१२ कात्तिक, काठमाडौं । गत साउनमा बाढीले तराई तहसनहस पार्दै गर्दा सबैैको अनुमान थियो, यस वर्ष धानको उत्पादन ह्वात्तै घटेर चामलमा परनिर्भरता बढ्छ । कतिपयले त आर्थिक वृद्धिमै असर पुग्ने अनुमानसमेत नगरेका होइनन् ।

धान भित्र्याउने समयमा भने तराईले ‘सरप्राइज’ नै दिएको छ ।

विभिन्न जिल्लाबाट वर्षे धान उत्पादन वृद्धिको प्रारम्भिक तथ्यांक आएपछि काठमाडौंका कृषि अधिकारीहरु तीनछक छन् । गत वर्ष कत्ति पनि उत्पादन हुँदैन भनिरहेका अधिकारीहरु यसै वर्ष धानले नयाँ रेकर्ड राख्ने अवस्था देखेपछि अच्चमित छन् ।

गत वर्ष हालसम्मका सबै ‘रेकर्ड’ तोड्दै झण्डै पाँच अर्ब ३० करोड किलो (५२ लाख ३० हजार मेट्रिक टन) धान उत्पादन भएको थियो । यस वर्ष अझ बढेर करिब पाँच अर्ब ४० करोडदेखि पाँच अर्ब ५० करोडसम्म पुग्ने देखिएको छ ।

धान भित्र्याउँदासम्म असिना पानीले असर नगरे यस वर्ष धान उत्पादन बढ्ने निश्चित देखिएको कृषि विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसरी बढ्दैछ उत्पादन

धेरै जिल्लाका किसान धान भित्र्याउने सुरसारमा छन् । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरुबाट प्राप्त प्रारम्भिक विवरणअनुसार उत्पादन ५५ लाख मेटि्रक टनसम्म पुग्ने अवस्था देखिएको विभागका महानिर्देशक डिल्लीराम शर्मा बताउँछन् ।

‘बाढीले धान बालीलाई असर पारेकै हो । तर, उत्पादनमा ह्रास नै आउने गरी भने तहसनहस भएको होइन,’ महानिर्देशक शर्मा भन्छन्, ‘समयमै र पटक-पटक भएको वर्षाले धान उत्पादनमा निकै सहयोग पुर्‍यायो ।’

उनका अनुसार यस वर्ष रासायनिक मलको अभाव पनि भएन । गत वर्षभन्दा उत्पादनमा बढोत्तरी हुने भएपछि नयाँ रेकर्ड कायम हुने अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।

गत वर्ष बजार मूल्यअनुसार एक खर्ब पाँच अर्ब रुपैयाँ बराबरको धान उत्पादन भएको थियो । बर्सेनि उत्पादन बढ्दै गए नेपालको चामलमाथिको निर्भरता घट्दै जानेमा विभाग विश्वस्त छ ।

आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा ५० लाख ७२ हजार मेट्रिक टन धान फलेको थियो । गत वर्ष उक्त रेकर्ड तोडिएको थियो, ५२ लाख ३० हजार मेटि्रक टनबाट ।

यस वर्षको उत्पादनले इतिहासकै रेकर्ड ‘ब्रेक’ गर्ने अधिकारीहरु बताउँछन् ।

विभागका अनुसार आव ०७२/७३ मा ४२ लाख ९९ हजार र ०७१/७२ मा ४७ लाख ८८ हजार मेटि्रक टन धान फलेको थियो ।

कृषि विकास मन्त्रालयका सह-प्रवक्ता शंकरप्रसाद सापकोटा नेपालमा प्रतिहेक्टर धान उत्पादन बढ्दै गएका कारण पनि यस वर्ष इतिहासमै सबैभन्दा बढी धान भित्र्याउन पाइने अपेक्षा छ ।

‘चीनले एक हेक्टरमा नौ मेटि्रक टन धान फलाउँछ । हामी तीन दशमलव ३७ मेटि्रक टन मात्रै फलाउँदै छौं । त्यसैले यो दर वृद्धि होस् भनेर हामीले उत्पादकत्व बढाउन विभिन्न कुरामा ध्यान दिएका छौं,’ सापकोटाले भने, ‘सही समय मलको व्यवस्थापन, जमिनको तयारीमा कृषकलाई सचेतना, यान्त्रिकीकरण, बीउबिजनको सहज उपलब्धतालगायत कारणले पनि यसमा सघाएको हो ।’

