२७ कात्तिक, काठमाडौं । पूर्ण सरकारी स्वामित्वको नेसनल ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेडको महाप्रबन्धकमा सत्यनारायण मेहतालाई ल्याउन चलखेल शुरु भएको छ ।
मेहतामाथि यसअघि नेसनल ट्रेडिङकै महाप्रबन्धक रहँदा करोडौं अनियमितताको आरोप लागेको छ ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले हदैसम्मको कारवाही सिफारिस गरेपछि मेहता महाप्रबन्धकबाट कर्मचारीमा सीमित भए । र, गत साउनमा स्वेच्छिक अवकाश रोजे ।
तर, तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले विनाविभागीय बन्नुअघि नै विवादास्पद छविका मेहतालाई पुनः महाप्रबन्धक बनाउन सिफारिस गरेको भेटिएको छ ।
मेहताले २९ असोजमा आफूलाई महाप्रबन्धक बनाउन निवेदन दिएका थिए । ‘आफूलाई महाप्रबन्धक बनाउन मेहताले दिएको ठाडो निवेदनमा मन्त्री मण्डलले तोक लगाउनुभएको हो,’ मन्त्रालय उच्चस्रोतले भन्यो ।
हाल विनाविभागीय रहेका मण्डलले पनि आपूर्तिमन्त्री हुँदा मेहतालाई महाप्रबन्धक बनाउन सिफारिस गरेको स्वीकार गरे । तर, मेहतालाई महाप्रबन्धक बनाउन सिफारिस गरेको भोलिपल्टै मण्डलसँगै माओवादी मन्त्रीहरु विनाविभागीय बने ।
सरकारले मेहतालाई २२ असोज ०७२ मा नेसनल ट्रेडिङको महाप्रबन्धक बनाएको थियो । आफूलाई तीनवर्षका लागि नियुक्त गरे पनि पूरा कार्यकाल काम गर्न नपाएकाले पुनः जिम्मेवारी पाउनुपर्ने उनको दाबी छ ।
तर, सार्वजनिक पदमा रहेर अनियमित गतिविधि गरेको बताउँदै मंसिर ०७३ मा आपूर्ति मन्त्रालयले मेहतालाई स्वेच्छिक अवकाशको विकल्प दिएको थियो । मन्त्रालयले अर्को व्यवस्था नभएसम्म महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी उपसचिव लवराज जोशीलाई दियो, जुन अहिले पनि कायमै छ ।
यस्तो छ उनीमाथिको आरोप
मेहतामाथि संस्थानको जग्गा भाडामा लगाउँदा मात्रै करिब एक करोड रुपैयाँ अनियमितता गरेको आरोप लागेको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनमा मेहताले संस्थानको नाममा रहेका विभिन्न स्थानका जग्गा गैरकानूनी रुपमा भाडामा लगाएर अनियमितता गरेको उल्लेख छ ।
मेहताले नेसनल ट्रेडिङको रामशाहपथस्थित २५ रोपनी खाली जग्गा ड्राइभिङ इन्स्टिच्युटलाई भाडामा लगाउँदा कीर्ते गरी लाखौं रुपैयाँ अनुचित लाभ लिएको आरोप छ ।
संस्थानको पोखरास्थित खाली जग्गा भाडामा लगाउँदा पनि अनियमितता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्र ‘ड्युटी फ्री’ पसल सञ्चालन गर्दासमेत मेहताले अनियमितता गरेको केन्द्रले उल्लेख गरेको छ ।
सार्वजनिक पदमा रहेर संस्था र राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गरी मेहताले आर्थिक लाभ लिएको बताउँदै केन्द्रले थप छानविन गरी कानुनबमोजिम कारवाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरेको थियो । यसबारे अख्तियारले अझै पनि छानविन गरिरहेको छ ।
मेहताले भने प्रतिवेदन झुुटो भएको दाबी गरे । उनले भने, ‘अफिसमा तलब नपाएको भनेर कर्मचारीले विरोध गरे, त्यसैको विषयमा केन्द्रले यहीँका कर्मचारीले दिएको आरोपलाई सदर गरेर प्रतिवेदन बनाएको हो ।’
