२८ कात्तिक, काठमाडौं । नेपालको एक प्रमुख तथा पुरानो विकास साझेदार हो-जापान । दुई देशबीच सन् १९५६ मा दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको १४ वर्षपछि जापान सरकारले द्वीपक्षीय सहयोगको प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न नेपालमा पनि आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)को कार्यालय स्थापना गरेको हो ।
नेपालका लागि जापानी सहयोग भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित भए पनि तिनमै मात्र सीमित भने छैन । ०७२ सालको भूकम्पपछि जापानले भूकम्प प्रतिरोधी पूर्वाधारको निर्माणमा जोड दिँदै आएको छ ।
भूकम्पको करिब एक वर्ष पछाडिदेखि जुन साकुमाले जाइकाको नेपाल कार्यालयमा प्रमुख प्रतिनिधिको रूपमा कार्यभार सम्हाले । आफ्नो तीन वर्षे कार्यकालको मध्यविन्दुतिर आइपुगेका साकुमासँग अनलाइनखबरले हालै गरेको कुराकानीमा उनले दुई देशबीचको विकास साझेदारीको समग्र मूल्याङ्कन गर्दै नेपाली विकास प्रक्रियामा जापानको योगदानबारे व्याख्या गरे ।
प्रस्तुत छ, साकुमासँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानीः
दशकौँदेखि जापान नेपालका लागि निकटतम सहयोगी रहँदै आएको छ । यसबीचमा तपाईँहरूले हाम्रो देशको विकासका लागि भनेर धेरै संरचनाहरूको निर्माण गर्नुभयो । नेपाल र जापानबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको ६० वर्ष पूरा भइसक्दा आपसी सहकार्यलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?
जापानले नेपाललाई गर्ने विकास सहयोगका मुख्य दुई उद्देश्य छन्: नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक प्रगतिमा साथ दिने, अनि दुई देशबीच हार्दिकतापूर्ण सम्बन्धलाई बढावा दिने ।
यी देशहरूबीच सन् १९५६ मै कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भए पनि जाइकाले भने सन् १९७० देखि मात्रै नेपालमा काम सुरु गरेको हो । स्थापनादेखि नै हामी यी दुई उद्देश्यको परिपूर्तिका लागि कार्यरत छौँ ।
सडक नै भएन भने अन्य आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन नै हुन सक्दैनन् । बीपी राजमार्ग बनेपछि आसपासका जनतालाई कति लाभ भयो तपाईँले पनि बुझ्नुभएकै होला
जापानले नेपालमा कुन-कुन क्षेत्रमा सहयोग गरिरहेको छ ?
जापानले नेपाललाई दिइरहेको सहयोगलाई विशेष गरी तीन खण्डमा विभाजन गर्न सकिन्छः प्राविधिक सहकार्य, सहुलियत ऋण तथा अनुदान । सन् २०१५ सम्मको एकीकृत तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने हामीले जापानी येन ७१ अर्ब बराबरको प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएका छौँ । ०.०१ प्रतिशत ब्याजदर हुने सहुलियत ऋणलाई हामी ‘येन ऋण’ भन्छौँ र यसबीचमा ७९ अर्ब येन बराबरको सहुलियत ऋण प्राप्त भएको छ । अनुदानको मात्रा सबैभन्दा बढी, जापानी येन १९८ अर्ब, छ ।
यसबीचमा हामीले १६० किलोमिटर लामो बीपी राजमार्ग बनायौँ । काठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानी प्रशोधन प्रणालीमा हाम्रो ५२ प्रतिशत योगदान छ ।
नेपालमा उत्पादित जल विद्युत्को एक तिहाइ परिमाणमा हाम्रो सहयोग छ । हामीले प्राथमिक विद्यालयहरूमा ९ हजार ५ सयभन्दा बढी कक्षाकोठा निर्माण गरेका छौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताललाई हामीले निरन्तर सहयोग गर्न लागेको वर्षौँ भइसकेको छ ।
प्राविधिक विशेषज्ञ तथा स्वयंसेवकका रूपमा हजारौँ जापानीहरू यहाँ कार्यरत छन् । नेपालका पाँच हजार पाँच सयभन्दा बढी सरकारी अधिकारीलाई विभिन्न तालिमहरू उपलब्ध गराएका छौँ ।
जापानी सहयोग विशेषतः भौतिक पूर्वाधारको निर्माणमा मात्र केन्द्रित भएजस्तो देखिन्छ । यसका पछाडि कुनै विशेष कारण छ कि ? के तपाईँहरूले आफ्नो प्राथमिकतामा पुनर्विचार गर्नेबारे केही सोच्नुभएको छ ?
