको भन्दै मेयर चौधरीले ऐलानी जग्गामा बनेका भौतिक संरचना भत्काउन निर्देशन दिएका छन् ।
इटहरी उपमहानगरपालिकामा १ हजार बिघाभन्दा बढी ऐलानी जग्गा रहेको बताइन्छ । मेयर चौधरीले आफ्नो निर्देशन नमान्नेलाई नगर प्रहरी लगाएर धपाउने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
मेयर चौधरीले डिभिएम ग्लोबल एकेडमी स्कुल र इटहरी ४ मा रहेको रोयल रिसोर्टले सरकारी जग्गा मिचेर संरचना बनाएको भन्दै संरचना भत्काउन र कागज बोकेर नगर कार्यालयमा आउन निर्देशन दिएका छन् ।
ऐलानी जग्गा मिचेर संरचना बनाएपछि प्रत्येक वर्ष बाढीको पानी इटहरी बजार पस्ने गरेको छ । ‘अहिले मौखिक निर्देशनमात्र दिएको छु, अटेर गरे लिखित रुपमा कारबाही अघि बढाउँछु ।’ मेयर चौधरीले थपे, ‘संरचना भत्काउन अटेर गरे उपमहानगर आफैंले भत्काउँछ र खर्च उसलाई तिराउँछ ।’
पछिल्लो समयमा पूर्वको हब बन्दै गएको इटहरीमा ऐलानी जग्गामा समेट प्लटिङ गरी बिक्री गरिएको गुनासोहरु आउने गरेका छन् ।
मेयर चौधरीले जथाभावी जग्गा प्लटिङ गर्नेलाई पनि कारबाही गर्ने बताए । उनले भने, ‘जथाभावी जग्गा प्लटिङ गरेकाले इटहरी वर्षेनी ढुब्ने गरेको छ, अव ऐलानी जग्गामा रजाईं गर्नेहरुको दिन गयो ।’
इटहरी स्थित नेपाल डिभएम ग्लोबल एकेडमी(नेपाल दयानन्द वैदिक मिसन) ले ऐलानी जग्गा मिचेको भन्दै कागजात सहित उपमहानगरपालिका झिकाएको छ । भारतको दयानन्द वैदिक मिसन च्यारिटेवल ट्रष्टसँग समन्वय लिएर स्थापना गरिएको बिद्यालयले ५० कठ्ठा भन्दा बढी एलानी जग्गा मिचेको उपमहानगरको दावी छ ।
इटहरी-४ मै रहेको चौधरी समुदायले प्रयोग गर्दै आएको पोखरी पनि उपमहानगरपालिकाले आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन पहल गर्ने भएको छ । यो जग्गा इटहरीका पुराना जग्गाधनीहरु धनुषधारी चौधरी र हेमनारयण चौधरीको परिवारले भोगचलन गर्दै आएको थियो । ४ कठ्ठा भन्दा बढी क्षेत्रफल भएको पोखरी चौधरीहरुले प्रयोग गदै आएका छन् ।
इटहरीका पुराना वासिन्दा चौधरी परिवारको नाममा ५ सय विगाह जग्गा रहेको थियो । सो जग्गा मध्ये ४ विगाह जग्गा इटहरी उपमहानगरपालिकालाई दान दिइएको थियो । सोही जग्गामा इटहरी उपमहानगरपालिकाको भवन र कार्यालय छ ।
ऐलानी जग्गामा माफियाको रजाईं
मनपरी प्लटिङ सँगै इटहरी उपमहानगरपालीका क्षेत्रमा सरकारी पैनी तथा ऐलानी जग्गाहरुको अतिक्रमण वढेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय बिकास मन्त्रालयले मापदण्ड बमोजिम प्लटिङ कारोबार गर्ने नपाइने भए पनि इटहरीमा मापदण्ड विपरीत पैनी जग्गा मिचिएका छन् । इटहरीका अधिकांश सरकारी जग्गाहरु ब्यक्तिले दोहन गरिरहेको पाइन्छ ।
कृषि योग्य जमिन प्लटिङ हुन थालेपछि सार्वजनिक महत्वको चौर, पोखरी, नदीनाला वनजंगलहरु अतिक्रमण हुने समस्या देखिएको छ । वस्ती विकासको नाममा प्राकृतिक स्वरुप नष्ट पार्ने, कुलो र सार्वजनिक स्थलहरुलाई जग्गा दलालहरुले हडपेको पाइन्छ ।
सार्वजनिक बाटोलाई कायम गर्नुपर्ने, ६ मिटर भन्दा कम चौडाई भएको बाटोमा ग्रेभेल, कालोपत्रे, विद्युत, खानेपानी, टेलिफोन जस्ता पूर्वाधार समेत प्लटिङमा हुनुपर्ने उपमहानगरपालिकाको नियममा भए पनि कार्यन्वय नभइरहेको वेला जनप्रतिनिधिहरुले चासो देखाउँदा सर्वसाधरणहरुले साथ दिइरहेका छन् ।
एक वर्ष अगाडि उपमहानरपालीकाका इञ्जिनियर विकास भट्टराईको संयोजकतत्वमा ऐलानी जग्गा खोजी समिति बनेका थियो । उक्त समितिले ९ सय ९५ विगाह ६ कठ्ठा डेढ धुर जग्गा फेला परेको जनाएको छ । समितिले सार्वजनिक रुपमा निर्माण भएका मन्दिर, धर्मशाला, मसानघाट, गौचरन र खोला आदीको जग्गा संरक्षण नहुँदा भूमाफियाहरु सलबलाइरहेको प्रतिबेदन उपमहानगरपालिकालाई वुझाएको थियो ।
