६ कात्तिक, काठमाडौं । काठमाडौंको बाहिरी चक्रपथ आयोजना उपभोक्ता समितिमार्फत् निर्माण गरिने भएको छ । उपत्यका विकास प्राधिकरणले हरेक एक किलोमिटरमा स्थानीय जग्गाधनीको सहभागितामा उपभोक्ता समिति बनाएर निर्माण गर्ने मोडेल ल्याएको हो ।
शहरी विकास मन्त्रालयले जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया थाल्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा नलैजाँदा चक्रपथ योजना अलपत्र परेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले आयोजना अगाडि बढाउने निर्णय लिए दुई वर्षभित्रै ट्रयाक खोल्ने काम सक्ने योजना रहेको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत ध्रुव सापकोटाले जानकारी दिए । यसअघि सापकोटा बाहिरी चक्रपथ आयोजनाका निमित्त प्रमुख थिए ।
उनका अनुसार ७२ किलोमिटरको आयोजनामा ७२ वटा उपभोक्ता समिति बन्नेछन् । सम्बन्धित नगरपालिकाका मेयर अध्यक्ष रहने उपभोक्ता समितिलाई नै बजेट उपलब्ध गराएर काम गराउने योजना बनाइएको छ ।
अधिग्रहणमा अल्झिएको योजना
पहिलो चरणमा चोभारदेखि भत्केको पाटी, मच्छेगाउँ, गाम्चा हुँदै सतुंगलसम्मको खण्डमा जग्गा अधिग्रहणका लागि आयोजनाले प्रस्ताव गरेको छ । यसका लागि आयोजनाले जग्गाधनीको गुनासो सुनुवाइ पनि गरिसकेको छ ।
सुविधासम्पन्न चक्रपथ निर्माण गरेर त्यससँगै जोडिएका जग्गामा आधुनिक घडेरी विकास गर्ने र पुनः जग्गाधनीलाई जग्गा फिर्ता गर्नेगरी अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु गर्न लागिएको छ ।
जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियामा सरकारले कुनै ठूलो रकम खर्चिनुपर्ने छैन । मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा अधिग्रहणको निर्णय गरेलगत्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ३५ दिने सूचना प्रकाशित गर्नेछ ।
त्यसको १५ दिनभित्र अधिग्रहणको प्रक्रिया टुंगिएर त्यसमा पर्ने सबै जग्गा सरकारको नाममा आउनेछ । बाहिरी चक्रपथमा पर्ने जग्गाको बिक्री वितरण आयोजनाले यसअघि नै रोकिसकेको छ ।
पहिलो खण्डको ६ दशमलव ६ किमिको डीपीआर पनि स्वीकृत भइसकेको छ । अब जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया सक्नासाथ उपभोक्ता समितिबाट ट्रयाक खोल्ने काम सुरु गरिने सापकोटाले बताए ।
पहिलो खण्डमा जग्गाप्राप्तिको प्रक्रियामा स्थानीय बासिन्दासँग सहमति जुटिसकेकाले अब काम सुरु गर्न समस्या नहुने आयोजनाको दाबी छ ।
‘आयोजनामा विवाद छैन,’ अधिकृत सापकोटाले भने, ‘जग्गा हाम्रो नाममा आउनासाथ पहिलो खण्डमा काम थालनी हुन्छ । चाँडै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति पाए लक्ष्यअनुसार काम गरिसक्छौं ।’
‘गिभ एन्ड टेक’ अवधारणा
चक्रपथको पहिलो खण्ड निर्माणका लागि ६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । अधिग्रहणपछि पहिलो खण्डमा सात हजार आठ सय रोपनी सरकारको नाममा आउनेछ ।
त्यसमध्ये करिब २५ सय रोपनी सडककै भागमा पर्नेछ भने बाँकी जमिनलाई सरकारले व्यवस्थित आवास क्षेत्रका रुपमा विकास गर्नेछ ।
सापकोटाका अनुसार बाहिरी चक्रपथ खण्डमा अधिग्रहण हुनेमध्ये सात दशमलव आठ प्रतिशत जग्गा मात्रै सडक क्षेत्रमा पर्छ ।
आयोजनाले बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्दा स्थानीयवासीसँग ‘गिभ एन्ड टेक’ मोडेलमा जग्गा लिँदैछ । हाल चलिरहेको जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया यसमा अवलम्बन गरिने छैन ।