हाम्रो विश्वास के हो भने यी पूर्वाधारहरू मानव जीवनका आधारभूत आवश्यकता हुन् । तपाईँलाई पनि थाहा होला, दोस्रो विश्वयुद्धपछि जापानमा कुनै पूर्वाधार बाँकी रहेनन् । तर, हामीले बलिया पूर्वाधार निर्माण गरी देशलाई विकासको बाटोमा अगाडि बढायौँ । नेपालमा पनि भौतिक पूर्वाधारको विकासमा जोड दिनुपछाडिको मुख्य कारण हाम्रो आफ्नै अनुभव नै हो । जस्तै- सडक नै भएन भने अन्य आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन नै हुन सक्दैनन् भन्ने हाम्रो मान्यता हो । बीपी राजमार्ग बनेपछि आसपासका जनतालाई कति लाभ भयो तपाईँले पनि बुझ्नुभएकै होला ।
जापान पनि नेपालजस्तै पहाडी देश हो । तर, पनि हामीले देशैभरि राम्रो सडक सञ्जाल निर्माण गरेका छौँ र हाम्रो समग्र विकासका लागि यो महत्वपूर्ण सावित भएको छ ।
हामीले सहयोगको परिमाणमा खासै परिवर्तन गर्न नसक्नुको मुख्य कारण नेपालकै राजनीतिक अस्थिरता हो । राजनीतिक स्थायित्व भई हाम्रा विकासका क्रियाकलापमा यसले खासै असर गर्दैन भन्ने सुनिश्चित भएमा हामी सहयोगको परिमाणलाई बढाउने नै छौं
पूर्वाधारबाहेक, मानवीय स्रोत विकासलाई पनि हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ । यसलाई हामी ‘सफ्टवेयर सहयोग’ भन्छौँ । मैले भन्न खोजेको के हो भने हामी पैसा मात्रै दिइरहेका छैनौँ, प्राविधिक सहकार्यमा पनि हाम्रो ध्यान गएको छ । यो ‘सहयोग’ होइन है, ‘सहकार्य’ हो । अर्थात्, हामी बराबरी हैसियतका साझेदार हौँ र दुबैले एक अर्कालाई सहयोग गर्छौँ ।
त्यसोभए मानवीय स्रोत विकासका लागि त्यस्तो प्राविधिक सहकार्य चाँहि कुनकुन क्षेत्रमा भइरहेको छ त ?
उदाहरणका लागि स्वास्थ्य क्षेत्र नै भनौँ । हामी स्वास्थ्यकर्मीको प्राविधिक क्षमता विकास गर्नका लागि सरकारसँग सहकार्य गरिरहेका छौँ । अर्को प्राथमिकता फेरि पनि सडक नै हो । तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने बीपी राजमार्ग जापान एक्लैले बनाएको होइन, हामीले सडक विभागसँग प्राविधिक सहकार्य गरेर यो परियोजना अगाडि बढाएका हौँ । यसबीचमा हामीले विभागका कर्मचारीको क्षमता विकासका लागि पनि काम गरेका छौँ । भोलि पनि हामी यस्तो सहकार्यलाई प्राथमिकतामा नै राख्नेछौँ ।
तर, जापानले आफ्नो सहयोग परिमाणलाई समय सापेक्ष पुनरावलोकन गर्न नसकेको र विगत धेरै वर्षदेखि करिब एउटै परिमाणमा सहयोग प्रदान गरेको छ भन्ने सुनिन्छ नि ?
