१ कात्तिक, काठमाडौं । सन् २००३ देखि ००८ सम्म विश्व बैंकको सहयोगमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम सञ्चालन भयो । कार्यक्रमको एक पाटो थियो, राष्ट्र बैंकको जनशक्ति पुनर्संरचना । तर, सोही कारण राष्ट्र बैंकका कर्मचारी र व्यवस्थापनबीच विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।
कार्यक्रम लागू भएपछि नै हो, राष्ट्र बैंकमा ३० वर्षे सेवा अवधिको सीमा ल्याइएको पनि । सुरुदेखि नै यो प्रावधान विवादमुक्त छैन । र, अहिले यो प्रावधान हटाउनुपर्ने र हटाउन नहुने दुई धार देखापरेका छन् ।
अधिक कर्मचारी, उनीहरुमा क्षमता अभाव, राष्ट्र बैंकको गतिलो नियमन र सुपरीवेक्षण नभएको निष्कर्षसहित उक्त कार्यक्रम लागू भएको थियो । तिनै कमजोरीका कारण सरकारी स्वामित्वका राष्ट्रिय वाणिज्य र नेपाल बैंक लिमिटेड धरासायी बनेको निष्कर्ष पनि निकालिएको थियो ।
र, दुई ठूला सरकारी बैंक र केन्द्रीय बैंकको सुधारमा परियोजना केन्द्रीत थियो । परियोजनाको लागत १२ करोड ५० लाख डलर थियो ।
तीन हजारबाट ११ सय
राष्ट्र बैंकमा अहिले ११ सय २५ कर्मचारी छन् । एक समयमा केन्द्रीय बैंकमा करिब तीन हजार कर्मचारी थिए । वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत् पुनर्संरचना सुरु हुँदा पनि उक्त संख्या दुई हजारभन्दा बढी थियो ।
उक्त कार्यक्रमले कर्मचारीको अवकाशमा एउटा अलग्गै नीति ल्यायो, ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेकाहरुलाई अवकाश दिने ।
त्यससँगै राष्ट्र बैंकमा अवकाशका दुई नीति प्रचलनमा रहे, सेवा अवधि ३० वर्ष, उमेर ५८ वर्ष । विशिष्ट श्रेणीमा सात र प्रथम श्रेणीमा १२ वर्षको पदावधि पनि तोकियो ।
अवकाशका यिनै तीन प्रावधानका कारण राष्ट्र बैंकमा कर्मचारीको व्यापक कटौती भयो ।
सरकारले उक्त परियोजनाको ऋणसमेत तिरिसकेको छैन । सन् २०३० सम्म सीमा छ, ऋण तिर्ने ।
राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६८ संशोधनको क्रममा छ । संशोधन प्रस्तावमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने बुँदा पनि छ ।
यसबीचमा अवकाशकै विषयमा अध्ययन गर्न पटक–पटक समिति बने, विरोध पनि त्यत्तिकै भयो । अन्तिम पटक लोकसेवा आयोगका सहसचिव किरण शर्मासमेतको संलग्नतामा भएको अध्ययनबाट ३० वर्षे प्रावधान हटाउनुपर्ने निष्कर्ष निस्किएको थियो ।
विनियमावली संशोधनमा आयोगको समेत संलग्नता छ । र, ३० वर्षे सेवाअवधिको हद हटाइने बुँदा त्यसमा उल्लेख हुनुको कारण पनि त्यसैलाई बताइने गरेको छ ।
आयोगले संशोधन प्रस्ताव अध्ययनकै क्रममा रहेको बताएको छ । तर, ३० वर्षे हटाउन नहुने पक्षमा रहेका कर्मचारीहरुले दैनिक दुई घण्टा राष्ट्र बैंकमा धर्ना दिइरहेका छन् ।
‘व्यवस्थापनले पहिलो पटक वार्तामा बोलाउँदा पनि हाम्रो अभिमत राख्न दिइएन, दोस्रो पटकमा हामी आन्दोलनमा आइसकेका छौं,’ राष्ट्र बैंक कर्मचारी युनियनका प्रतिनिधि डुण्डिराज मिश्र भन्छन्, ‘अवकाश नीतिमा ठोस प्रस्ताव आए मात्र वार्तामा बस्छौं ।’
विवादको चुरो
३० वर्षे सेवा अवधि संशोधन नहुने हो भने आगामी चैतमा कार्यकारी निर्देशक रमेशकुमार पोखरेल, कायममुकायम कार्यकारी निर्देशकहरु वासुदेव अधिकारी, गोपाल भट्ट र एजेन्द्र लुइँटेलले अवकाश पाउने छन् । उक्त प्रावधान कायमै रहँदा चैत ०७५ सम्ममा दुई सय ५९ अधिकृत र ८७ सहायक गरी तीन सय ४६ जना कर्मचारीले अवकाश पाउने छन् ।
अवकाश पाउने अधिकृतमध्ये सहायक निर्देशकभन्दा माथिल्लो श्रेणीका ९४ र सहायक निर्देशक एक सय ६५ जना छन् । उक्त प्रावधान हटाउँदा कार्यकारी निर्देशक भिष्मराज ढुंगाना, लक्ष्मीप्रपन्न निरौला, कामु कार्यकारी निर्देशक डा. नेफिल मटांगी मास्केलगायत करिब चार सय कर्मचारीको जागिर अवधि लम्बिने छ ।
‘३० वर्षे नीतिका कारण ०७३ मा मात्र ५१ जनाले अवकाश पाए तर अहिले गर्भनरसँग नजिक रहेकाहरु हट्ने भएपछि नीति नै संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको छ,’ राष्ट्र बैंकका एक कर्मचारीको दाबी छ । उक्त नीति संशोधन गर्ने उद्देश्यले नै जनशक्ति व्यवस्थापन विभागमा गोपाल भट्ट, निर्देशकहरु मुकुन्द महत, बलराम पौडेल, उपनिर्देशकहरु केशव थापा र शशि अर्याललाई ल्याइएको उनको दाबी छ ।
अवकाश नीतिको प्रभाव अध्ययनका लागि राष्ट्र बैंकले भट्टको संयोजकत्वमा समितिसमेत बनाएको थियो । त्यसयता, भएको विरोधपछि पटक–पटक नयाँ समिति बन्दै आएका छन् ।
राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता राजेन्द्र पण्डित भने पुनर्संरचना कार्यक्रमले यति नै कर्मचारी चाहिन्छ भनेर व्याख्या नगरेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘कर्मचारी घटाउनुपर्छ मात्र भनिएको थियो ।’ उनका अनुसार ३० वर्षे प्रावधानका कारण करिब सात सय १६ जनाले काम गर्ने उमेर छँदै अवकाश पाउने छन् । त्यसरी घर बस्नुपर्ने अवस्था पण्डितका हकमा पनि लागू हुन्छ ।
पेन्सनको भार कि बढुवाको आधार ?
