नेपाल संघीय प्रणालीमा प्रवेश गरेसँगै पेचिलो बनेको संघीय प्रदेशको राजधानी कहाँ बनाउने भन्ने छ । अहिले प्रहरीले संघीय व्यवस्थाअनुसार कार्यालय स्थापना गरी प्रहरी प्रमुख खटाइसकेको छ । अब केही दिनमै प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र अस्थायी राजधानी तोक्ने तयारी भैरहेको छ ।
केही प्रदेशमा यसमा कुनै विवाद नभए पनि प्रदेश नं. १, २ र ५ मा केहि विवाद देखिन्छ । योसँगै अहिले प्रदेश नं.१ को राजधानी भनेर सामाजिक सञ्जालमा आ–आफ्ना शहरलाई ठीक भन्दै चर्चा भएको पाईन्छ । यस प्रदेशको ऐतिहासिक तथा राणाशासनकालदेखि पञ्चायत हुँदै हालसम्म क्षेत्रीय सदरमुकाम रहेको धनकुटा, ऐतिहासिक नगर विराटनगर र नयाँ उदयीमान शहर इटहरीवीच कहाँ रहने भनेर चर्चा छ ।
यसमध्ये धनकुटालाई प्रादेशिक राजधानी बनाउनुपर्ने ७ वटा आधारहरु यस्ता छन्–
पहिलो– विवादरहित र ऐतिहासिकता:–
धनकुटा ऐतिहासिककालदेखि पूर्वको प्रशासनिक केन्द्रका रुपमा रहँदै आएको छ । धनकुटा राणाकालमा पूर्वको गौंडा, पञ्चायतदेखि हालसम्म पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रको क्षेत्रीय सदरमुकाम रहँदै आएको छ । त्यसैले धनकुटालाई प्रदेशको पनि राजधानी तोक्दा कुनै प्रकारको विवाद हुन्न । यदि इटहरी वा विराटनगर राजधानी तोकिए विवाद उत्पन्न हुने सम्भावना रहन्छ ।
केही वर्ष अघि सरकारले सुनसरीमा रंगशाला बनाउन ५० लाख विनियोजन गरेको थियो । यही विषयमा इटहरी, धरान र इनरुवाका स्थानीयवासी आ–आफ्ना शहरमा बनाउनुपर्छ भनेर आन्दोलन नै चर्कियो । सो आन्दोलनले ठूलो क्षति समेत भयो ।
यदि राजधानी नै इटहरी वा बिराटनगर तोकिए धरान, दमक, (इटहरी भए बिराटनगर र बिराटनगर भए इटहरी) किन हुन्न भनेर आन्दोलनका आगो दन्किने निश्चित छ । रंगशालाको विषयमा त त्यत्रो आन्दोलन भयो भने झन राजधानीको विषयमा कस्तो र कत्रो आन्दोलन होला ? र, यसले देशमा कति धेरै क्षति गर्छ ?धनकुटा तोकिए कुनै शहरले पनि विवाद सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन । त्यसैले धनकुटा राजधानी बनाउनुको विकल्प छैन ।
दोस्रो– भौगोलिकता र सहजता
धनकुटा हाल प्रस्ताविक प्रदेश नं. १ को मध्य भागमा अवस्थित छ । अहिले निर्माणाधीन मध्य पहाडी लोकमार्ग, तमोर करिडोर, रवी–राँके–भेडेटार राजमार्ग निर्माण सम्पन्न भएपछि प्रदेश नं.१ को १४ वटै जिल्लाबाट धनकुटा आउन जान सहज र किफायती हुन्छ ।
इटहरी रहेको सुनसरी जिल्लाले प्रदेशको १४ जिल्लामध्ये केवल ३ जिल्ला र विराटनगरको मोरङले ५ जिल्ला छोएको छ । तर, धनकुटाले प्रदेशको आधाभन्दा बढी अर्थात ८ वटा जिल्लालाई छोएको छ । र, प्रदेशको दुर्गम जिल्लाका रुपमा रहेको र जिल्लाले नछोएको जिल्ला ताप्लेजुङ तमोर करिडोर निर्माण पछि ८० किलोमिटरको दुरीमात्र रहने छ ।
यस्तै मध्यपहाडी लोकमार्गले दुर्गम जिल्लाहरु पाँचथर, इलाम, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, सोलुखुम्बु, भोजपुरलाई धनकुटाले जोड्छ । भोलिका दिनमा सबै जिल्लाहरुमा पक्की सडक मार्ग निर्माण हुने निश्चित छ । त्यस्तो अवस्थामा प्रदेशका सबै जिल्लाहरुबाट धनकुटा आएर काम सकेर त्यही दिन सजिलै आफ्नो घर फर्कन सजिलै सक्ने अवस्था हुन्छ ।