हामीले नेपाललाई सहयोग गर्न थालेको दशकौँ बितिसकेको छ । नेपालमा जापानको भूमिका भनेको एउटा तटस्थ सहयोगी र साझेदारको हो । यहाँ काम गरिरहेका कतिपय देश र एजेन्सीजस्तो नेपालमा हाम्रो कुनै राजनीतिक स्वार्थ छैन ।
हामीले सहयोगको परिमाणमा खासै परिवर्तन गर्न नसक्नुको मुख्य कारण नेपालकै राजनीतिक अस्थिरता हो । राजनीतिक स्थायित्व भई हाम्रा विकासका क्रियाकलापमा यसले खासै असर गर्दैन भन्ने सुनिश्चित भएमा हामी सहयोगको परिमाणलाई बढाउने नै छौँ ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले धेरै नै मेहनत गरिरहेको छ । तर यो पनि साँचो हो कि प्राधिकरणलाई निर्णय गर्ने पर्याप्त अधिकार दिइएको छैन । प्राधिकरणको नेतृत्व बारम्बार परिवर्तन गरिएको छ ।
त्यति हुँदाहुँदै पनि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि हामीले प्रदान गरेको सहयोग उल्लेख्य थियो र यसले तत्कालीन आवश्यकताको सम्बोधनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । त्यसैले राजनीतिक स्थायित्व भएको खण्डमा हाम्रो योगदान थप विस्तार हुने सम्भावना सदैव कायम छ ।
अबको करिब ६ महिनामा भूकम्प गएको तीन वर्ष पुग्छ । तर, अझै पनि कतिपय पीडितहरू खुला आकाशमुनि छन् । जापान भूकम्पको अत्यधिक जोखिममा रहेको देश हुँदाहुँदै पनि ऊसँग भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माणको लामो अनुभव छ । यस पृष्ठभूमिमा नेपालले पुनर्निर्माणका क्षेत्रमा गरेको प्रगतिलाई तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ ?
हामीलाई लाग्छ, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले धेरै नै मेहनत गरिरहेको छ । तर, यो पनि साँचो हो कि प्रगतिको गति जति हुनुपर्ने हो त्योभन्दा धेरै सुस्त छ । यसबीचमा पुनर्निर्माण प्रक्रियामा धेरै अवरोध आए । सुरुवाती चरणमै नाकाबन्दीले धेरै असर पार्यो । योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्ने समस्या आफ्नै ठाउँमा छ । सरकारको प्राविधिक क्षमता पनि कमजोर नै छ । प्राधिकरणलाई निर्णय गर्ने पर्याप्त अधिकार दिइएको छैन । त्यहाँ पर्याप्त कर्मचारीहरू पनि छैनन् । प्राधिकरणको नेतृत्व बारम्बार परिवर्तन गरिएको छ ।
पुनर्निर्माणको महत्व आफ्नो ठाउँमा होला, तर त्यसभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको तयारी हो । नेपालमा विपद् आउनु अगाडिको तयारीबारे पर्याप्त व्यवस्था भएको छैन ।
जापानमा त हरेक सरकारी र निजी कार्यालयमा भूकम्प आइहाल्यो भने के गर्ने भन्ने स्पष्ट उपायहरू अपनाइएका हुन्छन् । सबै स्कुले विद्यार्थीलाई भूकम्प आयो भने भवनभित्रै कसरी सुरक्षित बस्ने वा कसरी निस्कने भन्ने थाहा छ । विद्यालय र सामुदायिक केन्द्रहरूलाई आपत्कालीन आश्रय स्थलका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने बनाइएको छ । भवन निर्माण संहितामा कडा व्यवस्थाहरू छन् र त्यसलाई उत्तिकै कडाइका साथ लागू गरिएको छ । भूकम्पमा हुने क्षतिलाई बीमाले पूर्ति गर्ने व्यवस्था छ । नेपालले पनि यी उपायहरूलाई पालैपालो अपनाउनु आवश्यक छ ।
नेपाललाई पनि यी उपाय पालैपालो सिकाउन तपाईँहरू के-के गर्दै हुनुहुन्छ त ?