उमेर छँदै कर्मचारीलाई अवकाश दिइँदा पेन्सनको भार बढ्ने तर्क राष्ट्र बैंक व्यवस्थापनको छ । कर्मचारीहरु भने भार नबढ्ने तर्क गर्छन् ।
‘३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा अवकाश दिइँदा कर्मचारीले ६० वर्ष उमेरसम्मको तलब पनि पाउने गरेका छन्, तलब नै दिनुपर्ने भएपछि काममै लगाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो,’ सह–प्रवक्ता पण्डित भन्छन् ।
पुनर्संरचना कार्यक्रममा सामेल भएर आएका कर्मचारीहरु भएकाले उनीहरुमा राज्यको लगानी भइसकेको र क्षमतासमेत बढेकाले काममा लगाउनुपर्ने पण्डितको भनाइ छ ।
तर, अवकाशको मुखमा रहेका सहायक निर्देशकले वार्षिक १८ लाख ८१ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिकलगायत सुविधा पाउँछन् । र, त्यसले राष्ट्र बैंकलाई वार्षिक १० करोड रुपैयाँ भार पर्ने ३० वर्षेको पक्षमा रहेका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
‘नवप्रवेशी सहायक निर्देशकले वार्षिक १० लाख ७२ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिकलगायत सुविधा पाउँछन् । र, अवकाशपछि पाँच लाख ४५ हजार रुपैयाँ पेन्सन बुझ्छन्,’ ३० वर्षेको पक्षमा रहेका कर्मचारीहरुले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘यस आधारमा हेर्दा पनि हरेक सहायक निर्देशकका लागि दुई लाख ६४ हजार रुपैयाँ वार्षिक व्ययभार पर्छ ।’
नयाँ र पुराना दुवैथरि कर्मचारीका लागि खर्च गर्नुपर्दा महँगो पर्ने पण्डितको भनाइ छ । ‘पुरानाले अवकाशपछि पनि लामो अवधिको तलब एकमुष्ट पाउँछन्, नयाँलाई बिनातलब राखिने त होइन, यसले भार मात्रै बढ्छ,’ पण्डित भन्छन् ।
कर्मचारीहरु भने उनको तर्क मान्न तयार छैनन् । ‘कर्मचारी ढिलो वा चाँडो जहिले निवृत्त भए पनि संस्थाले बेहोर्नै पर्ने हुन्छ । कुरा कति वर्ष पर सार्ने भन्ने मात्रै हो । आज बेहोर्नुपर्ने पेन्सनको भार निवृत्तीभरणको व्यवस्था रहुञ्जेल जहिले भए पनि बेहोर्नै पर्छ,’ कर्मचारीहरुको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
३० वर्षे व्यवस्था हटाउँदा यसअघि माथिल्लो तहमा छिटोछिटो बढुवा पाएका कर्मचारीले दोहोरो लाभ लिने अवस्था बन्ने तर्क पनि कर्मचारीहरुको छ ।
भद्रगोल प्रणाली
राष्ट्र बैंकमा श्रेणी प्रणाली रहेकाले ३/३ वर्षमा कर्मचारीको स्तरोन्नती हुने गरेको पण्डित बताउँछन् । ३० वर्षे अवकाश नीतिका कारण अलि दक्ष कर्मचारी जागिरबाट निस्कने र दक्षता हासिल नगर्दै कर्मचारीहरु बढुवा हुने अवस्था रहेको उनको तर्क छ ।
राष्ट्र बैंकमा हाल अधिकृतस्तरका कर्मचारीका लागि तोकिएको न्यूनतम योग्यतासमेत नपुगेकाहरुको संख्या ठूलो छ । ३० वर्षे प्रावधानका कारण त्यस्ता कर्मचारी हटेपछि नयाँ आउने योग्य कर्मचारीले उनीहरुको स्थान लिने तर्क असन्तुष्टहरुको छ ।
प्रवक्ता पण्डितका अनुसार अहिले टक्सार कार्यालय, सामान्य सेवा र प्रशासन लगायत शैक्षिक स्तर कम भएका कर्मचारीको संख्या उल्लेख्य छ । ती विभागका कर्मचारीको अन्यत्र सरुवा नहुने र शैक्षिकस्तर राम्रो भएकाहरु पनि त्यहाँ जान नमान्ने गरेकाले पनि ३० वर्षे अवकाश नीतिले ती विभागमा समस्या पर्ने उनको भनाइ छ ।
