३१ साउन, काठमाडौं । डा. गोविन्द केसीले २३ दिन लामो आमरण अनसन स्थगित गरेको घोषणा गरेका छन् ।
देशभर आइलागेको प्राकृतिक विपतबाट आफू आहात भएको र बाढी कम भएपछि आइलाग्ने महामारीजन्य प्रकोपको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने भन्दै डा. केसीले आफ्नो अनसन स्थगितको घोषणा गरेका हुन् । मंगलबार साँझ पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले भने, ‘विपत्तिमा सबै पक्षको ध्यान केन्द्रीत हुन बाधा नपुगोस् भनेर मैले सत्याग्रहको कार्यक्रम स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छु ।’
डा. केसीले माफिया प्रवृत्तिविरुद्ध आफ्नो आन्दोलन जारी रहेको उनले बताए । केही माग पुरा भएपनि माथेमा प्रतिवेदन र आफ्ना सुझावहरु समेटेर चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्न अझै बाँकी नै रहेको उनले बताए ।
उनले भनेका छन्, ‘सत्याग्रहको कार्यक्रम स्थगित गरेपनि चिकित्सा शिक्षा ऐनका लागि हाम्रो लडाई निरन्तर जारी रहने र कुनै पनि बेला त्यसमा बदमासी वा तोडमोड गर्न खोजियो भने तत्काल सत्याग्रह पुनः सुरु गर्ने जानकारी गराउँछु ।’
यो पटक डा. केसीले सरकारसँग कुनै सम्झौता गरेनन् । यद्यपि चिकित्सा शिक्षा विधेयक तत्काल पास गर्नु पर्ने बाहेकका अधिकांश माग भने सम्बोधन भएको छ ।
डा. केसीले अनसन स्थगित गर्नुअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उनको माग सम्बोधनमा केही निर्णय गरेको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मेडिकल कलेजको सिट र शुल्क निर्धारणको अधिकार आईओएममा फिर्ता गरेको छ । ‘सिट र शुल्क निर्धारणका सम्वन्धमा आईओएमले जे सिफारिस गर्छ, त्यो सिनेटमा लैजान्छौं भनेर डिनलाई लेखी पठाएको छु, त्रिवि उपकुलपति तिर्थ खनियाले अनलाइनखबरलाई बताए ।
साथै आईओएमको स्वायत्ततासम्वन्ध अध्ययन गरेर सुझाव दिन गठन भएको कार्यदलले दिएको रिपोर्ट पनि त्रिवि सिनेटमा पेश गर्ने बचन खनियाले दिएका छन् ।
डा. केसीले अनसन तोडेपछि आईओएमका डिनले सिफारिस गरेका चार जनालाई नै सहायक डिन नियुक्त गर्न पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय सहमत भएको छ ।
अझै फुकेन मनमोहनको गाँठो
डा. केसीले ११ औं अनसन तोड्दै गर्दा मनमोहन मेडिकल कलेज विवाद भने सल्टिएको छैन ।
यद्यपि डा. केसीले अनसन तोडे लगतै मेडिकल कलेज खोल्न आशयपत्र लिइसकेकाहरुको सम्पत्ति सरकारले किन्नेबारे अध्ययन गर्न मुख्यसचिवकै नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ । अर्थ, शिक्षा, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव र सार्वजनिक खरिद कार्यलयका सचिव रहेको कार्यदलले मेडिकल कलेज खरिदबारे नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियाबारे सरकारलाई सुझाव दिनेछ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठक बसिरहेका बेला डा. गोविन्द केसीले अनसन स्थगित गरेका थिए । ‘अनसन तोड्न आहृवान गर्ने छलफल हुँदाहुँदै अनसन तोडिएको हुनाले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयको प्रक्रिया अघि बढ्ने तर, आहृवान गर्नु पर्ने देखिएन’ सञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेतले भने ।
यससँगै चिकित्सा शिक्षा विधेयक केही दिन ‘होल्ड’ हुनेछ । मनमोहन लगायतका मेडिकल कलेज सरकारले किन्नेबारे बन्ने समितिको रिपोर्टपछि मात्र विधेयक अघि बढ्ने वार्ता प्रक्रियामा सहभागी एक अधिकारीले बताए ।
तर, माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार नै चिकित्सा शिक्षा विधेयक अघि बढाउने बचन पनि सरकारले दिएको छ ।
