भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले पहिले सम्बोधन गरेको बिहीबारको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रस्तुती सधैंझैं उत्कृष्ट रहेन । सबै पक्ष समेट्ने गरी तौलेर मोदीले नौ मिनट १५ सेकेन्डमा आफ्नो भनाइ टुंग्याए ।
११ मिनट २६ सेकेन्डको मन्तव्यको बीचमा आफूलाई घाँटीको समस्या भएको बताएका देउवालाई भारतीय विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजले पानी पिलाउनु पर्यो । मोदीले नयाँ संविधानको सफलताको कामना गरे, देउवाले संशोधन गराउने कुरा गरे ।
संविधान संशोधनबारे मोदीलाई सुनाउनु पर्ने कुनै आवश्यकता थिएन किनभने उनले त्यसबारे उच्चारण नै गरेका थिएनन् । स्थानीय तहका दुई चरणका निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको तथा तेस्रो चरणको मिति तय भइसकेको बताएर लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पूर्ण बनाउन प्रदेश र संघको निर्वाचन तिथि घोषणा भइसकेको बताउनु पथ्र्यो, देउवाले । र, लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाको मार्गमा नेपाल हिँडिसकेको सन्दर्भमा संविधानलाई स्वागत गर्न भारतलाई सार्वजनिक आव्हान गर्नु पथ्र्यो ।
तर, देउवा संविधान जारी भएसँगै नाकाबन्दी लगाएर भारतले सुरु गराएको कोर्स करेक्सन गराउन असफल मात्र रहेनन्, अन्तरिक मामिलामा दिल्ली तान्न उद्यत रहे ।
लामो राजनीतिक संघर्षबाट आएका देउवा वाकपटु नेता मानिँदैनन् । त्यसैले उनले नेपालको बाढीका सन्दर्भमा मोदीले दिएको अभिव्यक्ति ‘क्यास’ गर्न सकेनन् । भारतले नेपाली सीमामा बनाएका बाँध वैध/अवैध जे भए पनि हामी त्यसको समाधान चाहन्छौं भनेर भारतीय पक्षलाई दबाब दिन सक्नु पर्थ्यो ।
पहिलो पटक नेपाल भ्रमणमा आउँदा संसदलाई सम्बोधन गर्दै मोदीले नेपाली भाषाबाट आफ्नो मन्तव्य सुरु गरेर वाहवाही बटुलेका थिए । प्रधानमन्त्रीद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका बेला पनि उनले नेपाली भाषाबाट सुरुवात गर्न छुटाएनन् । देउवासँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा पनि उनले त्यही शैली दोहोर्याए ।
कूटनीतिमा यस्ता फन्डाको गहिरो महत्व हुन्छ । हाम्रा प्रधानमन्त्रीले त्यही चतुरार्याईं प्रकट गर्न सकेको पाइएन ।
नेपालको संसदलाई सम्बोधन गर्दै मोदीले भनेका थिए, ‘पानी र जवानी पहाडको हुँदैन ।’ उनी आफ्नो कार्यकालमै नेपालबाट पानी र बिजुलीको ठूलो परिमाण प्राप्त गरेरै छाड्ने मनस्थितिमा छन् भन्ने संकेत बिहीबारको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा पनि दिए ।
पञ्चेश्वरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन -डीपीआर)लाई अन्तिम रुप दिन गति बढाउने र अरुण तेस्रो आयोजनाको शिलान्यासका लागि देउवाबाट प्राप्त निमन्त्रणा स्वीकार्ने उनको अभिव्यक्ति त्यही उद्देश्यका साथ आएको बुझ्न गाह्रो छैन ।
‘हाम्रा दुवै मुलुकका बासिन्दा आपसमा गाँसिएका छन् । पारस्परिक सहयोगको क्षेत्रमा दुवै मुलुकको भागेदारी रहँदै आएको छ । हामी पारस्परिक उपलब्धिहरुप्रति गर्व गर्छौं । ठीक त्यसरी नै, आपसी पीडाको अनुभव पनि गर्छौं’ मोदीको यस अभिव्यक्तिका पछाडि भारतमा गहिरिँदो पानी संकटको समाधान नेपालका नदीनालाबाट मात्र सम्भव रहेको स्वीकारोक्ति झल्किन्छ ।