अहिले सबैको चासो रहेको दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारत जोड्ने किमाथांका–विराटनगरसडक निर्माण भए, धनकुटा केन्द्रमा नै पर्छ ।तराईको झापा, मोरङ र सुनसरी त अहिले पनि आवतजावतका लागि धनकुटा सहज नै छ । साथै धनकुटा प्रदेश नं. १ अन्तर्गत पर्ने हिमाल, पहाड र तराईको मध्यभागमा पर्दछ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने हिमाल, पहाड र तराईको संगमस्थल पनि हो, धनकुटा ।
अहिले बेलहारा डाँडामा विमानस्थल बनाउन तयारी भैरहेको छ । यहाँ बा¥है महिना हवाईजहाज अवतरण हुनसक्ने विज्ञहरु बताउँछन् । विराटनगरमा जाडोमा कुईरोले भिजिविलिटी अभावमा समस्या हुन्छ भने वर्षामा डुवानको कारण । यहाँ विमानस्थल निर्माण भएपछि धनकुटा सबैका लागि सुगम हुनेछ ।
तेस्रो–मौसम तथा वातावरण
मौसमको हिसाबले अहिले चर्चामा रहेको ३ वटा शहरहरुमध्ये सबैभन्दा उत्तम मौसम र स्वच्छ वातावरण धनकुटाको छ । यहाँ गर्मी मौसम होस् वा जाडो मौसम हिमाली क्षेत्रका होस् वा तराई मधेसका नागरिकहरु सहजै रहन बस्न सक्छ । अर्को कुरा जाडो मौसममा हिमाली क्षेत्रमा मात्र नभई तराई मधेसमा पनि लामो समयसम्म शीतलहर र हुस्सु चल्छ । त्यस्तो समयमा पनि धनकुटामा भने मजाले घाम लागिरहेकै हुन्छ ।
यदि गर्मी मौसममा हिमाली क्षेत्रका नागरिकलाई तराईमा जान परे होस् वा जाडो मौसममा तराई मधेसका नागरिकलाई हिमाली क्षेत्रमा जान परे, केही दिन पनि टिक्न समस्या पर्छ ।
धनकुटामा त्यस्तो कुनै समस्या छैन । राजधानी भएको ठाउँमा प्रदेशका हरेक जिल्लाका नागरिक तथा कर्मचारीहरु कुनै पनि मौसममा आउनुपर्ने हुन सक्छ । त्यसैले धनकुटालाई राजधानी बनाएमा काम विशेषले प्रादेशिक राजधानी आउने नागरिकलाई मौसमका कारण कष्टकर सजाय मान्नुपर्ने अवस्था रहँदैन । तराईमा गर्मी मौसममा जान परे कुनै सजाँय भन्दा कम हुन्न ।
चौथो–सरकारी लगानीमा वचत
धनकुटालाई राजधानी बनाएमा राज्यले गर्नुपर्ने ठूलो धनराशीको पनि बचत हुन जान्छ । वर्तमान अवस्थामा केन्द्रले आफ्नो केन्द्रीय संसद भवनसमेत बनाउन नसकिरहेको अवस्थामा संघीय राजधानीका लागि ठूलो धनराशी खर्च गर्न विदेशीका सामू भिख माग्नुपर्ने अवस्था छ । राजधानीका लागि प्रशस्त जग्गाको आवश्यक पर्छ ।
यसरी आवश्यक पर्ने जग्गा अधिकरण गर्नका लागि ठूलो धनराशी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन सामर्थ राज्यसँग छैन । अहिलेको अवस्थामा जनतालाई शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा दिँदै पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्नुपर्ने अर्बौं अर्ब रकम जग्गा अधिकरण गर्न र सरकारी भवन निर्माणमा खर्च गर्नु पर्ने सामर्थ सरकारसँग छैन ।
धनकुटा नगरपालिका क्षेत्रमा मात्र ६ हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा सरकारले सरकारी कार्यालयको नाममा खरिद गरेको छ । यसबाहेक नेपाली सेनाको बाहिनीको २ हजार २ सय रोपनी, गुल्मको झण्डै ५ सय रोपनी जग्गा छ । यस्तै हजारौं रोपनी ऐलानी जग्गाहरु छन् । प्रशस्त वन क्षेत्र पनि छन् । यी सबै जग्गाहरु उपयोगविहीन अवस्थामा छ । राजधानीकै लागि भनेर जग्गा अधिकरण गर्नुपर्ने अवस्था सरकारसँग छैन ।
