२२ भदौ, काठमाडौं । सरकारी अनुगमनको विरोधमा अनिश्चितकालिन आन्दोलनमा उत्रिएका दरवारमार्ग क्षेत्रका व्यापारीले आफूहरूले कालोबजारी नगरेको दावी गरेका छन् । दरवारमार्ग क्षेत्रका व्यापारीको साझा संस्था दरवारमार्ग विकास बोर्डले उचित मूल्यमै बस्तुको कारोबार गरेको दावी गरेको हो ।
बोर्डका अध्यक्ष गोपाल कक्षपतीले व्यापारीले कानूनसम्मत ढंगबाट व्यापार गरिरहेको अवस्थामा सरकारले हस्तक्षेप निम्त्याएर आतंकित पारेको आरोप लगाए । ‘हामीले कानूनसम्मत नै कर तिरेर व्यापार गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘कुनै पनि बस्तुमा हामीले नचाहिँदो मूल्य राखेर बिक्री गरेका छैनौं ।’
तर, सरकारी टोलीले अनुगमन गर्दा २४ गुणासम्म मूल्य बढाएर उपभोक्तालाई ठगी गरेको फेला परेको थियो । कालोबजारी ऐन-२०३२ अनुसार बस्तु कारोबारमा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन पाइँदैन ।
तर, २० प्रतिशत ‘मार्जिन’मा दरवारमार्ग क्षेत्रमा व्यापार गर्न नसकिने बोर्ड बताउँछ । दरवारमार्ग क्षेत्रका पसलहरुको भाडा एक फिटकै करिब ६ सय जति पर्ने बोर्ड बताउँछ । त्यसको भाडा, कर्मचारी खर्च लगायतका कारण २० प्रतिशतमात्रै नाफा खाएर व्यापार गर्न नसकिने बोर्ड अध्यक्ष कक्षपतिले बताए ।
जथाभावी मूल्य तोकेर उपभोक्तालाई ठगेको भन्दै यसअघि आपूर्ति मन्त्री शिवकुमार मण्डल नेतृत्वको सरकारी अनुगमन टोलीले दरवारमार्ग क्षेत्रका करिब एक दर्जन ब्राण्डेड पसलहरुमा सिलबन्दी गरेको छ ।
अत्यधिक महंगो मूल्य असुलेको, बिलविजक र आवश्यक कागजात पेश गर्न नसकेको लगायतका कारण देखाउँदै आपूर्ति व्यवस्थ्ाापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले पसल बन्द गराएको हो ।
अनुगमनका क्रममा दरवारमार्ग क्षेत्रका व्यापारीहरुले २३ गुणासम्म महंगो मूल्य लिएर उपभोक्ता ठगेको विभागले जनाएको छ । अनुगमनका क्रममा एक सय रुपैयाँ मूल्य पर्ने मोजा २ हजार ४ सय र २ हजार ६ सय मूल्य पर्ने जुत्ता २६ हजार रुपैयाँसम्ममा बेचेको भेटिएको थियो ।
अस्वाभाविक मूल्य असुल्ने नाइक, स्टोर वान, बेन्टले, पुमा, एमजीएम इन्टरनेसनल, वाच एण्ड सी, रिवक, सुलक्स, लिवाइज, लाइन्स स्टाइलमा सिलबन्दी गरिएको छ ।
अनुगमन र सिलबन्दीको विरोध गर्दै दरवारमार्ग क्षेत्रका व्यापारीहरुले पसलहरु बन्द गरेका छन् । चाडबाडको समयमा पनि दरवारमार्गका झण्डै ८० वटा पसल बन्द छन् । सधैं व्यस्त रहने दरवारमार्ग क्षेत्र बुधबारदेखि सुनसान छ ।
बोर्ड अध्यक्ष कक्षपतीले पसलमा गरिएको सिलबन्दी फुकुवा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताए ।
व्यापारीहरुले पसलहरुमा अनुगमन गरेर सिलबन्दी गर्ने सरकारको कारण लगानी डुब्ने खतरा रहेको दाबी गरेका छन् । ‘सरकारी अनुगमनले व्यापारीको गरिमामा आँच पुगेको र यसले ठूलो लगानी डुब्ने खतरा निम्त्याएको छ,’ दरवारमार्ग विकास बोर्डले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
बोर्डले सरकारी अनुगमनको वैधतामा समेत प्रश्न उठाएको छ । अनुगमन र सिलबन्दी कानूनसम्मत नभएको बोर्डका अक्ष्यक्ष कक्षपतीले दाबी गरे ।
तर, विभागले भने कानूनसम्मत नै अनुगमन गरेको बताएको छ । ‘अनुगमनका क्रममा उपभोक्ता ठगेको देखिएपछि पसल सील गरिएको हो,’ विभागका निर्देशक लक्ष्मण श्रेष्ठले भने, ‘यसका विषयमा विभागले अनुसन्धानपछि मात्र सिल फुकुवा गर्न सक्छ ।’