तराईमा बाढीले खेत डुबाए पनि बालीमा ठूलो असर नगरेका कारण उत्पादन वृद्धिको आँकडालाई सम्भव तुल्याएको सापकोटा बताउँछन् ।

कृषकको मिहिनेतको फल

नेपालमा उत्पादन भएको धानले माग नधान्ने भएपछि वर्षमा २५ अर्बभन्दा बढीको चामल आयात हुन्छ । विशेषगरी महँगा र बास्नादार चामल विदेशबाट ल्याउने गरिएको छ ।

कृषि विभागका अनुसार यस वर्ष गत आवभन्दा झण्डै डेढ सय हेक्टर बढी क्षेत्रफलमा रोपाइँ भएको थियो । गत वर्ष करिब १४ लाख हेक्टरमा रोपाइँ भएको थियो ।

‘धान रोपेपछिको वातावरण पनि अनुकुल रह्यो । बाढीले धानको बीउमा बढी क्षति गरेको थियो,’ महानिर्देशक शर्मा भन्छन्, ‘कृषकले विभिन्न विकल्प खोजेर भए पनि धान रोपे, जसले गर्दा उत्पादन घट्न पाएन ।’

यस्तै, पहाडी जिल्लामा हुने धान खेतीमा पनि यस वर्ष ठूलो समस्या देखिएको छैन । अनुकुल मौसमले रोग किराको प्रकोप कम हुँदा र सिँचाइमा समस्या नहुँदा उत्पादन बढ्न सहयोग पुगेको अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा कृषि क्षेत्रको योदान ३३ प्रतिशत रहन्छ । जीडीपीमा झण्डै ६ खर्बको हिस्सा लिने कृषिमा पनि धानको योगदान २० प्रतिशतभन्दा बढी छ । नेपालको प्रमुख बाली भएकाले खाद्यान्न उत्पादनमा यसको आधा योगदान छ ।

हरेक वर्ष धानको प्रतिहेक्टर उत्पादन पनि बढ्दै गएकाले सरकारी अधिकारीहरु उत्साहित छन् । तर, खेत मासेर बढिरहेको शहरीकरण र प्लटिङको समस्याले धान उत्पादनलाई अपेक्षाअनुरुप वृद्धि हुन दिएको छैन ।

पीडित किसानलाई सवा खर्बको प्याकेज

यसैबीच, सरकारले बाढी प्रभावित ३० जिल्लाका कृषकलाई एक अर्ब २५ करोडको राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ । धानबाली, माछा पोखरीलगायतमा क्षति भएका कृषकका लागि सरकारले निःशुल्क बीउबिजन दिने, भकारीहरु उपलब्ध गराउनेलगायत कार्यक्रम बनाएको छ ।

महानिर्देशक शर्माका अनुसार यी सबै कार्यक्रमका बजेट जिल्ला-जिल्लाका कृषि विकास कार्यालयहरुमा पठाइसकिएको छ ।

‘यसका लागि छुट्टै कार्यविधि बनाएका छौं । कृषि विकास कार्यालयहरुले पनि क्षति बेहोरेका कृषकको विवरण राखेका छन् । सोही आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजकत्वको राहत व्यवस्थापन समितिले कसलाई, कसरी राहत दिने भनेर निर्णय गर्छ,’ शर्मा भन्छन् ।

यसमा बाढीले सुकाएका डिप ट्युबेल पुनःस्थापित गर्नेलगायत कार्यक्रम पनि छन् । कतिपय कृषककका लागि सोझै खातामा जानेगरी कार्यक्रम बनाइएको छ ।

यस्तै, विभागले ७५ वटै जिल्लामा सहुलियत दरमा उन्नत जातका धान, मकै र गहुँका बीउ दिनेगरी अर्को कार्यक्रम पनि बनाएको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले कार्यान्वयन गर्ने ती कार्यक्रमअन्तर्गत् ५० प्रतिशत अनुदानमा कृषकलाई बीउबिजन उपलब्ध गराइने महानिर्देशक शर्माको भनाइ छ ।

यस्तो छ धान उत्पादनको इतिहास