यदि तराईमा राजधानी प्रस्ताव गरिएर जग्गा अधिकरण गर्न परे १० लाखप्रति कट्ठा पर्ने जग्गाको मूल्य रातारात करोडौं तोकिने छ । हालै नेपाल आयल निगमले इन्धन भण्डारणका लागि खरिद गरेको जग्गालाई उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ ।
जुन मूल्य सरकारले तिरेर जग्गा अधिकरण गर्न सक्ने अवस्थामा छैन ? इटहरीमा राजधानी बनाए तरहरास्थित कृषि अनुसन्धान केन्द्रको जग्गामा मन्त्रालय बनाउन सकिने तर्क राखेको पाइन्छ । यसरी कृषि अनुसन्धानका लागि स्थापना गरिएको कृषि फर्म हटाएर मन्त्रालयका लागि भवन बनाउने हो भने अहिले नै खाद्यान्न तथा माछामासुमा परनिर्भरता बढ्दै गएको अवस्था छ, झन परनिर्भरता बढ्दै जाने छ ।
यदि सरकारको नीति देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने छभनेयस फर्मलाई थप आधुनिकता दिँदै अध्ययन अनुसन्धानको केन्द्र बनाउन पर्दछ । यसका लागि पहल गर्न आवश्यक छ ।
यस्तै धनकुटामा क्षेत्रीय विकास क्षेत्रको सदरमुकाम रहँदै सरकारी कार्यालयका लागि आवश्यक भवनहरु निर्माण गरिसकेको छ । नेपाली सेनाको साधन स्रोत सम्पन्न बाहिनी अड्डा, गुल्म छ । क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, तालिम केन्द्र, क्षेत्रीय अस्पताल, पर्यटन विकासका लागि भनेर हजाराैं रोपनी जग्गा अधिकरण भइसकेको छ ।
प्रायः क्षेत्रीय तथा जिल्लास्तरीय सबै सरकारी कार्यालयहरुको आफ्नै पक्की भवन छ । यही क्षेत्रीय कार्यालयका भवनमा तला थपेमात्र र स्तरोन्नति मात्र गरे पनि संघीय मन्त्रालयहरु सजिलै राख्न सकिन्छ ।
पाँचौं–समानुपातिक विकास
सरकारको नीति सबै क्षेत्रको समानुपातिक विकास गर्ने पनि हो । यही अवधारणा अनुरुप संघीय व्यवस्था आएको हो । यदि धनकुटालाई राजधानी बनाएमा यो नीतिले सार्थकता पनि पाउँछ । किनकि भौगोलिकताका कारण पनि धनकुटामा केन्द्रीकृत अवधारणा अवलम्वन गर्न सकिन्न । धनकुटा राजधानी भए पनि शैक्षिक, औद्योगिक, व्यापारिक, पर्यटन, स्वास्थ्य केन्द्रीय प्रदेशका विभिन्न शहरहरु नै रहन्छ ।
धनकुटालाई राजधानी बनाएमा मधेसका काँकडभिट्टा, दमक, बिर्तामोड, उर्लाबारी होस् वा बिराटनगर, इटहरी, धरान र उदयपुरकै, विकास र विस्तारमा कुनै फरक पर्दैन । बरु ताप्लेजुङ, इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम, संखुवासभा, भोजपुर, ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु र खोटाङको विकासमा थप मद्दत पुग्नेछ ।
यसले हिमाल, पहाड र तराईको समानुपातिक विकास गरी प्रदेशलाई एकजुट बनाउन पनि सहयोग पुग्छ ।
छैठौं–बसाइँ–सराईमा नियन्त्रण
धनकुटालाई राजधानी बनाए हिमाली तथा पहाडि क्षेत्रबाट मधेसमा हुने बसाई सराईको लर्को पनि केही हदसम्म नियन्त्रणमा आउने छ । अहिले मधेस जनसंख्याको चाप थेग्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । चुरेको जंगल विनाशको संघारमा पुगेको छ ।
