३० भदौ, काठमाडौं । विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको बसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा अबैध रुपमा निजी भवन निर्माणका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले नै अनुमति दिएको खुलेको छ ।
साथै आफ्नो गलत निर्णय लुकाउन महानगरले कार्यालयमा राख्ने र सम्वन्धितलाई दिने इजाजत पत्र नै फरकफरक बनाएको अनलाइनखबरले भेट्टाएको छ ।
दरबार क्षेत्रको मुखमै महर्जन विजनेश एसोसिएट्स प्रालिले अण्डर ग्राउण्ड पार्किङसहित चार तले भवन बनाएको छ । सम्पदा क्षेत्रमा अण्डर ग्राउण्ड पार्किङसहितको अग्लो भवन बनाउने नपाउने बताउँदै स्थानीयबासीले विरोध गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अहिले भवन निर्माणमा रोक लगाएको छ ।
तर, महानगरले नै अण्डर ग्राउण्ड पार्किङसहित भबन बनाउन अनुमति दिएको पाइएको छ । महानगर कतिसम्म बदमासी गरेको छ भने महर्जन विजनेश एसोसिएट्सलाई डीपीसीसम्मको स्वीकृति दिने क्रममा दुई फरक कागजात बनाइएको छ ।
महानगरको कार्यालयमा राखिएको फाइलमा चार तले भवन मात्र बनाउने उल्लेख छ । जबकी महर्जन विजनेश एसोसिएट्सलाई दिएको इजाजतपत्रको ‘निर्माण हुने भवनको विवरण’मा चार तला र भूमिगत तल्ला समेत उल्लेख गरिएको छ ।
सम्पदा क्षेत्र नजिकै ‘बेसमेन्ट’ अर्थात अण्डर ग्राउण्डसहित भवन निर्माण गर्न पाइँदैन । प्राचिन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ को दफा ८ मा यससम्वन्धी व्यवस्था छ । पुरातत्व विभागका प्रवक्ता रामबहादुर कुवँर भन्छन्, ‘सम्पदा क्षेत्रकै बेसमेन्टसहित भवन बनाउन पाइँदैन । हामीले त्यस्तो स्वीकृति दिएको पनि छैन ।’
उचाई पनि अवैध
हनुमानढोका संरक्षित स्मारक क्षेत्रमा हुने संरक्षण एवं निर्माणसम्बन्धी मापदण्डअनुसार सम्पदा क्षेत्र नजिक ३५ फिटभन्दा बढीको उचाई भएको भवन बनाउन पाइँदैन ।
तर, यो भवन ३५ फिटभन्दा अग्लो बनाएको भेटिएको छ । स्थानीयबासीको विरोधपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले गरेको छानविनले यो भवन अवैध रुपमा निर्माण भएको देखाएको छ । तर, अध्ययन समितिले जिप्रकामा रिपोर्ट बुझाएको दुई साता हुँदासम्म कुनै कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।
यो भवनमा अवैध बेसमेन्टसँगै १० फिट ५ इञ्चको ग्राउण्ड फ्लोर र थप दुईवटा फ्लोर पनि ग्राउण्ड फ्लोर बराबरकै निर्माण भएको छ । यसरी हेर्दा अहिलेसम्म ३१ फिट ३ इञ्च निर्माण भइसकेको छ । तर, यसले तेस्रोतलाको पनि निर्माण सुरु गरेको छ, जहाँ ३५ फिटभन्दा अग्लो भवनको निर्माण गर्न पाइँदैन ।
महानगरको रेडिमेट जवाफः कारबाही गर्छौं
आफैंले दुई थरी इजाजत पत्र बनाएर सम्पदा क्षेत्रमा अबैध भवन बनाउन दिएको महानगर मौन छ । अवैध भवन बनेको भन्दै स्थानीयबासी धेरै पटक डेलिगेसन गए, सञ्चार माध्यमहरुमा लगातार खबर आए तर पनि महानगर मौन छ ।
महानगरले नै दुईथरी इजाजत पत्र दिएको खुलेपछि यसबारे प्रतिक्रिया माग्दा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नमराज ढकाल भन्छन्, ‘एकै दिन स्वीकृत गरेको कागजातमा फरक-फरक विवरण भेटिए हामीले दोषीलाई कारबाही गर्छौं ।’
