२८ भदौ, काठमाडौं । महाकाली सन्धिले व्यवस्था गरेको ‘महाकाली नदी आयोग’ गठन नहुँदा दुई देशबीच जलस्रोत बाँडफाँटलगायत दर्जनौं विवादास्पद मुद्दा जटिल बन्दै गएका छन् । भारतसित दर्जनौं पटक बैठक बसी छलफल हुँदासमेत पानी बाँडफाँटलगायत मुद्दा निरुपण नभएपछि आयोगको अभाव खट्किन थालेको छ ।
भारतले एकपछि अर्को गर्दै महाकाली सन्धिको व्याख्यामा विवाद झिकेर सन्धि कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएपछि यस्तै विवाद निरुपण गर्न परिकल्पना गरिएको आयोगको अभाव हाल आएर ऊर्जा मन्त्रालय, जल तथा ऊर्जा आयोगलगायत नेपालका सरोकारवाला निकायले गर्न थालेका छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनका भारतीय समकक्षी पीभी नरसिंह रावले ०५२ साल माघ २९ गते महकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सन्धिमा हस्ताक्षर भएयता महाकालीको पानी बाँडफाँट, सन्धिमै उल्लेख नभएको भारतीय उपभोग्य उपभोगको अधिकार र नेपालले पाउने पानीका विषयमा दुई देशबीच विवाद र अडान बढ्दै आएको छ ।
पछिल्लोपटक भारतको नयाँदिल्लीमा दुई देशका जलस्रोतसचिवस्तरीय बैठकमा पनि पानी बाँडफाँट र सन्धिको व्याख्यामा आ–आफ्ना अडान यथावत् रहेकाले सन्धि भएको २२ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि सहमति हुन सकेको छैन । यस्तो सहमति खोज्ने संयन्त्र स्थापना नभएकै कारण विवाद निरुपण हुन नसकेको पूर्वजलस्रोत सचिव सूर्यनाथ उपाध्यायले बताए ।
महाकाली सन्धिको मुख्य अवयव मानिएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणका लागि भारतीय सरकारी कम्पनी वाप्कोसले मस्यौदा गरेको विस्तृत परियोजन प्रतिवेदन (डीपीआर) मा महाकालीको पानी बाँडफाँट, जडित क्षमता, महाकाली पारिका नेपाली दुई गाउँ दोधार र चाँदनीलाई पानी उपलब्ध गराउनेलगायत विषयमा विवाद उत्पन्न भएको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा विकास थापाले खबर लेखेका छन् ।