बाहिरी चक्रपथ खोल्न लागिएका क्षेत्रमा जग्गा दिने स्थानीयवासीलाई सडकले नै ठूलो फाइदा दिने भएकाले उनीहरुलाई जग्गामा योगदान गर्न लगाइँदैछ । सबै स्थानीय बासिन्दा आफ्नो स्वामित्वको जग्गा विकसित घडेरीका रुपमा परिणत हुने भएकाले जमिन दिन तयार भएको प्राधिकरणको दाबी छ ।
आयोजनाले चक्रपथसँगै पाँच सय मिटर जग्गा एकीकरण गर्ने भएकाले यसले स्थानीय बासिन्दालाई धेरै लाभ मिल्नेछ । निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउँदा उनीहरुले चक्रपथ र जग्गा एकीकरणको कुल लागतमा आठ प्रतिशत योगदान गर्नेछन् । सरकारले यसवापत उनीहरुको ८० हजार रोपनी एकीकरण गरिदिनेछ ।
मन्त्रालयका अनुसार चक्रपथको दायाँ–बायाँ २५०/२५० मिटर जग्गा एकीकरण गरिनेछ । यसलाई व्यवस्थित बस्तीका रुपमा विकास गर्न सडक आसपासका पाँच सय मिटर क्षेत्रफलमा विभिन्न पूर्वाधार बनाइदिनेछ, आयोजनाले ।
यसरी सडक आसपास जग्गा विकास गर्दा अहिले प्रतिआना दुई लाख रुपैयाँ पर्ने घडेरीको मोल उच्च हुने र त्यसबाट स्थानीय बासिन्दालाई बढी फाइदा हुने विश्वास आयोजनाको देखिन्छ ।
सडक आसपासमा सडक, विद्युत, खानेपानी, सार्वजनिक पार्क, खुला स्थान, मनोरञ्जन स्थललगायत पूर्वाधारसहितको व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने योजना छ ।
त्यसवापत उनीहरुलाई छुट्टै क्षतिपूर्ति या मुआब्जा दिइने छैन । पहिलो खण्डमा पर्ने करिब दुई सय घरलाई भने सरकारकै तर्फबाट क्षतिपूर्ति दिएर हटाइनेछ ।
कस्तो बन्छ चक्रपथ ?
काठमाडौंमा ३५.०८ किमि, ललितपुरमा १५.८० किमि र भक्तपुरमा २१.०५ किमि रहनेगरी चक्रपथ निर्माण गरिनेछ ।
चोभारबाट गम्चा, सतुंगल, नैकाप, पूरानो भञ्ज्याङ, सीतापाइला, गोंगबु, टोखागाउँ, चपली, चुनिखेल, गोकर्णेश्वर हुँदै थलीडाँछी जोडिने छन्, बाहिरी चक्रपथमार्फत् ।
त्यसपछि दुवाकोट, सिर्जनानगर, दधिकोट, लुभु, विष्णुडोल, हरिसिद्धी, धापाखेल बुङ्मती हुँदै चोभारमै जोडिनेछ । यसमध्ये पहिलो चरणमा चोभार–सतुंगल खण्डमा नयाँ ट्रयाक खोल्नेसहित बस्ती विकासको पूर्वाधार निर्माण सुरु हुनेछ । उपत्यकाका तीनै जिल्लालाई जोड्ने उक्त आयोजनाको अवधारणा ११ वर्षअघि नै तयार पारेको थियो, सरकारले ।
७२ किमिको लम्बाईको बाहिरी चक्रपथमा चीन सरकारले सहयोग गर्न चासो देखाएको छ । थप लगानी नेपाल सरकारको हुनेछ ।
प्रतिक्षित आयोजना
बाहिरी चक्रपथ आठ लेनको हुनेछ । सडकका दुवै भागमा साइकल ट्रयाक रहनेछ भने ग्रिन बेल्टसहित किनारामा फुटपाथ पनि विकास गरिनेछ । सडक, फुटपाथ र साइकल ट्र्याकसहित ५० मिटर फराकिलो जमिन प्रयोग हुनेछ ।
यो चक्रपथ बनेपछि काठमाडौंको ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहज हुने अपेक्षा छ । अहिले तीन जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रसम्म जान मुख्य शहरमै सवारी लिएर प्रवेश गर्नुपर्ने बाध्यता छ । बाहिरी चक्रपथको निर्माणपछि शहरी क्षेत्रमा छिरेरै चक्रपथ रुट आसपासका क्षेत्रमा जानुपर्ने बाध्यता हट्ने अपेक्षा छ ।
उपत्यकाको ग्रामीण र शहरी क्षेत्रको सेवा सुविधाका लागि पहुँच पुग्ने विश्वास गरिएको छ । यस्तै, विभिन्न राजमार्गहरुमा यसको सीधा ‘कनेक्सन’ हुने भएकाले चक्रपथ क्षेत्रमा चहलपहल बढ्ने छ ।
अरनिको र पृथ्वी राजमार्गसहित तराई जोड्ने फास्ट ट्रयाकमा पनि यो सडक जोडिने भएकाले यसले काठमाडौंमा गाडी लिएर आउनुपर्ने बाध्यतालाई हटाउनेछ ।
अव्यवस्थित शहरीकरणलाई रोक्न पनि यो फलदायी हुने सरकारको विश्वास छ । यस्तै, काठमाडौं आसपासको कृषि फसललाई बजारसम्म सजिलै ल्याउन पनि यसले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा छ ।
