२९ भदौ, काठमाडौं । युद्ध अपराधको आरोप लागेका महासेनानी कुमार लामाको बढुवा रोक्न जवाफदेहीता निगरानी समितिले माग गरेको छ ।
सरकारले गत साउन ३१ गते कुमार लामालाई बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णय ढिलो सार्वजनिक भएलगत्तै समितिले विज्ञप्ति निकालेर बढुवाको विरोध गरेको हो ।
कपिलवस्तु जिल्ला अदालतले गोरुसिंहे ब्यारेकमा जनकबहादुर राउत माथि चरम यातना दिएको मुद्दामा लामालाई दोषी ठहर गरी विभागीय कारवाही गर्न र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन १४ मंसिर ०६४ मा आदेश दिएको थियो ।
‘अदालतको आदेश कार्यन्वयन नभई सकेको अवस्थामा दोषी ठहर भएका ब्यक्तिलाई पदोन्नति गर्नु भनेको दण्डहीनतालाई प्रश्रय र कानुनी शासनको उलंघन गर्नु हो । पीडकको पक्षपोषण गर्नु हो,’ संयोजक चरण प्रसाईंले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘त्यसैले निज लामाको पदोन्नति तत्काल रोक्न नेपाल सरकारसँग हामी जोडदार अपिल गर्दछौं ।’
शिवदल गोरुसिंहे ब्यारेकमा राउतलाई दिइएको यातनामा संलग्न भएको आरोपमा लामाले ‘विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार’ अन्तर्गत बेलायतमा गिरफ्तार परी करिब ३ वर्ष मुद्दा खेपेका थिए । सन् २०१३ मा शान्ति मिसनमा खटिएका उनी परिवारलाई भेट्न बेलायत गएका बेला पक्राउ परेका थिए ।
अदालतका जुरी समूह अन्तिम नतिजामा नपुग्दै नेपाल सरकारले उनीमाथि उचित कारवाही अघि बढाउने प्रतिबद्घता जनाएपछि बेलायत सरकारले मुद्दा अघि नबढाउने निर्णय गरेको थियो । उनी ४ असोज २०७३ मा स्वदेश फर्किएका थिए ।
कुमार लामाको बढुवाबारे मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय हेर्नुस्
प्रतिक्रिया 4