हामीले नेपाल सरकारलाई भवन निर्माण संहितामा सुधार ल्याउनका लागि सहयोग गरेका छौँ । खानी तथा भूगर्भ विभागसँगको सहकार्यमा हामीले नेपालको ‘जोखिम नक्सा’ तयार गर्न सहयोग गरेका छौँ । यो नक्साले भूकम्प आउन सक्ने र त्यस्तो अवस्थामा बढी क्षति हुन सक्ने ठाउँहरूको पहिचान गरेको छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना अन्तर्गत सुन्दरीजलस्थित पानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माणमा हामीले सहयोग उपलब्ध गराएका छौं । अब ठेकेदारले एक दिन काममा ढिलाइ गरेबापत २० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ
सरकारलाई यो नक्सा बुझाइसकिएको छ । साथै काठमाडौँ उपत्यकाका खुला ठाउँहरूलाई आपत्कालीन आश्रय स्थलका रूपमा विकास गर्नुपर्छ भनेर हामीले सरकारलाई प्रस्ताव गरेका छौँ । हामीलाई विश्वास छ सरकारले पनि यसका लागि पहल गरिरहेको होला ।
तर, नेपालका विकास आयोजनाहरूले विरलै मात्र समयमा आफ्नो काम पूरा गर्छन् । राजनीतिक हस्तक्षेपदेखि प्रशासनिक झमेलासम्मका अवरोधले गर्दा काम ढिला हुन जान्छ भनिन्छ । एउटा पुरानो र भरपर्दो साझेदारका रूपमा यस्ता समस्याको समाधान एवं समयमै काम सम्पन्न हुने सुनिश्चितताका लागि तपाईँको योगदान के हुन सक्छ ?
हाम्रा लागि पनि यो एउटा गम्भीर समस्या हो । एकातिर सरकारकै प्राविधिक क्षमता कमजोर छ भने जिम्मेवार निकाय र अधिकारीहरू बनाइएको योजना र समय तालिकामा ध्यान नै दिँदैनन् । सरकारको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने तरिका पनि कमजोर छ । ठेकेदारलाई समयमै काम गर्न, अन्यथा कारबाही भोग्न खासै निर्देशन दिइएको हुँदैन ।
यस्ता केही समस्याको समाधानका लागि पनि हामीले सरकारलाई सहयोग गरिरहेका छौँ । उदाहरणका लागिः मेलम्ची खानेपानी आयोजना अन्तर्गत सुन्दरीजलस्थित पानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माणमा हामीले सहयोग उपलब्ध गराएका छौँ । त्यस केन्द्रका लागि जिम्मेवार ठेकेदारले समयमै काम सम्पन्न गर्न नसकेमा ढिला हुन जाने अवधिका लागि उसले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नका लागि हामीले मेलम्ची आयोजनालाई भनेका छौँ र आयोजना यसका लागि तयार देखिएको छ । अब ठेकेदारले एक दिन काममा ढिलाइ गरेबापत २० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ ।
मेलम्चीले त मान्यो, तर सरकारले प्रायः यस्ता विकल्पबारे सोच्ने गरेको देखिँदैन ।
त्यसबाहेक नेपालमा काम गर्दा तपाईँले भोगेका अन्य समस्या के-के हुन् ? तिनको सामना कसरी गरिरहनुभएको छ ?
