२ पुस, काठमाडौं । नेपालमा आम निर्वाचन सकिएसँगै भारतीय मिडियामा नेपालसम्बन्धी समाचार र विचारहरु दिनहुँजसो छाउन थालेका छन् । नेपालमा वामपन्थीहरुको बहुमत आएसँगै भारतीय मिडियाले आत्तिँदै चिनियाँ प्रभाव बढेको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् ।

यसै सन्दर्भमा नेपाल मामिलाका जानकार मानिएका भारतीय प्रोफेसर एसडी मुनीले एउटा लेख लेखेर भनेका छन् कि नेपालमा वामपन्थीहरुलाई जिताउनमा भारतको पनि योगदान छ । र, अब भारतले वाम गठबन्धनलाई फुटाउन खोज्यो भने त्यो भारतका लागि आत्मघाती कदम हुनेछ । 

प्रोफेसर मुनीको ‘द वायर‘ मा प्रकाशित लेखको नेपाली भावानुवादः

वाम गठबन्धन एक प्रमुख शक्ति, तर अगाडिको बाटो कठीनः एसडी मुनी

नेपालमा हालै सम्पन्न चुनावहरुमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको कम्युनिष्ट गठवन्धनले प्रभावशाली विजय हासिल गरेको छ ।

चुनावी अभियानका क्रममा उनीहरुले दाबी गरेझैं दुई तिहाई त आएन, तर राष्ट्रिय संसदमा बलियो र सुविधाजनक बहुमत भने उनीहरुलाई प्राप्त भयो । यसैगरी ७ मध्ये ६ वटा प्रदेशमा उनीहरुको प्रभुत्व कायम भएको छ ।

कसरी सम्भव भयो वामपन्थी विजय ?

चुनावको पूर्वसन्ध्यामा जोडिएका वाम पार्टीहरुको सशक्त प्रस्तुतिलाई कसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ ? सबैभन्दा पहिला त एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई यसको जस दिनुपर्छ । दुवैसँग अलिकति ‘करिश्मा’ छ- उनीहरु स्पष्ट प्रभावशाली वक्ता हुन्, उनीहरुसँग सांगठनिक कुसाग्रता छ र राजनीतिकरुपमा चुस्त अनि नियन्त्रणकारी छन् । उनीहरुलाई आ-आफ्ना बलिया संगठनहरुको समर्थन प्राप्त छ र उनीहरुले नेपाली जनतालाई स्थायित्व, शान्ति र समृद्धिको वाचा गरेका छन् ।

लामो समयदेखि द्वन्द्वात्मक एवं दुश्मनीपूर्ण सम्वन्धमा रहेका दुई पार्टीका कार्यकर्ताले एक-अर्को पार्टीका उम्मेदवारलाई स्वीकार गर्दैनन् कि भन्ने आशंका थियो । चुनावको परिणामले यो आशंकालाई किनारा लगाइदिएको छ ।

वामपन्थी गठवन्धनको विजयलाई शेरबहादुर देउवाले नेतृत्वको गरेको नेपाली कांग्रेसद्वारा प्रस्तुत कमजोर एवं दिशाहीन प्रतिरोधले झन् सहजीकरण गरिदियो । वाम गठवन्धनलाई काउन्टर गर्न कांग्रेसले मधेसकेन्द्रित तथा अन्य गैरकम्युनिष्ट पार्टीहरुसँग प्रजातान्त्रिक गठवन्धन निर्माणको प्रयास गर्‍यो, तर त्यो सफल भएन ।

यतिसम्म भयो कि केही मधेसी नेताहरुले त एमालेको टिकट लिएर चुनाव लडे र कांग्रेस उम्मेदवारलाई हराउँदै विजय प्राप्त गरे । कांग्रेसको उच्च तहका नेता विमलेन्द्र नीधिले मधेसवादी नेता राजेन्द्र महतोबाट पराजय भोग्नुपर्‍यो ।

मधेसी दलको माग पूरा गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने अडानमा नेकपा माओवादी छ । तर, एमाले संविधान संशोधनको कुरा सुन्नै चाहादैन । शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन सत्य तथा मेलमिलाप आयोगका विषयमा पनि दुई पार्टी एक मत छैनन् । पावर सेयरिङको कुरामा पनि दुई पार्टीहरुबीच असमझदारी बढ्ने प्रबल सम्भावना छ