अत्यधिक घर निर्माणले अन्नको भण्डार मानिएको मधेसका उब्जाउ उर्वर भूमि घडेरीका लागि खण्डीकृत भई अत्यधिकरुपमा प्लटिङ गरिँदैछ । यस्तो अवस्था यदि राजधानी पनि यही क्षेत्रमा बनाउने हो भने अहिले बाँकी रहेको सीमित उब्जाउ उर्वर जमिन पनि पूरै नासिई अन्न भण्डार मानिएको तराई कंक्रीट जंगलमा परिणत हुनेछ । अर्कोतिर हिमाली र पहाडी क्षेत्र मानवविहीन अवस्थामा पुग्ने छ । अहिले पनि कोही बिरामी परे अस्पताल लान युवा पाउन मुस्किल छ । कसैको निधन भए शवलाई मसानघाट लान युवक पाउनै गाह्रो हुँदै गएको छ । शवलाई महिलाहरुले बोकेर लानुपर्ने अवस्था बढ्दै गएको छ ।
खेतीपातीका लागि त्यस्तै समस्या छ । खेतीयोग्य जमिनहरु बाँझै हुदैछन् । यातायात तथा पूर्वाधार विकासको अभावमा रमणीय पर्यटकीय स्थानहरु भर्जिन नै छन् ।
यदि धनकुटा राजधानी भए, नजिक पर्ने यस्ता दृश्यावलोकन गर्न सकिने रमणीय पर्यटकीय स्थानहरुको पनि विकास स्वतः रुपमा हुन्छ । उदाहरणका लागि नगरकोटलाई लिन सकिन्छ । काठमाडौं नजिक भएकैले आज नगरकोट प्रमुख पर्यटकीय केन्द्र बनेको हो । यदि धनकुटा राजधानी बनेमा धनकुटा शहीदभूमिको छिन्ताङदेवी, खोटाङको हलेसी महादेव, ताप्लेजुङका पाथीभरा, सुनसरीको बराहक्षेत्रलगायतका धार्मिकस्थलहरु धार्मिक पर्यटनका रुपमा विकास हुने छ ।
यसैगरी गुफापोखरी, राजारानी ताल, गुरासको राजधानी तीनजुरे क्षेत्र, ह्यार्तुङ झर्नालगायत ओझेलमा परेका पर्यटकीय स्थलको विकास र प्रचार हुने छ ।
यसरी यी क्षेत्रको विकास भए हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमै व्यवसाय र रोजगारको अवसर सिर्जना हुन्छ र मधेसमा हुने बसाई–सराई नियन्त्रण हुन जान्छ । यसबाट तराईमा हुन सक्ने चुरे विनाशको नियन्त्रण भई उब्जाउ जमिनको बचाउ हुने छ भने हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा मानव वस्तीको विकास हुनेछ ।
हालैको अविरल वर्षापछि आएको बाढीले तराई मधेसमा भएको डुवानको घटनाले पनि प्रशासनिक राजधानी तराई बनाउन हुन्न भन्ने देखाउँछ । यस्तो वर्षा र डुवान हरेक वर्ष हुने छ । अझ राजधानी भए ठूलो संख्यामा भवनहरु निर्माण हुने छ । जसका कारण वर्षामा जमिनमा जम्नुपर्ने पानीको सतह बढ्छ र हरेक वर्ष तराईमा डुवानको समस्या आइरहन्छ । त्यसैले हरेक दृष्टिकोणबाट धनकुटा प्रदेश नं. १ को राजधानी बनाउन उपयुक्त हुन्छ ।
सातौं– शान्ति सुरक्षा
शान्ति सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट पनि धनकुटा सबैभन्दा उचित छ । यहाँको नाका नाकामा सुरक्षा निकाय तैनाथ छ । धनकुटा नगरपालिका क्षेत्र मै सेनाको बाहिनी र गुल्म छ । यस्तै जनपथ प्रहरीको ठाउँ ठाउँमा चेकपोष्ट, इलाका प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयका लागि पूर्वाधार तयार अवस्थामा छ । यस्तै सशस्त्र प्रहरी वलको पनि गुल्म र चेकपोष्ट छ ।
यहाँ कुनैपनि प्रकारका ठूला अपराध गर्नसक्ने अवस्था छैन । गरिहालेपनि भाग्नसक्ने अवस्था छैन । तराईतिर ठूला अपराध गरेर भाग्ने प्रशस्त मार्गहरु छन् । अझ भारतको सीमानासमेत नजिक भएकाले अपराधीहरु खुलेरै आउजाउ गर्न सक्ने अवस्था छ ।
(लेखकः धनकुटा साप्ताहिकका सम्पादक/प्रकाशक हुन्)
यो पनि पढ्नुहोस्
इटहरी यसकारण हुनुपर्छ प्रदेशको राजधानी