सबभन्दा ठूलो चुनौती भनेको हामीसँग काम गरिरहेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको बारम्बार हुने फेरबदल नै हो । प्रायः सरकारी कर्मचारीहरू दुई-दुई वर्षमा, कोहीकोही त वर्षैपिच्छे सरुवा हुन्छन् । त्यस्तो अवस्थामा हामीलाई उनीहरूसँग प्रभावकारी समन्वय गरेर अगाडि बढ्न कठिन हुन्छ ।
यो समस्याको समाधानका लागि हामीसँग कुनै विकल्प नै छैन । तर, पनि हामीले दुई प्रकारका रणनीति मार्फत् यिनको सामना गरिरहेका छौँ । पहिलोः सम्भव हुने दिनसम्म आयोजनामा काम जारी राख्ने । दोस्रोः हामीले सुरु गरेका आयोजनालाई नेपालको सरकारी प्रणालीमा संस्थागत गरेर मात्र छाड्ने । अर्थात्, जति नै व्यवधान आए पनि हामी कुनै पनि परियोजनालाई नटुङ्ग्याई छाड्ने पक्षमा छैनौँ ।
उदाहरणका लागिः नेपालको देवानी संहितामा सुधार गर्नका लागि हामीले सन् २०१० मा सरकारसँग सहकार्य सुरु गर्यौँ । विभिन्न अवरोधका कारणले गर्दा यसमा खासै काम अगाडि बढ्नै सकेन । तर, पनि हामीले सहयोग जारी राख्यौँ । सात वर्षपछि आज बल्ल नयाँ देवानी संहिता संसदबाट पारित भएको छ ।
त्यसैगरी हामीले नेपाली न्याय प्रणालीमा सहयोग पुग्ने गरी स्थानीय स्तरमा सामुदायिक मध्यस्थता प्रवर्धन गर्ने एक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको साझेदारीमा सञ्चालित यो कार्यक्रम मार्फत् स्थानीय स्तरमा मध्यस्थता केन्द्रहरू खुल्छन् र तिनले गर्दा सानातिना विवादका लागि उनीहरू अदालतसम्म धाइरहनुपर्दैन ।
नेपालका अधिकांश अदालतमा कति मुद्दा अडि्कएका छन् भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ । स्थानीयस्तरमै सामुदायिक मध्यस्थताको अवधारण संस्थागत नभएसम्म हामी यो परियोजनाका लागि निरन्तर सहयोग गर्नेछौँ ।
गत वर्षको हिउँदमा बीपी राजमार्गको एउटा खण्ड भासियो र चार महिनासम्म पनि सञ्चालनमा आउन सकेन । धेरै गह्रौँ वजन भएका सवारीका लागि यो बाटो उपयुक्त नै छैन भन्ने चर्चा पनि सुनिएको छ । के यो घटनाको सङ्केत जापानले नेपालमा प्रयोग गरिरहेको प्रविधि र सामग्रीमा अब पुनर्विचार गरिनुपर्छ भन्ने हो ? अर्थात्, यो अनुभवबाट तपाईँ हामीले सिक्नुपर्ने पाठ के हो ?
बीपी राजमार्ग बनाउन एकदमै धेरै समय लाग्यो, करिब २० वर्ष । यसबीचमा हामीले धेरै अवरोध खेप्यौँ । यसको दूरी आफैँमा लामो थियो, साथै बजेट सीमित थियो । सशस्त्र युद्धका बखत काम गर्दा हामीलाई स्थानीय माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताले सकेसम्म धेरै नेपाली कामदार खटाउन दबाव दिन्थे र हामीले पनि त्यसै गथ्र्यौँ । साथै, सकेसम्म स्थानीय स्तरमा उपलब्ध सामग्री नै प्रयोग गर्न पनि हामीमाथि दबाब पर्यो । सायद हाम्रा त्यसबेलाका निर्णयले पनि सडक भासिनुमा केही योगदान गरे होलान् भन्ने कुरामा म असहमत छैन ।
सडक विभागसँगको सहकार्यमा हामीले उक्त बाटो मर्मत गरिसकेका छौँ । मर्मतमा हामीले उच्च गुणस्तरका आधुनिक प्रविधि र सामग्री प्रयोग गरेका छौँ । अब त्यो भत्किएको खण्ड पहिलेभन्दा बलियो र सुरक्षित भएको छ ।
अब त सडक विभाग आफैँ नै यस्ता समस्या समाधान गर्न सक्षम भएको छ । हामी छिट्टै नै नागढुङ्गा सुरुङ् मार्गका लागि काम सुरु गर्दैछौँ र यसमा पनि हामी अझ आधुनिक प्रविधि र सामग्री प्रयोग गर्नेछौँ ।
जापानले भारतमा मेट्रो रेलको विकास र विस्तारमा सहयोग गर्दै आएको छ । स्थानीय चुनावपछि हाम्रा नेताहरूले पनि विभिन्न नगरमा रेल गुडाउने आश्वासन बाँडेका छन् । के नेपालले प्रस्ताव गरेका खण्डमा जापानले यस्ता आयोजनामा पनि सहयोग उपलब्ध गराउन सक्ला ?
