३१ साउन, काठमाडौं । निकै ठूलो उत्साह बोकेर गाउँपालिकामा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरु दुई महिनामै निराशा व्यक्त गर्न थालेका छन् । कर्मचारी खटन-पटनमा चरम केन्द्रीयता, जनप्रतिनिधिको बरियतामा हेपाहा प्रवृत्ति र कर्मचारीबाट असहयोगका भएको भन्दै उनीहरु आक्रोशित बन्न थालेका हुन् ।
सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा गएको भनिए पनि वास्तविक सिंह चाहिँ दरबारमै बसेको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ ।
गाउँपालिका महासंघको कार्यालयमा भेटिएका केही जनप्रतिनिधिका प्रतिनिधिमूलक गुनासाहरु हामीले यसरी समेटेका छौं ।
सिंहदरबारका कर्मचारीबाट काम चल्दैन
ईश्वरचन्द्र पोखरेल, संयोजक गाउँपालिका महासंघ,३ नम्बर प्रदेश
स्थानीय सरकारलाई सिंहदरबारले स्वीकार गर्नै चाहेको छैन । हामीलाई पाइला-पाइलामा काम गर्न अवरोध सिर्जना गरिएको छ । अपजश जति जनप्रतिनिधिले भोग्नुपर्ने अवस्था छ । विषयगत कर्मचारी नहुँदा बजेट परिचालन भएको छैन । अहिले त लगभग सबै स्थानीय तहको काम ठप्प भएको छ ।
हामीले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग कर्मचारी माग्दा पनि अब पठाइएन भने हामी हाम्रा लागि आवश्यक जनशक्ति आफैं भर्ती गर्न बाध्य हुनेछौं । सिंहदरबारले पठाएका कर्मचारीले स्थानीय तहको आवश्यकता र जनताको भावना बुझेर काम गर्छन् भन्ने कत्ति पनि विश्वास हामीलाई छैन । हामी त यस्तो भाउँतोमा परिसकेका छौं, जनप्रतिनिधि भएर पनि कुनै काम नहुने रहेछ भन्ने निराशा जनतामा पर्न थालिसक्यो ।
राजश्व संकलनकै सन्दर्भमा पनि केन्द्र सरकारले स्थानीय सरकारलाई बाजले कुखुरा टिपेजसरी स्थानीयस्तरका सबै आम्दानी खोसेर रित्तो बनाइदिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिले साउन १ गते अघि नै एक वर्षका लागि ढुंगा गिटीको ठेक्का दिइसकेको अवस्था छ । यही पारा हो भने हामी संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि सबै काम आफूखुसी आफैं निर्णय गर्न बाध्य हुनेछौं ।
हामीलाई फेल गराउने खेल भो
ईश्वर पाण्डे, ४ नम्बर प्रदेश संयोजक, गाउँपालिका महासंघ
हामी त कर्मचारीतन्त्रबाट पीडित भयौं । संविधानले असीमित अधिकार भनेर भन्यो, तर कुनै पनि काम गर्न सक्ने अवस्था रहेन ।
हिजोको जसरी जथाभावी काम गर्न नपाइने भएपछि कर्मचारीले स्थानीय तहमा काम गर्ने मन लगाउनै छाडे । हिजो गाउँ विकास समितिको अध्यक्षको रुपमा काम गर्थे ।
एउटा सचिवले ३ गाविसमा समेत काम गरेको अवस्था थियो । राम्रै व्यवस्था भइरहेको थियो । तर, अहिले जनप्रतिनिधि आएपछि त्यो मनपरी गर्न नपाइने भयो । मुहान नै सुकेपछि कर्मचारीहरु बस्न छाडे । हामीलाई फेल गराउने खेल भयो, सिंहदरबारबाटै झेल भयो ।
कर्मचारीबाट धेरै असहयोग भयो
खड्गबहादुर सुनुवार, अध्यक्ष गोकुल गंगा गाउँपालिका रामेछाप
स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई कर्मचारीबाट धेरै असहयोग भएको छ । उनीहरुले जनप्रतिनिधिलाई सौता भित्रिएको रुपमा लिएका छन् ।
मेरै गाउँपालिकाको कुरा गर्दा बाढी पहिरो पीडितलाई तत्काल गाँसबासको लागि राहत दिनुपर्ने भयो । तर, लेखापाल नभएर चेक साटिएको छैन ।
जनताको बिल्लीबाठ छ, लेखापाल कहाँ छन् कुनै अत्तोपत्तो छैन । स्थानीय सरकार भनिएको छ, एउटा लेखापाललाई काम लगाउने, विदा स्वीकृत गर्ने अधिकार गाउँपालिका अध्यक्षलाई छैन । अनि उसले मेरो कुरा किन सुन्ने ? यस्ता निरीह भएर काम गर्न सकिँदैन ।
गाउँपालिकामा एउटा इञ्जिनियर छैन । कर्मचारीका कारण स्थानीय तहस-तहस हुने अवस्था मैले देखिरहेको छु ।
कर्मचारी निर्णय लेख्नै मान्दैनन्
होमनारायण श्रेष्ठ,अध्यक्ष जुगल गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोक
कर्मचारी सम्पूर्ण रुपमा उनीहरुकै हाकिमप्रति उत्तरदायी छन् । अझ भनौं सिंहदरबारतिरै उनीहरुको भरोसा छ । कुनै निर्णय गर्नेबेला भयो भने गाउँपालिका वा गाउँसभाको होइन माथि हाकिमलाई सोधेर मात्रै निर्णय लेख्छन् ।
गाउँसभाले आवश्यकता अनुसार नीति नियम बनाउने भनेको छ । तर, कर्मचारी मान्दैनन् । यो त माथिबाट हुँदैन भनेको छ भन्छन् । यस्तो भएपछि कसरी काम हुन्छ ।
गाउँपालिकामा हेपेर कर्मचारी खटाइयो
पार्वती सुनुवार, उपाध्यक्ष फिक्कल गाउँपालिका सिन्धुली
अहिले सबैभन्दा समस्या भनेको कर्मचारीका कारण भएको छ । सिन्धुलीकै कुरा गर्दा शिक्षा र अन्य सेवाका कर्मचारीले बरिष्ठताको कुरा उठाएका छन् । भर्खर अधिकृत भएको व्यक्ति गाउँपालिकाको कार्यकारी हुने । वर्षौंदेखिका उपसचिव शिक्षा सेवाका छन्, उनीहरु जुनियरको मातहतमा बस्नुपर्ने भएपछि काम ठप्प भएको छ ।
वास्तवमा गाउँपालिकालाई कर्मचारी खटाउँदामा पनि हेपेर पठाइएको छ । सिनियर कर्मचारी खटाउनुपर्ने हो । शिक्षाका उपसचिवले जुनियरको मातहतमा बस्न नमानेपछि शिक्षाको बजेट खर्च हुन सकेको छैन । यही अवस्था रहने हो भने आर्थिक प्रगति हुन सक्ने अवस्था छैन ।
