सत्ताले फेरि जुटायो वाम

९ साउन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सरकारहरूमा नेकपा एमालेसँग सत्ता सहकार्य तोड्ने निष्कर्ष लिएको एक सातापछि वाम सहकार्यको तीन बुँदे सहमति जुटेको छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तीन बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी सत्ता सहकार्यको निर्णय सार्वजनिक गरेका छन् । सहमति बमोजिम कोशी, बागमती र लुम्बिनी सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्नेछ, भने कर्णाली र सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व नेकपाले लिनेछ ।

दुई दल मिल्दा पनि सरकार बनाउन संख्या नपुग्ने गण्डकी र मधेशबारे भने अन्य दलसँग छलफल गर्ने सहमति भएको छ ।

तीन बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्दा साक्षी बसेका नेता वर्षमान पुन यो सहमतिले प्रदेशहरूमा रहेको ‘डेडलक’ फुकाउने काम भएको बताउँछन् । ‘प्रदेशहरूमा बजेट बनाउनै नसक्ने स्थिति देखियो । राजनीतिक संकट आयो । यो संकटको समाधान तीनवटै दल मिलेर गरौं भन्ने हाम्रो प्रस्ताव थियो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, कांग्रेस तयार भएन । यसपछि हामीले डेडलक फुकाउने काम गरेका छौं ।’

स्रोतका अनुसार प्रदेश सरकारमा सहकार्य गर्न ओली र प्रचण्ड केही समय अघि नै तयार भइसकेका थिए । तर, कांग्रेसलाई पनि समेटेर लैजानेगरी छलफल गर्ने प्रस्ताव प्रचण्डले राख्दा समय लागेको हो ।

‘जब कांग्रेसले सहकार्य तोडियो भन्दै धमाधम निर्णय लिनथाल्यो, त्यसपछि दुई दलबीच कुराकानी ठप्पै भएको थियो,’ स्रोत भन्छ, ‘तर, प्रचण्डले म कुरा गर्छु भनेपछि पर्खने काम भएको थियो ।’

तर, शुक्रबार दिउँसो पनि प्रचण्डसँग कांग्रेस सभापति गगन थापाले अडान कायमै राखे । उनले सातै प्रदेशमा प्रतिपक्षीविहीन सरकार बनाउने प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि प्रचण्डले थप छलफल गरेनन् ।

‘संविधान निर्माण गर्दाका सहयात्री दलहरू मिलेर सरकार बनाउनुपर्छ हाम्रो पार्टीको संस्थागत धारणा हो । त्यसैअनुसार एमाले र कांग्रेससँग हामीले समानान्तर कुराकानी गर्‍यौं,’ नेकपाका एक नेता भन्छन्, ‘कांग्रेस कुनै हालतमा तयार नभएपछि एमालेसँग सहकार्यको निर्णय लिएका हौं ।’

कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा भने विगतका गल्ती सच्याउनका निम्ति नेकपाको प्रस्तावमा सहमत हुन नसकिएको बताउँछन् । ‘सत्ता, सत्ता र सत्ता । जसरी पनि सत्ता । जे–जस्तै सम्झौता गरेर पनि सत्ता,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रो राजनीतिमा केही समय यता नराम्रोसँग विकसित गलत प्रवत्तिकाविरुद्ध नेपाली कांग्रेसले फरक सन्देशका साथ उभिन पुगेको छ ।’

सातै प्रदेशमा तीनै दल मिलेर सरकार बनाउने निर्णयमा एक प्रतिशत पनि सहमत हुन नसकिएको बताउँछन् । ‘कांग्रेस, एमाले र माओवादी शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका सहयात्री दल हुन् । संविधान संशोधन लगायतका प्रश्नमा हामी तीन दल र अन्य दलहरुबीच पनि सहकार्य जरुरी छ, त्यो स्वभाविक हुन्छ,’ अनलाइनखबरसँग शर्मा भन्छन्, ‘तर प्रदेश सभालाई प्रतिपक्षीविहीन जस्तै बनाएर ७ वटै प्रदेशमा तीन वटै दल मिलेर सरकारमा बस्नु शतप्रतिशत गलत हुन्थ्यो ।’

दुई वर्षअघि सात बुँदे सहमतिमार्फत एमालेसँग सुरु भएको सत्ता सहकार्यलाई कांग्रेसले यसरी नयाँ परिभाषासहित टुंग्याएपछि नेकपाले भने प्रदेशमै भएपनि सत्ता यात्राको अवसर पाएको छ ।

