२ असोज, काठमाडौं । नेपालमा १५ देखि २९ वर्ष समूहका करिब ३५ प्रतिशत युवायुवतीमा परिवार नियोजनको साधनमा पहुँच नरहेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको परिवार स्वास्थ्य महाशाखाका अनुसार अशिक्षा, जनचेतनाको कमी तथा पहुँचको अभावमा करिब ३५ प्रतिशतमा किशोरकिशोरीमा परिवार नियोजनसम्बन्धी पुगेको छैन ।
सन् २०१४ देखि प्रत्येक वर्ष सेप्टेम्बर १८ मा परिवार नियोजन दिवस मनाउँदै आएको महाशाखाले यस वर्ष ‘व्यवस्थित परिवार-स्वास्थ्य विकासको आधार’ भन्ने नाराका साथ राजधानीमा चौथो परिवार नियोजन दिवसको अवसरमा कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो ।
कार्यक्रममा परिवार स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख डा. नरेश प्रताप केसीले किशोरकिशोरीमा परिवार नियोजन सम्बन्धी साधनको पहुँच अभावमै आछाम, बाझाङ्ग, बाजुरा, लगायतका विकट जिल्लाहरुमा किशोरकिशोरीहरुको प्रजनन दर ८८ प्रतिशत कायम रहेको बताएका छन् ।
‘स्वास्थ्य संस्थामा पहँुचको कमी, सामाजिक परिवेशका कारण चाहेर पनि परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गर्न नसक्नुले पनि नेपालमा परिवार नियोजन गर्नेको संख्यामा कमी देखिएको छ’, परिवार स्वास्थ्य महाशाखाका निर्देशक डा. नरेश प्रताप केसीले भने,’जसका कारण ती क्षेत्रमा किशोरकिशोरीहरुमा प्रजनन दर सन् २०११ मा ८१ प्रतिशतबाट बढेर सन् २०१६ मा ८८ प्रतिशत पुगेको छ ।’ ।
सन् २०२० सम्ममा नेपालको कुल प्रजनन दरलाई २.३ बाट घटाएर २.१ पुर्याउने लक्ष्य अनुसार परिवार स्वास्थ्य महाशाखाले नेपालमा परिवार नियोजन सम्बन्धी कार्यक्रमहरु चलाउँदै आएको थियो ।
तर, ती कार्यक्रम प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन हुन नसक्दा नेपालमा परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्नेको संख्यामा कमी आउन सकेको छैन ।
सन् २०१६ को एक तथ्यांक अनुसार नेपालको कुल प्रजनन दर २.३ छ । सन् २०२० सम्ममा कुल प्रजनन दरलाई २.३ प्रतिशतबाट झारेर २. १ मा पुर्याउने लक्ष्य महाशाखाले लिएको छ ।
ग्रामिण भेगमा यो दर २.९ प्रतिशत रहेकोमा शहरी भेगमा २ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, नेपालका कुल १३ जिल्लाहरुमा परिवार नियोजनकोे प्रयोग दर ३० प्रतिशत भन्दा कम रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।
नेपालमा परिवार नियाजन सम्बन्धी कार्यक्रम सुरु गर्दा नेपालको प्रजनन दर ६.३ रहेकोमा सन् २०१६ सम्म आइपुग्दा यो दर तीन गुणा कम भएर २.३ मा झरेको छ ।
‘सन् २०२० सम्ममा यो दर २.१ पुर्याउनु अहिलेको हाम्रो मुख्य चुनौती हो’, डा. केसीले भने ।
उनका अनुसार राउटे, मुस्लिम, डोम, चेपाङ्ग, मुसहर, दलित, सुकुम्बासी लगायतका समुदायमा यो दर ४.९ रहेको छ ।
‘यो समुदायलाई कार्यक्रममा लैजानु हाम्रो मुख्य चुनौती भएकाले अब हामीले सेवा लिएर घर घर जानु पर्ने र उनीहरुलाई परिवार नियोजनको साधनको विकल्प छान्न दिनु पर्ने देखिन्छ’, डा. केसीले भने ।
यस वर्षको नारालाई कसैलाई नछोडी पहुँच नपुगेकोमा पुग्ने भएकोले त्यसैमा आधारित रहेर काम गरिने उनले बताए ।
