२६ असोज, काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा सहमति जुटाउन सभामुखले बोलाएको बैठक विना निष्कर्ष टुंगिएको छ ।
उपप्रधान एवं शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले बुधबार मात्र अनसनरत डा. गोविन्द केसीको माग बमोजिम चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गरेका छन् । जसमा १० वर्षसम्म काठमाडौंमा मेडिकल कलेज नखोल्ने, एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिने उल्लेख छ ।
विधेयकमा सहमति जुटाउन सभामुख ओनसरी घर्ती मगरले तीन दलका प्रमुख सचेतक र महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिका केही सदस्यलाई बोलाएका थिइन् ।
बैठकमा शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले संशोधनसिहत विधेयक संसदमा पेश गर्न दिन आग्रह गरेका छन् । तर, एमाले र माओवादीका नेताहरुले समितिबाट सर्वसम्मत रुपमा आएको विधेयक मन्त्रीले संशोधन गर्न नसकिने बताएका छन् । यदि संशोधन गर्नु पर्ने हो भने सरकारी प्रस्तावलाई फेरि महिला बालबालिका समितिमा नै पठाउनु पर्ने दुई दलको अडान छ ।
विधेयक फेरि समितिमा पठाउन सम्भव छैन । भोलि संसदको अन्तिम बैठक बस्ने तयारी छ । त्यसपछि संसदसँगै समिति रहने छैन र संसदपछि आउने संसदमा पनि यो विधेयक जाने छैन ।
कांग्रेस सांसद जीवन परियारले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सहमति जुटेन । आज कार्यसूचीमा नआउने भयो ।’
बैठकमा सभामुख घर्तीले सहमति जुटाउन दलहरुलाई आग्रह गरेकी छन् । शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठले भने भोलिको बैठकमा जसरी पनि कार्यसूचीमा राख्न आग्रह गरेका छन् । साथै विधेयक संसदमा पेश गर्न दिन एमाले र माओवादीलाई आग्रह गर्दै श्रेष्ठले भने, ‘सरकारले आफ्नो बहुमत पुर्याउन खोज्छ । तपाईंहरु सक्नुहुन्छ भने बहुमत पुर्याउनुस् ।’
यो पनि पढ्नुहोस्
डा. केसीका माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार ! बल माओवादी र एमालेको कोर्टमा