पक्कै पनि । भविश्यमा हामी यस्ता परियोजनाबारे सोच्न सक्छौँ । तर, हामीले बजेट र यस्तो प्रणाली सञ्चालनका लागि आवश्यक अन्य पूर्वाधारलगायत धेरै पक्षमा विचार गर्नुपर्छ ।
रेलमार्ग निर्माण गर्नु कुनै परियोजनाको अन्त्य नभई सुरुवात हो । यसको सञ्चालनमा धेरै मेहनत गर्नुपर्छ । सङ्घीय कि स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । जसले सञ्चालन गर्ने भए पनि उक्त निकायसँग रेलवे प्रणाली निरन्तर चलाउने क्षमता हुनुपर्छ ।
हामीले हालसालै ‘काठमाडौँ उपत्यका यातायात गुरुयोजना’ तयार गरेका छौँ । यो योजनाले सरकारलाई काठमाडौँमा स्वचालित यातायात साधन अर्थात् ‘अटोमेटेड गाइडवे ट्रान्जिट’ सुरु गर्न सुझाव दिएको छ । काठमाडौँका सडकले अहिले नै आफ्नो क्षमताभन्दा बढी सवारी खेपिरहेको हुनाले निकट भविष्यमै यहाँको सवारी व्यवस्थापनको विकल्प खोजिनुपर्ने कुरामा कुनै विवाद छैन ।
केही हप्ता अगाडि मात्रै हाम्रा यातायात मन्त्रीले जापानलाई पूर्व-पश्चिम रेल बनाइदिन आग्रह गरेको समाचार पनि बाहिर आएको थियो नि ?
हो । तपाईँले सुनेको कुरा सत्य हो । तर, यसबारे विस्तृतमा केही कुरा पनि टुङ्गो लागिसकेको छैन ।
आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगबाहेक जाइकाले दुई देशबीचको जनस्तरीय सम्बन्धलाई बलियो बनाउन विभिन्न काम गर्दै आएको छ । हरेक वर्ष दर्जनौँ जापानी स्वयंसेवकहरू नेपाल आउँछन् र ग्रामीण क्षेत्रमा काम गर्छन् । जापानमा विभिन्न क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका अनुभवीहरू यहाँ आएर विशेष प्राविधिक परामर्श उपलब्ध गराउँछन् । एक दुई वर्ष यहाँ काम गर्दा यी जापानीहरू के सोच्छन् होला ? उनीहरूका कामले दुई देशबीचको सम्बन्धमा कस्तो योगदान पुर्याउँछ ?
दुई देशबीच रहेको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई अझ कसिलो बनाउन यी स्वयंसेवकले गरेको प्रयास प्रशंसनीय छ । उनीहरू दुई वर्षसम्म नेपाली गाउँमा बस्छन्, दालभात खान्छन्, अनि नेपाली बोल्छन् । त्यसपछि उनीहरू बिस्तारै नेपाली समाजलाई गहिराइमा बुझ्न थाल्छन् र यसलाई माया गर्न लाग्छन् । जापान फर्किएपछि पनि कतिपय नेपालमा काम गरिरहेका गैरसरकारी संस्थामा काम गर्न थाल्छन् ता कि उनीहरू नेपालसँग सधैँ जोडिन पाउन् । जापानमा करिब ७० हजार नेपाली छन् र हाम्रा स्वयंसेवकहरू उनीहरूको सम्पर्कमै रहन चाहान्छन् ।
एक हिसाबले यी स्वयंसेवकहरू दुई देशबीचका सांस्कृतिक दूत हुन् । कतिपयको त एक पटक नेपाल आइसकेपछि यो देशसँग कसिलै माया बस्छ । जापान वा विश्वका जुनसुकै कुनामा गए पनि उनीहरू नेपालबारे सकारात्मक सन्देश फैलाउँछन् । त्यसैले उनीहरूको योगदानले मलाई एकदमै प्रभावित पारेको छ ।
म कामना गर्दछु कि तोकिएकै मितिमा सफलतापूर्वक र शान्तिपूर्वक निर्वाचन सम्पन्न होस् । जितेर आउने जनप्रतिनिधिले विकासका मुद्दालाई प्राथमिकता दिऊन्
सम्बन्धको अर्को पाटोका रूपमा तपाईँहरूले नेपाली सरकारी कर्मचारीहरूलाई जापानमा विभिन्न तालिम दिँदै आउनुभएको छ । यसको प्रभाव चाँहि कस्तो पाउनुभएको छ ?
