२९ कात्तिक, काठमाडौं । भारतको एक चर्चित सञ्चारमाध्यले चिनियाँ कम्पनी गेजुवाबाट खोसिएको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना अब भारतीय कम्पनीले पाउने दावी गरेको छ । टाइम्स अफ इन्डियाले अब बुढीगण्डकी आयोजना भारतीय कम्पनी एनएचपिसीलाई दिन तयारी गरिएको भन्दै समाचार लेखेको छ ।
उपप्रधान तथा उर्जामन्त्री कमल थापाको प्रस्तावमा गत सोमबार बुढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड ‘नेतृत्वको सरकारको निर्णय मन्त्रिपरिषदले खारेको गरेको थियो । तर, निर्णयबारे कमल थापाले सार्वजनिक रुपमा बोलिरहे पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुख खोलेका छैनन् ।
एनएचपीसी भारतीय सरकारकै कम्पनी हो, मुम्बई स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत यो कम्पनी भारत सरकारको स्वामित्वमा नै छ ।
बुढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलार्इ दिने निर्णाय रद्द गरिएकोबारे चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता जोङ स्वाङले आफ्नो सरकार यसबारे अवविज्ञ रहेको बताएको समाचारमा उल्लेख छ । स्वाङले नेपा र चीनबीचको द्विपक्षीय सहाहयता र समझदारीले समबन्ध राम्रो रहेको बताएको खबरमा छ ।
समाचारमा नेपालमा भारतको प्रभाव राम्रो भएको र त्यसैका कारण बुढीगण्डकी एनएचपीसीलाई दिन लगिएको दावी गरिएको छ ।
दक्षिण एसियमा भारत र चीन कुन देशले आफ्नो प्रभाव देखाउने भन्ने प्रतिस्पर्धाका कारण बुढीगण्डकी चीनबाट खोसिएको दावी पनि गरिएको छ ।
बेइजिङ नेपालको हाइड्रोमा ‘खेलाडी’को भूमिकामा देखिन लागेको बताउँदै टाइम्स अफ इण्डियाले नेपालले पनि भारतको विकल्पका रुपमा यसमा चीनलाई राखेको उल्लेख छ ।
म्यान्मारले यसअघि चीनसँगको एउटा ठूला परियोजना खारेज गरेको घटनालाई स्मरण गर्दै समाचारमा यो घटनालाई पनि त्यस्तै रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
नेपालको यो निर्णयबाट श्रीलंकाले ह्यामबानटोटा बन्दरगाह परियोजना चीनलाई दिने निर्णयमा सोचन बाध्य पार्ने टिप्पणी गरेको छ ।
क्षेत्रीयताको प्रभाव तथा आपसी सम्बन्धका कारण यस्तो निर्णयहरु हुने उल्लेख भएको समचारमा नेपालले उत्तरसँग भन्दा दक्षिण छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्ने भनेर लेखिएको छ ।
अमेरिका भारतसँग नजिक रहेको अवस्था र प्यासेफिक सञ्जालमा सुलभ पहुँच बनाउन पनि नेपालले भारतसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउनुपर्ने पनि उल्लेख छ । मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)का लागि ५० करोड अमेरिकी डलरको सहायताका दिने निर्णय पनि अमेरिकाले भारतसँग छलफल गरेर मात्रै गरेको दावी समचारमा छ ।
