३१ साउन, काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता तोकेको क्षेत्रमा कर्जा लगानी नगरेमा त्यसको हर्जाना गणना २०७५ असारबाट गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले कृषि, उर्जा, पर्यटन, औषधि उत्पादन, साना तथा मझौला उद्योग, गार्मेट, सिमेन्ट उद्योगलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रभित्र राखेको छ ।
यसअन्तरगत वाणिज्य बैंकहरुले कुल कर्जा र सापटीको २५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्नेछ । बैंकहरुले कृषिमा कुल कर्जाको १० प्रतिशत, जलविद्युत वा उर्जामा ५ प्रतिशत र पर्यटनमा ५ प्रतिशत अनिवार्य कर्जा लगानी गर्नुपर्ने छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा गरेको यो व्यवस्थालाई एकिकृत निर्देशन जारी गरेर मार्गप्रशस्त गरेको हो ।
बिकास बैंकले भने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा १५ र वित्त कम्पनीले १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ । सीमा अनुसार कर्जा प्रवाह नगरे बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सो समय लिने कर्जाको उच्च व्याजदरको आधारमा नै हर्जाना लगाइने भएको हो । हर्जाना गणना गर्दा कृषि, उर्जा, पर्यटन र समग्र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको अलग अलग गणना गरिनेछ । यसरी हर्जाना लगाउदा जुनमा बढि हुन्छ त्यहि आधारमा लगाइनेछ ।
बैंकहरुले मुद्दती निक्षेपको खाता खोल्दा नै त्यसको रसिदमा दिइने कर्जाको व्याजदरको जानकारी ग्राहकलाई दिनुपर्ने भएको छ । यो क्रममा बैंकले ग्राहकबाट पहिले नै लिखित सहमति लिनुपर्नेछ भने सहमतिमा उल्लेख गरिएभन्दा बढि व्याजदर लिन नपाइने भएको छ ।
बैंकहरुलाई यसअघि कर्जा/प्राथमिक पुँजी– निक्षेप अनुपात गणनामा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा गएको समग्र कर्जाको ५० प्रतिशत रकम २०७४ असारसम्म समावेश गर्न नपर्ने व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले हटाएको छ । कर्जा/प्राथमिक पुँजी–निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस्तो सीमा नाघेकाहरुले भने यो सीमा भित्र ल्याउन असाजसम्मको अवधि पाएका छन् ।
त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले २०७५ असार भित्रमा संस्थागत निक्षेपको हिस्सा कुल निक्षेपको ४५ प्रतिशतमा सिमित पार्नु पर्ने भएको छ ।
सवारी कर्जा (हायर पर्चेज) दिन अनुमति पाएका अटो डिलरहरुले सवारी साधन, मेशिनरी जस्ता स्थिर धितो सुरक्षण राखेर त्यसको खरिद मूल्यको ५० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा लिएमा र सम्पत्तीको पूरा मूल्य बराबरको बिमा गरेमा सहवित्तीयकरण गर्न नपर्ने भएको छ ।
बैंकहरुले काठमाडौंमा घरजग्गा कर्जा दिदा ग्राहकबाट कर्जा रकमको ६० प्रतिशत बराबरको धितो राख्नुपर्ने भएको छ । उपत्यका बाहिर भने ५० प्रतिशत धितो राखेर यस्तो कर्जा लिन पाइने छ । त्यस्तै व्यक्तिगत आवास कर्जाको सीमा १ करोड ५० लाख बनाएको छ । यो सीमासम्मको कर्जालाई व्यक्तिगत आवास कर्जाको रुपमा बैंकहरुले जनाउन सक्नेछन् ।
शाखा नभएका स्थानीय तहमा शाखा खोलेर सरकारी कारोबारलाई प्रात्साहन दिने शाखाले राष्ट्र बैंकबाट २५ सय खाता खोले बराबर १ करोड निब्यार्जी सापटी पाउने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
वाणिज्य बैंकहरुले विपन्न वर्गमा प्रत्यक्ष रुपमा कुल कर्जाको २ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले हटाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले अबबाट लघुवित्त संस्थाको अनुमति पनि रोक्का गरेको छ । बैंक खाता बन्द गर्दा अब ग्राहकले शुल्क तिर्नु पर्ने भएको छ । खाता खोलेको ६ महिनाभित्रमा खाता बन्द गर्नुपरेमा शुल्क तिनुपर्ने भएको हो ।