यी कर्मचारीहरू पनि दुबै देशका लागि सम्पत्ति हुन् । हालसम्म हामीले ५ हजार ५ सयभन्दा बढी सरकारी अधिकारीलाई तालिमका लागि जापान पठाएका छौँ । नेपाल फर्किएपछि उनीहरू जाइका आलुम्नाई एसोसिएसन नेपाल (जान)मा आवद्ध भई समाजका विभिन्न क्षेत्रमा योगदान गर्छन् । उनीहरू देशका विभिन्न भागमा स्वास्थ्य सिविर चलाउँछन् । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण अभियानमा पनि उनीहरूले उल्लेख्य योगदान गरेका थिए ।
जापानमा रहँदा यी कर्मचारीले आफ्नो पेसासँग सम्बन्धित सीप र ज्ञान मात्र नभएर समयको परिपालना तथा परिश्रमजस्ता जापानी संस्कृतिका मर्मलाई पनि आत्मसात् गर्छन् । अर्थात्, तालिमले उनीहरूको व्यक्तिगत र व्यवसायिक दुबै पक्षमा सहयोग गर्छ ।
अबको एक महिनामा नेपालमा सङ्घीय र प्रादेशिक चुनाव हुँदैछन् । चुनावको मुखमा राजनीतिक दलले अब विकासका कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउने र देशले छिट्टै मुहार फेर्ने बताएका छन् । जनताले पनि चुनाव भइसकेपछि केही न केही हुन्छ कि भन्ने अपेक्षा गरेका छन् । तर, त्यसका लागि हामीलाई थप वैदेशिक सहायता चाहिन्छ । नेपाललाई आवश्यक पर्ने थप सहायता पूर्ति गर्नका लागि यहाँको रणनीति के हुनेछ ?
म कामना गर्दछु कि तोकिएकै मितिमा सफलतापूर्वक र शान्तिपूर्वक निर्वाचन सम्पन्न होस् । जितेर आउने जनप्रतिनिधिले विकासका मुद्दालाई प्राथमिकता दिऊन् ।
तर, थप वैदेशिक सहायता आकर्षित गर्नका लागि नेपालले आफ्नो क्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्छ । मेयर लगायतका स्थानीय नेतृत्व सक्षम हुनुपर्छ । क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन हामी सधैँ तत्पर छौँ ।
प्रस्तावित आयोजनाहरू अगाडि बढाउन स्थानीय सरकार र त्यसको नेतृत्व सक्षम भएपछि हामी सहयोगको अर्को चरणमा जान सक्छौँ । त्यो अर्को चरण भनेको के हो भन्ने कुरा यहाँका नेता तथा कर्मचारीको कार्य सम्पादनमा भर पर्छ ।
अन्त्यमा, नेपालमा काम गर्दा तपाईँलाई कस्तो अनुभव भइरहेको छ ?
हाम्रा स्वयंसेवकहरू जस्तै म पनि नेपाललाई धेरै माया गर्छु । म पहिलो पटक सन् २००३ मा काठमाडौँ आएको थिएँ । तर, त्योबेला तीन दिन मात्रै बस्न पाइयो । त्यसपछि मार्च २०१६ मा जाइका नेपाल कार्यालयका लागि प्रमुख प्रतिनिधिका रूपमा काठमाडौँ आउँदा मलाई सुरुमा त खासै रमाइलो लागेन । सडक लगायतका पूर्वाधारको अवस्था खराब देख्दा म दुःखी भएँ । तर, पनि मैले थाहा पाएँ कि यहाँका मानिस धेरै राम्रा रहेछन् । त्यसैले म आज खुसी छु ।
सामान्यतया तीन वर्षमा हाम्रो कार्यस्थल परिवर्तन हुन्छ । अन्यथा केही भएन भने म अबको डेढ वर्ष मात्रै काठमाडौँमा रहनेछु । त्यतिञ्जेल म सकेसम्म प्रभावकारी भूमिका खेल्न प्रयास गर्नेछु ।
