मधेस आन्दोलनको केन्द्र वीरगञ्जमा किन आएनन् मधेसी दलका शीर्ष नेता ?

१९ कात्तिक, वीरगञ्ज । ०७२ सालको मधेस आन्दोलनको केन्द्र थियो वीरगञ्ज । तर, आसन्न प्रदेश/प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा मधेसकेन्द्रित दलका शीर्ष नेताहरुको रोजाइमा परेन ।

त्यसबेलाको आन्दोलन भारतसँगका नाकामा केन्द्रित थियो । र, त्यसले संविधानप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी गर्न भारतलाई सहज बनाएको थियो ।

मुलुकको सबैभन्दा ठूलो नाका वीरगञ्जको व्यापार धरासायी बनाउन मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीले भूमिका निर्वाह गरेको बुझाइ स्थानीयस्तरमा देखिन्छ । मुलुकको आर्थिक राजधानीलाई पूरानै लयमा फर्काउन मधेसी दलका शीर्ष नेतृत्वको ध्यान पुग्न नसकेको गुनासो पनि छ ।

निर्वाचन प्रणालीमा ‘थ्रेसहोल्ड’को व्यवस्थापछि मधेसकेन्द्रित ६ वटा दल मिलेर राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) गठन भयो । स्थानीय स्तरमा पनि राजपालाई ‘६ दल’ को नामबाट चिनिन्छ ।

राजपामा ६ जना शीर्ष नेता छन् । र, संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित मधेसको राजनीति गर्ने सात शीर्ष नेता छन् ।

त्यसभन्दा ठूलो संख्यामा छन्, दोस्रो तहको नेता । गृहजिल्लाभन्दा बाहिर गएर उम्मेदवारी दिएका नेताहरुको रोजाइमा पनि वीरगञ्ज देखिएको छैन ।

दोस्रो वरियताका लक्ष्मणलाल कर्ण र लालबाबु राउत मात्र पर्साका निर्वाचन क्षेत्रमा चुनावी दौडमा छन् । कर्णले राजपाबाट पर्सा ४ रोजेका छन् भने राउत संघीय समाजवादी फोरमबाट पर्सा १ ‘ख’मा प्रदेश सभाको उम्मेदवार बनेका छन् ।

वीरगञ्ज महानगरमा ३२ वटा वडा छन् । तीमध्ये १९ वटा पर्सा १ मा पर्छन् भने १३ वटा पर्सा २ मा पर्छन् ।

अधिवक्ता तथा राजनीतिक विश्लेषक वीरेन्द्र यादव वीरगञ्जलाई मधेसी दलका शीर्ष नेताहरुले ‘युज एन्ड थ्रो’ मात्रै गरेको बताउँछन् । ‘मधेस आन्दोलनको केन्द्र वीरगञ्ज बन्यो, त्यसको नकारात्मक असर पर्‍यो, उद्योगहरु पलायन भए, लगानीकर्ता अझै त्रसित छन्,’ यादव भन्छन्, ‘यहाँको उत्थानका लागि लड्नुपर्ने हो तर प्राथमिकता दिएनन् ।’

मधेसी दलका शीर्ष नेताहरुले वीरगञ्ज र यहाँको विकासका मुद्दालाई प्राथमिकतामा नराखेको उनको आरोप छ । ‘वीरगञ्जका बासिन्दाको माग प्रदेश २ को राजधानी बनाउनुपर्छ भन्ने छ । यस विषयमा मधेसी दलका शीर्ष नेता सधैं मौन छन्,’ उनी भन्छन्, ‘वीरगञ्जवासीको हौसला बढाएर केन्द्र र प्रदेशमा प्रभाव जनाउन सक्ने नेताको उम्मेदवारी नपर्नु दुःखको कुरा हो ।’

वीरगञ्जको स्थानीय मनोविज्ञान अर्कै छ । त्यो हो, ‘पूर्वाहा’ र ‘पश्चिमा’ । पर्साभन्दा पूर्वका नेता आएर यहाँ चुनाव जित्न मुस्किल छ । र, पश्चिमका नेतालाई पनि उस्तै । मधेसी दलका शीर्ष नेताहरु पनि पूर्व र पश्चिमकै बढी छन् ।

सोही कारण शीर्ष नेताहरुले वीरगञ्ज नरोजेको हुनसक्ने अधिवक्ता यादव बताउँछन् ।

ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसमा राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापक प्रमोद गुप्ता वीरगञ्जले ‘मुख्यमन्त्री’ वा ‘उपमुख्य मन्त्री’सम्म बन्न सक्ने उम्मेदवार पाउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताउँछन् । ‘दलले कहाँ र कसलाई उठाउनुपर्ने उनीहरुको विषय भए पनि हामीले राम्रो र प्रभावशाली उम्मेदवार खोज्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘कुनै शंका होला, जसले उनीहरुलाई आँट नदिएको हुनसक्छ ।’

त्यसो त, वीरगञ्जलाई पूरानै लयमा फर्काउने मनोविज्ञान स्थानीय नेताहरुमै पनि कमजोर देखिन्छ । ‘मधेसी दलका नेताहरुले वीरगञ्जलाई कसरी हेरिरहेका छन् भन्ने यसैबाट प्रष्ट हुन्छ,’ गुप्ता भन्छन्, ‘सम्पूर्ण पूर्वाधार भएको वीरगञ्ज राजधानी नबन्ने तर नयाँ संरचना बनाउनुपर्ने जनकपुर प्रादेशिक राजधानी बन्नुबाटै धेरै कुरा प्रष्टिन्छ ।’

राजापाका सह-अध्यक्ष तथा पर्सा ४ का उम्मेदवार कर्ण भने त्यसको दोष ‘समीकरण’लाई दिन्छन् । ‘प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि हामीले फोरम नेपालसँग समीकरण गर्‍यौं, त्यसका कारण जसले जहाँ पायो त्यहीं लड्ने अवस्था सिर्जना गर्‍यो,’ उनी भन्छन्, ‘वीरगञ्जबाट लड्दा राम्रो हुन्थ्यो । त्यसो हुन नसके पनि हामीले गठबन्धनबाट उम्मेदवार उठाएका छौं ।’

जन्मथलो जानकीटोला भएको र दुई पटक वीरगञ्जबाट लडिसकेकाले यतैबाट आफूले उम्मेदवारी दिएको उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘मलाई मेरो जन्मथलोका जनताले यतैबाट लड्नुस् भने, यतै आएँ ।’