दरबारमार्ग प्रकरणः बयानमै बित्यो एक महिना, कारवाही हुनेमा आशंका

१९ असोज, काठमाडौं । वस्तुको चर्को मूल्य असुलेर उपभोक्ता ठगेको आरोप लागेका दरबारमार्गका व्यवसायीलाई एक महिना बितिसक्दासमेत कारवाहीको टुंगो लाग्न सकेको छैन । कानूनी अड्चन, अर्थ मन्त्रालयको असहयोग, वयानमा लागेको समय लगायतको नाममा उपभोक्ता ठगीमा संलग्न रहेको भनिएका दरबारमार्ग क्षेत्रका व्यापारीलाई आवश्यक कारवाहीको दायरामा ल्याउन ढिलाइ भएको छ ।

आपूर्ति मन्त्री शिवकुमार भण्डलको नेतृत्वमा अनुगमन टोलीले गत भदौ १९ गते दरबारमार्गका ब्राण्डेड पसलहरूमा छापा मारी चार वटा पसल सिल गरेको थियो ।

उपभोक्ताबाट अस्वाभाविक मूल्य असुलेको भन्दै मन्त्रालय तथा आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको अनुगमन टोलीले दरबारमार्गका ठूला ब्राण्डेड पसल नाइक, स्टोर वान, बेन्टले, पुमा, एमजीएम इन्टरनेसनल, वाच एण्ड सी, रिबुक, सुलक्स, लिवाइज, लाइन्स स्टाइलमा सिल गरेको थियो ।

तर, अनुगमन थालेको र दोषी देखिएका भनिएका ती पसल र सम्बन्धित व्यापारीलाई कानूनी कारवाहीको प्रक्रियामा ल्याउन ढिलाई भइरहेको छ ।

विभागले कारवाही प्रक्रिया टुंग्याइसक्नुपर्ने भए पनि एक महिनाको अवधिमा वयान लिनमै गुजारेको छ । ‘व्यवसायीहरूसँग बयान लिने काम सकिएको छ,’ विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले भने, ‘शुक्रवारदेखि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’

विभागकाअनुसार १७ दिनको समय वयान लिनै लागेको छ । शुक्रवारदेखि खरिद -बिक्रीको बिलविजकको अनुसन्धान सुरु गर्न लागिएको विभागका महानिर्देशक दाहालले बताए ।

कारवाही टुंगो नलाग्दै खोलियो सिलबन्दी

विभागले गत १० असोजमै कैफियत देखिएका नौ वटै पसलको सिलबन्दी फुकुवा गरिसकेको छ । वयानको काम सकिएपछि विभागले ती पसलको सिलबन्दी फुकुवा गरेको हो ।

सरकारी वकिलको राय लिएपछिमात्र सिलबन्दी फुकुवा गर्नुपर्ने भए पनि विभागले त्यस्तो प्रक्रिया अपनाएको छैन । विभागका महानिर्देशक दाहाल भने अनुसन्धान प्रक्रिया जारी राख्ने सर्तमा सिलबन्दी फुकुवा गरिएको दावी गर्छन् ।

मन्त्रीसमेतको सहभागितामा गरिएको अनुगमन र लिइएको वयानका आधारमा दरबारमार्गका ती व्यवसायीले सतप्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिने गरेको निष्कर्ष विभाग स्वयंले निकालिसकेको छ । तर, कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन -२०३२ मा वस्तुको कारोबार गर्दा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा खान नपाइने व्यवस्था छ ।

कानूनी रुपमा समेत उपभोक्ता ठगेको देखिँदासमेत विभागले कारवाही अघि बढाउन सकेको छैन । उक्त ऐनमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी नाफा लिएको पाइए ५ वर्षसम्म कैद वा जरीवाना वा दुवैको व्यवस्थ्ाा छ ।

कारवाही नहुने जोखिम

सुरुवाती चरणमा कडा रुपमा प्रस्तुत भए पनि पछिल्लो समय मन्त्रालय यस विषयमा नरम बन्दै गएको छ । खासगरी अनुसन्धान प्रक्रियामा अर्थ मन्त्रालयको सहयोग प्राप्त हुन नसकेपछि आपूर्ति मन्त्रालय नरम बन्दै गएको हो ।

राजश्वको पाटोबाट अघि बढ्दा मुद्दा प्रभावकारी हुने ठहरसहित अघि बढ्न खोजेपनि अर्थको असहयोगपछि आपूर्ति मन्त्रालय नरम बन्दै गएको हो ।

अब मन्त्रालयले कालोबजारी र उपभोक्ता संरक्षण ऐन -२०५४ अनुसार नै अघि बढ्ने बताएको छ । तर, उक्त ऐनका व्यवस्था स्पष्ट नहुँदा दोषीले उन्मुक्ति पाइरहेका राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन बताउँछन् ।

‘मौजुदा ऐनलाई संशोधन गरेर प्रभावकारी नबनाइएसम्म दोषीलाई कसुरअनुसारको सजाय दिलाउन सक्ने अवस्था छैन,’ मञ्चका अध्यक्ष महर्जन भन्छन् । विद्यमान कानूनअनुसार अघि बढ्दा दोषीमाथि कारवाही नै नहुने जोखिम रहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूसमेत बताउँछन् ।

विद्यमान कानूनअनुसार दोषीलाई तत्कालै कारवाही गर्नसक्ने व्यवस्था नभएको तथा अदालती प्रक्रियाबाटमात्रै अघि बढ्नुपर्ने भएका कारण पनि असहज भएको मन्त्री मण्डलले बताए । तर, विद्यमान कानूनबमोजिम नै दोषीमाथि कारवाही गरेर छाडिने प्रत्रिवद्धता मन्त्री मण्डलले व्यक्त गरेका छन् ।

यी पनि पढ्नुस्

सयको मोजालाई कसरी पर्‍यो २४ सय ?

दरबारमार्गका ४ ब्राण्डेड पसल सिलः २६ सयको जुत्तालाई २६ हजार !

दरबारमार्गका व्यापारी भन्छन्- २० प्रतिशतमात्र नाफाले पुग्दैन

उपभोक्ता ठग्नेमाथि कारवाही गर्न अर्थ मन्त्रालयकै असहयोग