नेपाली कांग्रेसको चुनावी अभियान पनि निरस र गतिहीन थियो । कांग्रेसका नेताहरुले कम्युनिष्ट पार्टीले जितेमा देशमा अधिनायकवाद आउँछ भनेर भजन गाइरहे । तर, मतदातालाई त्यसले छोएन । कांग्रेसले देश विकासको एजेन्डा जनतासमक्ष प्रस्तुत नै गरेन । आफ्नै पार्टीले विगतमा हासिल गरेका उपलब्धिहरु पनि उसले जनतालाई बुझाउन सकेन । फलतः प्रत्यक्ष चुनावमा कांग्रेसले २३ सिट ल्याउनु कुनै आश्चर्यको कुरा थिएन । भलै, समानुपातिकतर्फ भने कांग्रेसको मत एमालेको हाराहारीमा आएको छ ।

मधेसी पार्टीहरुले पनि चुनावमा खासै गतिलो नतिजा निकालेनन् । प्रदेश २ मा बाहेक अन्य ६ वटै प्रदेशमा उनीहरु वामपन्थी गठवन्धनसँग पराजित भए, प्रान्तीय र राष्ट्रिय दुवै तहमा । एकाधलाई छोडेर अधिकांश नेताहरु उनीहरुको चुनावी अभियानमा फिक्का थिए । उनीहरु आफूहरुबीच बलियो एकता कायम गर्न नसकेर राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमका रुपमा बाँडिए । विजय गच्छदारले नेतृत्व गरेको अर्को महत्वपूर्ण मधेसी समूह थारु समुदाय नेपाली कांग्रेसमा गाभियो । यसले न कांग्रेसलाई फाइदा भयो, न थारुहरुलाई ।

अर्का (उदीयमान मधेसी नेता सिके राउत ? ) ले चुनाव बहिष्कार गरे र मतदाताहरुलाई नकारात्मक भोटका लागि आह्वान गरे । उनले स्वतन्त्र मधेसको माग गर्दै आइरहेका छन् । यसरी मधेसी शक्तिहरु आपसमा छिन्नभिन्न हुँदा सिंगो मधेसलाई समेट्ने उनीहरुको प्रतिवद्धताको धरातल कमजोर बन्यो ।

नेपालको चुनावको अर्को महत्वपूर्ण आयाम भनेको हिन्दू राज्य र संवैधानिक राजसंस्थाको वकालत गरिरहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दुई घटकको पत्तासाफ हुनु हो । यी पार्टीका सबैजसो नेताले पराजय भोगे र समानुपातिकमा ३ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड पनि पार गर्न सकेनन् । बरु राष्ट्रिय पार्टी बन्न नसके तापनि भर्खरै उदाएको विवेकशील साझा पार्टीले समानुपातिकमा राम्रो भोट ल्यायो ।

नेपाली चाहन्छन् स्थायित्व र विकास

वाम गठवन्धनको विजयलाई नेपालीहरुले कम्युनिष्ट शासन चाहेको अर्थमा बुझ्नु गलत हुनेछ । गठवन्धनलाई भोट दिँदा नेपाली मतदाताहरुले प्रष्टरुपमा उनीहरु तीनवटा तत्वसहितको नयाँ राष्ट्रवादको पक्षमा छन् भन्ने जाहेर गरेका छन् । ती तीनवटा तत्व हुन्, राजनीतिक स्थायित्व र शान्ति, तीव्र एवं वृहद विकास तथा भारतविरोधी अडान ।

राजतन्त्र रहँदा नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व र शान्ति थियो, तर विकास थिएन । १९९० को दशकदेखि माओवादी जनयुद्ध सुरु भयो र देश अशान्त भयो । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएर राजतन्त्र फालिएपश्चात पनि देशमा राजनीतिक स्थिरता आएन । संविधान निर्माणपछि राजनीतिक स्थिरताको अपेक्षामा रहेका नेपाली जनताले अहिले त्यसैको आशमा वामपन्थी गठवन्धनलाई भोट दिएका हुन् ।

अहिले दुई कम्युनिष्ट पार्टीका अगाडि रहेको सबैभन्दा ठूलो चुनौति भनेको उनीहरुको एकतालाई कायम राख्नु हो । उनीहरुले पार्टी एकताकै कुरा गरेका छन् । तर त्यसमा तगाराहरु कम छैनन् । संविधान र राष्ट्रिय राजनीतिका ज्वलन्त मुद्दाहरुमा दुई पार्टीबीच गम्भीर मतभेद छ । मधेसी दलको माग पूरा गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने अडानमा नेकपा माओवादी छ । तर, एमाले संविधान संशोधनको कुरा सुन्नै चाहँदैन । शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन सत्य तथा मेलमिलाप आयोगका विषयमा पनि दुई पार्टी एक मत छैनन् । पावर सेयरिङको कुरामा पनि दुई पार्टीहरुबीच असमझदारी बढ्ने प्रबल सम्भावना छ ।

