२४ साउन, तनहुँ । १४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि स्थानीय तहमा सहजीकरण गर्न रिसिङ गाउँपालिकामा स्थानीय परामर्श मञ्च (एलसिएफ) गठन गरिएको छ ।
रिसिङ गाउँपालिकाको कार्यालयमा सोमबार भएको आयोजना प्रभावितको भेलाले गाउँपालिका अध्यक्ष राजेन्द्रकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय मञ्च गठन गरेको हो । आयोजनाबाट रिसिङ गाउँपालिका वडा नम्बर १, ६, ७ र ८ प्रभावित हुन्छन् ।
मञ्चको सदस्यमा आयोजना प्रभावित वडा नम्बर एकका वडाध्यक्ष श्रीवहादुर आले, ६ का भक्तबहादुर आले, सातका जंगवीर आले र आठका भविसरा आले सदस्य छन् ।
यसैगरि, आयोजना प्रभावितहरुमध्येबाट दीलबहादुर थापा तथा लिला रिलामी, स्थानीय नागरिक समाज/वुद्धीजीवी, सामाजिक कार्यकर्तामध्येबाट भुपाल थापा, सरकारी कार्यालयमध्येबा भरतकुमार श्रेष्ठ सदस्य र आयोजनाका तर्फबाट प्रभाकर पण्डित सदस्य-सचिव छन् ।
आयोजनाले कार्यान्वयनमा ल्याएको पुनस्र्थापना तथा आदिवासी जनता योजनामा भएको व्यवस्था अनुसार मञ्च गठन गरिएको हो ।
मञ्चमार्फत आयोजना निर्माणक्रममा स्थायीयरुपमा आउने गुनासाको दर्ता तथा सुनुवाई, आयोजनाको सूचना प्रभावित समक्ष पुगेको सुनिश्चित गर्ने, आयोजना र प्रभावितबीचको सम्पर्क कायम गरिने छ । आयोजना निर्माणका क्रममा आउने गुनासा प्रभावितले त्यही संयन्त्रमा राख्न सक्ने र सुनुवाई समेत हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
मञ्चमा प्रभावित गाउँपालिका/नगरपालिकाका अध्यक्ष/प्रमुख संयोजक रहने व्यवस्था छ । प्रभावित वडाका वडाध्यक्ष, प्रभावित घरपरिवारमध्येबाट दुई जना -एक महिला तथा एक पुरुष), स्थानीय सरकारी निकाय (जस्तो विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, कृषि, वन कार्यालय)बाट एक जना, स्थानीय नागरिक समाज/वुद्धीजीवी, सामाजिक कार्यकताबाट एक जना सदस्य रहने छन् ।
आयोजनाका प्रतिनिधिले मञ्चको सदस्य-सचिवको रुपमा काम गर्ने छन् । आयोजनाले यस अघि ब्यास र भिमाद नगरपालिकामा मञ्च गठन गरिसकेको छ । म्याग्दे गाउँपालिकामा बुधबार गठन हुँदैछ ।
कार्यक्रममा रिसिङ गाउँपालिका अध्यक्ष एवं मञ्चका संयोजक राजेन्द्र श्रेष्ठले आयोजना निर्माणमा स्थानीय बासिन्दा बाधकको नभई साधकको भूमिका रहनु पर्ने बताए ।
‘विकाससँगै विनास पनि आएको हुन्छ,आयोजनासँग लुकेर रहेका भावनालाई विकाससँग जोड्नु पर्छ’,उनले भने ‘आयोजनासँग सम्बन्धित मागलाई धैर्यवान र अनुशासित भएर राख्नु पर्छ, हाम्रा क्रियाकलापले राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको काम प्रभावित हुनु हुँदैन ।’
कार्यक्रममा आयोजनाका सह-निर्देशक लोकप्रसाद नेपालले डुवान क्षेत्रको जग्गा प्राप्तीका लागि हालसम्म करिव ४५ करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिएको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा आयोजनाका साइट इन्चार्ज विदुर अधिकारीले आयोजनाको अहिलेसम्मको प्रगति जानकारी गराए ।
आयोजना निर्माणका लागि आगामी असोजभित्रमा ठेकेदार कम्पनी छनोट गरी निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाको निर्माण असोज २०७९भित्र सम्पन्न गर्न लक्ष्य छ । अहिले आयोजना निर्माण पूर्वका काम धमाधम भइरहेका छन् ।
आयोजनाको अनुमानित लागत ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर छ । यो लागत निर्माण अवधिको ब्याज र ग्रामिण विद्युतीकरण सहितको हो । आयोजनामा नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, एसियाली विकास बैक (एडीबी), जापान अन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) र युरोपेली लगानी बैक (इआइबी)को लगानी रहने छ ।