यसअघि नै ढल्केबर-मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनको उद्घाटन गरिसकेका छन्, मोदी र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले । यस पटक कटैया-कुशाहा, रक्सौल-परवानीपुर प्रसारण लाइन उद्घाटन गरेर देउवा-मोदीले नेपाल र भारतबीचको भविष्यको कूटनीतिमा पनि पानी र बिजुली खरिद-बिक्री केन्द्रमा रहने संकेत गरेका छन् ।
त्यसबाहेक मोदीको भाषणमा रक्षा र सुरक्षा चासो यस पटक अझ मुखरित भएको छ । ‘रक्षा क्षेत्र र सुरक्षामा सहयोग द्विपक्षीय साझेदारीको महत्वपूर्ण पहलु भएको’ मोदीको अभिव्यक्तिमा आफ्नो मुलुकविरुद्ध नेपाली भूमिबाट हुन सक्ने गतिविधिप्रति चिन्ता झल्किन्छ ।
नेपालको सुरक्षा पनि भारतसँग निर्भर रहेको बताएर मोदीले उत्तरी छिमेकी चीनलगायत मुलुक नेपालका लागि सहज नरहेको सांकेतिक आग्रह गरे । अझ, दुवै मुलुकका रक्षा र सुरक्षा एजेन्सीबीच दैनन्दिन समन्वयमा जोड दिए ।
दुवै मुलुकबीच बृहत्तर कनेक्टिभिटीमा जोड मात्र दिएनन्, त्यसका लागि बौद्ध र रामायण पर्यटन सर्किटको विकासमा नेपालसँग सहकार्यमा जोड दिए ।
दक्षिणपन्थी हिन्दुवादी दल भारतीय जनता पार्टी र त्यसको मातृ संगठन राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघमार्फत् राजनीतिक यात्राको उचाइमा पुगेका मोदी आफ्नो आदर्श भने ‘सेन्टर टु लेफ्ट’को प्रतिनिधित्व गर्ने भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका संस्थापक जवाहरलाल नेहरुलाई मान्छन् । नेहरु भारतका त्यस्ता नेता थिए, जो हिमालयको पानी ढलोलाई भारतको सुरक्षा विन्दु मान्थे ।
हिमालयको पानी ढलो अब भारतका लागि दुरुह सावित हुँदैछ । त्यस पानी ढलोसम्म पश्चिमा मुलुकका इसाई मिसनरीको पहुँच विस्तार भएको छ । र, पानी ढलोदेखि दक्षिण भारतीय सीमासम्मै प्रभाव विस्तारको रणनीतिमा विश्वको दोस्रो आर्थिक महाशक्ति चीन लागिपरेको छ ।
मोदीको अभिव्यक्तिमा थोरै खुशी र धेरै चिन्ता झल्किनुका यिनै दुई कारण हुन् । नेहरुको पानी ढलो सुरक्षाको अवधारणा खण्डित हुँदै गएको छ । र, दक्षिणी भेगको मधेशमा मात्र भारतीय उपस्थिति त्यो पनि नकारात्मक छविका साथ खुम्चिएको छ ।
त्यही भूमिमा पनि आफ्नै सीमा बाँधले उत्पन्न डुबानका कारण भारतको छवि धुमिल छ । मधेशकेन्दि्रत दलका नेताहरु काठमाडौंमा भारतीय दूतावासबाट समाधान निकाल्न प्रयासरत देखिने गरे पनि मधेशमा भने त्यसबाट थप नकारात्मक भावना पैदा भइसकेको छ ।
पछिल्लो विकास क्रम हेर्ने हो भने पश्चिमा मुलुकको ‘फन्डिङ’ पाइरहेकाबाहेक मधेशकै कतिपय ‘एक्टिभिस्ट’ चीनको निकटस्थ देखिन थालेका छन् । नेपाल मात्र होइन, सबैजसो छिमेकी मुलुकमा विस्तारित चीनको प्रभाव रोक्ने ल्याकत आक्रामक भारतीय राजनीतिज्ञ मोदी र उनको टिमसँग देखिँदैन ।
अमेरिकालगायत पश्चिमा मुलुकमा शरण परेको देखाएर मोदीले आफ्नो उत्तरी छिमेकीलाई अझ बढी चिढ्याएका छन् । भुटानमा आफ्नो जबर्जस्ति ढाकछोप नै गर्न नसकेर मोदीले आफूलाई निष्कलंकित प्रमाणित गर्न सकेका छैनन् ।
