९ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण अझै तीन दिन बाँकी छ । तर, भ्रमणको निष्कर्ष निकाल्न सकिने गरी ४६ बुँदे संयुक्त वक्तव्य आइसक्यो ।
संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीद्वयले दिएको अभिव्यक्ति र संयुक्त वक्तव्यलाई लिएर प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको औचित्य र महत्व समिक्षा गर्न सकिन्छ । यसरी हेर्दा देउवाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरेको एउटा गल्ती सच्याएका छन् तर अर्को गम्भीर त्रुटी गर्न पुगेका छन् ।
सुरुमा चर्चा गरौं, सच्याएको गल्तीबाट । दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा १ असोज ०७३ मा २५ बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी भयो, जुन निकै विवादास्पद पनि रहृयो । थुप्रै विवास्पद बुँदामध्ये एक थियो, बुँदा नम्बर ११ । उक्त बुँदामा संयुक्त राष्ट्रसंघसहित अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाल र भारतको समान धारणा हुने उल्लेख थियो ।
नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा आएको गम्भीर विचलन थियो त्यो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसपटक त्यो गल्ती सच्याए । परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरुलाई शंका थियो, भारतले फेरि पनि त्यही भाषा संयुक्त वक्तव्यमा घुसाउनेछ ।
तर, बिहीबार आएको संयुक्त वक्तव्यमा त्यस्तो देखिएन, जसको बुँदा नम्बर ४१ मा राष्ट्रसंघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा दुवै मुलुकको साझा हीतमा सहकार्य हुनसक्ने उल्लेख छ । २५ बुँदेमा जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाल र भारतको समान धारणा हुने उल्लेख थियो । यसअर्थमा देउवाले दाहालको गल्ती सच्याएका छन् ।
तर, प्रधानमन्त्री देउवाले अर्को गम्भीर त्रुटी गरेका छन्, यसपटक । त्यो हो, संविधान संशोधनजस्तो नेपालको अन्तरिक मामिलालाई जबर्जस्ति आफैंले एजेन्डा बनाउनु ।
हैदरावाद हाउसमा भएको द्विपक्षीय भेटवार्तापछि आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दुई चरणको स्थानीय चुनाव सम्पन्न भएकामा बधाइ दिए । र, देउवाको नेतृत्वमा सबै पक्षसँग संवाद जारी राख्ने र सबैको आकांक्षा समाहित गरी संविधान कार्यान्वयन हुने विश्वास पनि व्यक्त गरे ।
संविधान जारी भएलगत्तै भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएर द्विपक्षीय सम्बन्धको ट्रयाकलाई गलत दिशातर्फ मोडेको थियो । मोदीको पछिल्लो अभिव्यक्ति त्यसबेलादेखि बिगि्रएको ‘कोर्स’ सच्याउने उद्देश्यबाट आएको नहुन सक्छ । तथापि, विगतजस्तो ‘संविधान संशोधन गर र सबैलाई समेट’ जस्ता अर्ती र उपदेश पनि उनको मन्तव्यमा थिएन ।
प्रधानमन्त्री देउवा यही विन्दुमा चिप्लिए । सार्वजनिक रुपमै संविधान संशोधन गर्ने वचन दिए, जुन निकै अशोभनीय हो ।
पहिलो त, संविधान संशोधन नेपालको आन्तरिक मामिला हो र सार्वभौम संसदको अधिकार पनि । यसबारे प्रधानमन्त्रीले अर्को मुलुकको समकक्षीलाई ‘बि्रफ’ गरिररहन जरुरी छैन । तर, देउवाले ‘बि्रफिङ’ मात्र गरेनन्, भोलिका दिनमा बहुमत पुर्याएर संशोधन गर्ने वचनसमेत दिए । विगतमा संविधान रोक्न भनेको नमानेका कारण नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउने भारतीय कदमको अनुमोदनका रुपमा यसलाई व्याख्या गर्दा अतिशयोक्ति हुने छैन ।
