४ पुस, काठमाडौं । सरकारले सत्ता हस्तान्तरणका लागि बैधानिक बाटोको खोजी भइरहेको बताएको छ ।
चुनावबाट बहुमत पाएको वाम गठबन्धनले राष्ट्रियसभालाई लिएर सत्ता लम्ब्याउन खोजेको आरोप लगाएपछि सरकारले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर खण्डन गरेको छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले राष्ट्रियसभा निर्वाचन सम्वन्धी अध्योदश जारी गर्न आग्रह गरे ।
सरकारले झण्डै दुई महिना अघि अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो । तर, एमाले र माओवादीले विरोध गरेका छन् ।
मन्त्री बस्नेतले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सत्ता हस्तान्तरण गर्न आतुर रहेको बताए । उनले भने, “प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विधिसम्मत् ढंगले सत्ता हस्तान्तरणमा पटक पटक देखाउनुभएको आतुरताका अभिव्यक्ति आइरहँदासमेत अनेकन दूराशय र संशयपूर्ण अभिव्यक्ति आउनु सबैका लागि दुःखलाग्दो विषय हो ।’
संविधान विपरीत कुनै पनि काम गर्न दिँदैनौं
सरकारका प्रवक्ता एवं मन्त्री बस्नेतले संविधानको अक्षरशः पालना गरिने विश्वास दिलाउँदै संविधान विपरीत कसैलाई कुनै पनि काम गर्न नदिइने दृढता व्यक्त गरे ।
अहिलेसम्म समानुपातिकतर्फ कुन दलले कति सिट पायो भन्नेसम्म निर्वाचन आयोगले भन्न बाँकी रहेको भन्दै उनले राष्ट्रियसभा कानुन नभई अघि बढ्न नसक्ने बताए । उनले अघि भने, ‘सरकार कानुनी जटिलता निम्त्याएर सत्ता लम्ब्याउन चाहँदैन । संवैधानिक कानुनी विधिबाट सत्ता हस्तान्तरण गर्न खोजेको हो ।’
सरकारले पठाएको अध्यादेश अझै स्वीकृत नभएको भन्दै उनले भने, राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित संस्थालाई समेत यस क्रममा दलीय अनुकूलतामा प्रयोग गर्ने दुष्प्रयासको आभाष हुन थालेको छ । उक्त अध्यादेश अहिलेसम्म राष्ट्रपति कार्यालयमा रोकिएको छ, यो हामी सबैका लागि अत्यन्तै चिन्ताको विषय हो ।’
साथै उनले यो सरकार रहँदासम्म नियुक्ति तथा सरुवा बढुवाका काम नरोकिने बताए । नियुक्ति प्रक्रिया संविधान र कानूनसम्मत् रहेको उनको दाबी छ ।
विगतमा पटकपटक तेस्रो दलको नेतृत्वमा सरकार बनेको स्मरण गराउँदै कांग्रेस नेता समेत रहेका बस्नेतले साथै अहिले नै कसको सरकार बन्छ भन्न नसकिने बताए ।