नेपाल बाहिरका चुनौति

घरेलु चुनौतिहरु बाहेक वाम गठवन्धनले आफ्ना दुई विशाल छिमेकी भारत र चीनको पनि सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । ओली नेतृत्वको सरकारले विगतमा व्यापार तथा पारवहनमा अत्यधिक भारत निर्भरता तोड्न चीनसँग सम्झौता गरेको थियो । प्रचण्डले पनि बेलाबखत भारतको दवाव सामना गर्नका लागि चीनतिर हेर्ने गरेका छन् ।

आफ्नो महत्वाकांक्षी बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ लन्च गरेयता चीनले ओली र प्रचण्डको विकास एजेन्डालाई सहजीकरण गर्ने बहानामा नेपालमा आफ्नो आर्थिक संलग्नता र रणनीतिक स्पेस खोज्ने आतुरता देखाइरहेको छ । चीनले वाम गठवन्धनको जित हेर्न चाहेको थियो । नेपालमा आफ्नो आर्थिक तथा रणनीतिक पहलहरु उत्साहजनकरुपमा अगाडि बढाउने ध्येयका साथ चीनले गठवन्धनका दुई पार्टीलाई एउटै बनाउन अनवरत कोशिस गरिरहेको छ ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने पूर्वनिर्णय देउवा सरकारले खारेज गरेपछि वाम गठवन्धनले त्यसको विरोध गरेको छ र निर्णय उल्टाउने चेतावनी दिएको छ ।

चीनसँग सम्वन्ध बढाउन खोज्दा वाम गठवन्धनले दुईवटा कुरामा सतर्कता अपनाउनुपर्ने देखिन्छः पहिलो, यसले दीर्घकालीन ऋणको जालोमा आफूलाई फसाउने गरी चीनलाई ठूला परियोजनाहरु सुम्पिनु हुँदैन, नत्र श्रीलंका, म्यानमार, माल्दिभ्स, पाकिस्तानको जस्तै अवस्था हुनेछ । दोस्रो, ती परियोजनाहरुलाई स्पष्ट गर्नुपर्छ, जुन भारतको सुरक्षा संवेदनशीलता र चिन्ताहरुको कारण बन्न सक्छन् ।
ओली र प्रचण्ड दुबै चलाख र अनुभवी नेता हुन् । उनीहरु नेपाल-भारत सम्वन्धभित्रका संरचनागत बाधाहरु र पन्छाउन सकिने ‘रेडलाइन’ का बारेमा भलीभाँती अवगत छन् । त्यही भएर उनीहरु पटक-पटक उत्तरी र दक्षिणी छिमेकीबीचको सम्वन्धमा सन्तुलन राख्ने कुरा दोहोर्‍याउँछन् । आशा गरौं कि उनीहरुले नेपालको विदेश नीतिको नयाँ र विश्वासयोग्य आधारशिला तयार गर्नेछन् ।

भारतले कसरी वाम गठवन्धनलाई जितायो ?

वाम गठवन्धन नयाँ दिल्लीका लागि खराब समाचारका रुपमा आएको छ । दुर्भाग्यवस, नेपालमा वाम गठवन्धन र भारतविरोधी मनोविज्ञानसहितको नयाँ नेपाली राष्ट्रवादको उदय हुनुमा भारतको नजानिँदो योगदान छ ।

नेपाल-भारत सम्वन्धका पछिल्ला केही विकासक्रम सम्भिmउँ । सन् २०१५ को सेप्टेम्बरमा नेपालको नयाँ संविधान घोषणालाई अन्तिम समयमा रोक्न आफ्नो विदेश सचिव पठाएर नयाँ दिल्लीले गरेको कुटनीतिक हस्तक्षेप होस् अथवा मधेसी मागहरुलाई सम्वोधन गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आफ्नो आकांक्षालाई वेवास्ता गरेकोमा ओलीलाई दण्डित गर्न लागू गरेको बलशाली आर्थिक कुटनीति होस, अथवा २०१५ मा सुशील कोइरालालाई ओलीविरुद्ध उभ्याउने र त्यसपछि २०१६ मा प्रचण्डलाई ओलीको साथ छाडेर नेपाली कांग्रेससँग गठजोड गर्न उक्साउने काम नै किन नहोस् ।