कार्यक्रममा स्वास्थय सेवा विभागका महानिर्देशक डा. राजेन्द्र प्रसाद पन्तले विभिन्न प्रयासका बाबजुद नेपालमा लक्षित वर्ग समक्ष परिवार नियोजनका साधन नपुग्नुले थप चुनौती सिर्जना भएको बताए ।
उनले भने,’ यदी हामीलाई सहश्राब्दी लक्ष्य हासिल गर्नु छ भने पहुच नपुगेका समक्ष कसरी पुग्ने र आफूसित भएको साधनलाई लक्षित वर्ग समक्ष कसरी पुर्याउने भन्ने नै आजको चुनौती हो’ ।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. विनोद मान श्रेष्ठले सन् २०२० सम्ममा प्रजनन दरलाई २.१ मा झार्नु नै एकमात्र लक्ष्य रहेको जिकिर गर्दै यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कदम चाल्न माग गरे ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. किरण रेग्मीले परिवार नियोजन विकासको एजेण्डाको रुपमा लैजानु पर्नेमा जोड दिइन् ।
उनले भनिन्, ‘पहिले पहिले नेपालमा परिवार नियोजन सम्बन्धस् कार्यक्रम सरकारको प्राथमिकतामा मात्र सीमित हुने गरेको थियो । तर अब यसलाई विकासको एजेण्डाको रुपमा अघि बढाउन जरुरी छ ।’
मानव सुचाक अनुसार संघिय संरचनामा अब बन्ने ७४४ स्थानीय तहमा पनि परिवार नियोजनका कार्यक्रमलाई साथै लैजान समेत उनले अनुरोध गरिन् ।
नेपालमा ५३ प्रतिशतले प्रयोग गर्छन परिवार नियोजन साधन
सन् २०१६ को नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा परिवार नियोजनको जुनसुकै साधन प्रयोग गर्नेको संख्या हाल ५३ प्रतिशत रहेको छ । त्यसमध्ये आधुनिक साधन प्रयोग गर्नेको संख्या करिब ४४ प्रतिशत रहेकोमा परम्परागत साधन प्रयोग गर्नेको संख्या करिब १० प्रतिशत रहेको छ । यो संख्या पाँच वर्ष अघि ४४ प्रतिशत कायम रहेको थियो ।
परिवार नियोजनका साधन प्रयोगकर्ता मध्य पनि आधुनिक साधन प्रयोग गर्ने किशोरीहरुको संख्या जम्मा १५ प्रतिशत रहेको छ ।
‘कतिपय स्वास्थ्य संस्थाहरुमा परिवार नियोजनका सामग्री चाहियो भन्न नसक्दा पनि किशोरकिशोरीहरुले यसको पहुच सकेको देखिदैन । त्यसैगरी, जम्मा २२ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्र परिवार नियोजनका साधनबारे काउन्सिलिङ्ग हुनुले पनि उनीहरुमा पहुचको कमी रहेकेा देखिएको छ ।’
सन् २०३० सम्ममा नेपालमा परिवार नियोजनको साधन प्रयोगकर्ताको संख्या ७० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य अनुसारै हाल विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरुमा, बसपार्क , सार्वजनिक शौचालय लगायतमा परिवार नियोजनका साधनको व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।
नेपालमा हाल, आइयुसिडी, डिपो, पिल्स, कण्डम लगायतका परिवार नियोजनका साधन बढी प्रयोगमा छन् ।
त्यसमध्य आईयुसीडी अर्थात कˆटी प्रयोगकर्ताको संख्या एक प्रतिशत रहेकोमा डिपो प्रयोगकर्ताको संख्या आठ प्रतिशत रहेको छ भने पिल्स प्रयोग गर्नेको संख्या झण्डै तीन प्रतिशत रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।
नेपालमा परिवार नियोजन सम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनकै लागि नेपाल सरकारबाट परिवार स्वास्थ्य महाशाखालाई वाषिर्क करिब ५० करोड रुपैयाँ बजेट प्राप्त हुने गरेको छ भने विभिन्न दातृ निकायबाट समेत वाषिर्क करिब ५० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा सहयोग आउने गरेको छ ।
