११ भदौ, काठमाडौं । प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि ९५ वटा राजनीतिक दलहरुले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्न निवेदन दिएका छन् । ति निवेदनमा छानबिन भइरहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोगले गत साउन १४ गते सूचना जारी गरी भदौ ११ गते दल दर्ता गर्न आहृवान गरेको थियो ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले निवेदनमा समावेश कागजातलाई छानबिन गरेर प्रक्रिया पूरा गरेका राजनीतिक दलहरुलाई दर्ता गर्ने काम भइरहेको बताए । प्राप्त निवेदनमा आवश्यक कागजात नभएको पाइए ती राजनीतिक दलहरु आयोगमा दर्ता हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।
संविधानको धारा २ सय ७१ अनुसार निर्वाचन प्रयोजनका लागि पनि राजनीतिक दलहरुले आयोगमा दल दर्ता गराउनुपर्ने हुन्छ ।
प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन आगामी मंसिर १० एकै दिन गर्ने सरकारले निर्णय गरिसकेको छ । तर, हालसम्म निर्वाचन सम्बन्धी कानुन तयार भएको छैन ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन ऐन र क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन तत्काल उपलब्ध गराउन पनि सरकारलाई पुनः ताकेता गरेको छ । प्रवक्ता शर्माले ऐन उपलब्ध नभएकै कारण प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको तयारीको कामलाई अघि बढाउन कठिनाई भइरहेको बताए । उनले क्षेत्र निर्धारणमा ढिलाई हुँदा पनि मतदाता नामावली अध्यावधिक गर्ने काम समेत अघि बढ्न नसकेेको बताए ।
प्रतिक्रिया 4