यी सबै कदमले भारतका पुराना मित्र ओलीलाई चिढ्याउने काम मात्र भएन, नेपाली जनताको आत्मसम्मानमा समेत चोट पुग्यो । यसबाट भारत र मधेसविरोधी नेपाली संवेदनालाई चलाखीपूर्वक दोहन गर्न र भारतविरोधी राष्ट्रवादको प्रवर्द्धन गर्न ओलीलाई वातावरण मिल्यो र उनले यसैको जगमा आफ्नो शक्ति र सत्ता निर्माण गरे ।

भारतले लादेको बलशाली आर्थिक कुटनीतिलाई काउन्टर गर्दै ओलीले चीनको ढोका ढक्ढक्याए । यसबाट भारतको दबाव एक्लै सामना गर्न सक्ने साहसी र बलिया नेताको छवि उनले आर्जन गरे । ओलीका यिनै चलाखीपूर्ण राजनीतिक कदमहरुको पुरस्कारका रुपमा चुनावी नतिजा उनको पार्टीको पक्षमा आएको छ ।

भारतले अब वाम गठवन्धन र नयाँ नेपाली राष्ट्रवादको सामना गर्नुपर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा रणनीतिक योजनाकारहरु छन्, विदेश मन्त्रालय छ र अन्य केही स्थिर शक्तिहरु छन्, जसले वाम गठवन्धन भत्काउने विकल्पबारे सोच्न सक्छन् । तर यस्तो कुनैखाले अदुरदर्शी कदम भारतको नेपाल नीतिका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । यदि यो गठवन्धन चुँडिन्छ भने आफ्नै आन्तरिक कारणले चुँडिन्छ ।

सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीमा केही राजनीतिक हेभीवेटहरु छन् जो नेपाल पुनः हिन्दू राज्य भएको र यहाँ संवैधानिक राजतन्त्र फर्केको हेर्न चाहन्छन् । यसले नेपालमा कम्युनिष्ट र चीनको उत्थान रोकिन्छ भन्ने उनीहरुको विश्वास छ । तर, उनीहरुले चुनावी नतिजाबाट पाठ सिक्नुपर्छ कि नेपाली जनताले राजतन्त्रवादी र हिन्दूवादी शक्तिहरुलाई भित्तामा पुर्‍याएका छन् ।

यी आत्मघाती अभ्यासहरु गर्नुको साटो भारतले नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व र सुशासनका लागि गठवन्धनलाई सघाउनुपर्छ । आफूलाई नेपाली जनताको सच्चा साथी भएको बोलीबाट होइन व्यवहारबाट भारतले प्रमाणित गर्नुपर्छ र उनीहरुको विकास प्रयासमा साझेदारी बढाउनुपर्छ । नेपालमा लामो समयदेखि अल्भिmएका परियोजनाहरुलाई पूर्णता दिनुपर्छ र केही यस्ता नयाँ परियोजना सुरु गर्नुपर्छ, जसले सामान्य नेपालीहरुमा आफ्नो गुडविल बढोस् ।

काठमाडौंमा कम्युनिष्ट सत्तासँग भारतले सामना गर्नुपरेको यो पहिलोपटक होइन । नेपालीहरु, खासगरी कम्युनिष्ट पार्टीहरु भारतसँगका १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिजस्ता केही पुराना सन्धि तथा सम्झौता संसोधन गर्न आतुर छन् । भारतले यसलाई महत्व दिनुपर्छ र आफ्नो आधारभूत स्वार्थको रक्षा गर्दै नेपालको भावनालाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ ।

भारतले भुटानसँग जस्तो गरेको छ, नेपालमा पनि त्यस्तै गर्नुपर्छ । आफ्नो तत्कालको छिमेकमा चिनियाँ चुनौति गम्भीर बनिरहेता पनि भारतीय नीति निर्माताहरुले स्वीकार गर्नैपर्छ कि छिमेकी देशहरुको भारतसँग सम्बन्ध बिग्रेपछि चीनप्रति प्रेम बस्न थाल्छ । छिमेकमा चीनको चुनौतिको अंश साना छिमेकीहरुप्रति आफ्नो महत्पूर्ण नीतिगत विकल्पहरुको संशोधनबाट सामना गर्न सकिन्छ ।