२६ कात्तिक, काठमाडौं । राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरुको ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था संशोधन गर्न लोक सेवा आयोगले अस्वीकार गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मागेको अनुमतिमा जवाफ पठाउँदै आयोगले हालको व्यवस्था परिवर्तन नगर्न भनेको हो ।
राष्ट्र बैंकले ऐन संशोधन गरी ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर सेवा अवकाश ५८ वर्षे उमेर हदकायम राख्ने गृहकार्य गरेको थियो । त्यसअघि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार लोक सेवा आयोगसँग पूर्वअनुमति मागिएको थियो । राष्ट्र बैंकमा अवकाशका तीन नीति प्रचलनमा छ, सेवा अवधि ३० वर्ष, उमेर ५८ वर्ष । विशिष्ट श्रेणीमा सात र प्रथम श्रेणीमा १२ वर्षको पदावधि ।
सोको जवाफ पठाउँदै आयोगले सेवा अवधिको हदम्याद संशोधन नगर्न भनेको हो । लोक सेवा आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता लक्ष्मी विलास कोइरालाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अहिले नेपाल सरकारले बिभिन्न संघीय सरकारी सेवाहरुमा पनि ऐन विधेयक तर्जुमा गर्दैछ । त्यसमा अवकाश सम्वन्धी जस्तो नीति लिन्छ त्यही अनुसार गर्नू, अहिलेलाई परिवर्तन नगर्नू भनेर पठाइदिएका छौं ।’
यस्तो गर्दा सबै कर्मचारीहरुमा एकरुपता कायम हुने आयोगको तर्क छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको कर्मचारी विनियमावलीको विनियम (१११) मा ३० वर्षे सेवा अवाधिको प्रावधान राखिएको छ ।
सञ्चालक समिति सदस्य रामजी रेग्मी नेतृत्वको जनशक्ति योजना सम्बन्धी सुझाव दिन गठित समितिको प्रतिवेदन अनुसार राष्ट्र बैंकले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर सेवा अवकाश ५८ वर्षे उमेर हदकायम राख्ने तयारी गरेको थियो । त्यसविरुद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले लगायतका दल निकटका कर्मचारीहरुले आन्दोलन नै गरेका थिए । हालको सेवा अवधि घटाउँदा कर्मचारीको वृत्ति विकासमा वाधा पुग्ने कर्मचारीहरुको तर्क छ ।
याे पनि पढाैं ः
राष्ट्र बैंक व्यवस्थापन र कर्मचारीबीच विवादः ३० वर्षे हटाउने कि राख्ने ?
राष्ट्र बैंकका कर्मचारीलाई तलबभन्दा भत्ता दोब्बर, सुविधा नै १८ किसिमका !