तत्कालीन माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी सहितका २५ घटक मिलेर बनेको नेकपाका नेताहरूले यसलाई बाध्यात्मक कदम भनेका छन् । ‘सत्ता हाम्रो चाहना होइन । तर कांग्रेस र एमालेबीच समस्या आएपछि यो कोर्समा हाम्रो खोजी भयो, र हामीले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्‍यौं,’ एक नेता भन्छन् ।

तर, यो सहकार्यलाई कतिपयले भने फेरि वाम एकतासँग जोडेर हेरेका छन् । यस्तो चासोलाई सकारात्मक रूपमै लिनुपर्ने नेकपा नेता वर्षमान पुन बताउँछन् । ‘तत्काललाई हाम्रो फोकस जनताको विकास र सुशासनमा केन्द्रित हुन्छ । बजेटहरू रिभ्यू हुन्छ । संघीयतालाई बलियो बनाउने र जनतामा विश्वास जगाउने काम गर्छौं,’ उनी भन्छन्, ‘थप कुरा विस्तारै छलफल होला । हजार माइलको यात्रा एक पाइलाबाटै सुरु हुन्छ ।’

यद्यपि, तत्काललाई सरकार बनाउने प्रयोजनका निम्ति तीन बुँदे सहमति भएको नेताहरू बताउँछन् ।

एमाले प्रचार विभागका प्रमुख नीरज आचार्य, कांग्रेसका कारण सिर्जित संकट हल गर्न नयाँ कोर्समा जानु परेको बताउँछन् ।

‘कांग्रेसले सिद्धान्तको नाममा अपनाएको अलमल र दिशाहीन नीतिका कारण उत्पन्न राजनीतिक अन्योल अन्त्य गर्नुपर्ने अवस्था आयो,’ उनी भन्छन्, ‘तसर्थ देशमा राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, समृद्धि र प्रादेशिक विकासको गतिलाई तीव्र तुल्याउने जनताको तीव्र चाहना सम्बोधन गर्न नयाँ राजनीतिक सहकार्य भएको हो ।’

एकतासम्म पुग्ने लक्ष्य

नेकपाका प्रवक्ता प्रकाश ज्वाला दुई दलबीच जुटेको तीन बुँदे सहमतिलाई राजनीतिक माइलस्टोन नै मान्छन् । ‘विगतका तिता अनुभवहरूलाई ध्यानमा राखेर गल्ती नदोहोरिनेगरी जाँदा भोलि एकतासम्मै पुग्न सकिन्छ,’ उनी भन्छन् ।

एमाले नेता विष्णु रिजाल पनि यो सहकार्य एकतासम्मै पुग्न सक्ने अनुमान गर्छन् । ‘विगतका कमजोरी सुधारेर जनताको बीचमा जाने हो भने यो सही सुरुवात पनि बन्नसक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रदेशको सत्ता सहकार्यले विस्तारै ध्रुबीकरणको वातावरण बन्दा एकतासम्मै पुग्न सकिन्छ ।’

तर विगतका असफल एकता प्रयत्न जस्तै यसपटक पनि केही अपरिपक्वता भने देखिन थालेको नेताहरू बताउँछन् । विशेषगरी यो सहकार्यबारे संस्थागत निर्णय भएको छैन ।

प्रचण्डले पार्टीभित्र सैद्धान्तिक सहमति गरेपनि एमालेभित्र त्यस्तो कुनै निर्णय भएको छैन । उच्च स्रोतका अनुसार बिहीबार मात्र ओलीले नेकपासँग सत्ता सहयात्रा गर्नेबारे उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेललाई सहमत गराएका हुन् ।

पुष्पलाल स्मृति दिवसको अवसरमा बिहीबार राजधानी प्रदेश कमिटीले गरेको कार्यक्रममा सहभागी हुन आएका पौडेललाई साथमै लिएर ओली पार्टी कार्यालय गएका थिए । यसपछि पार्टी कार्यालयमा रहेका महासचिव पोखरेल र पौडेललाई लिएर बाहिरिएका ओलीले नेकपासँग सत्ता सहयात्रामा सहमत गराए । तर, एमालेले कुनै संस्थागत निर्णय गरेको छैन ।

‘विगतमा पनि यस्तै हचुवा शैलीमा निर्णय हुँदै जाँदा ठूलो दुर्घटनामा पुग्यौं,’ एक जना पदाधिकारी भन्छन्, ‘यसपटक त्यस्तो दुर्घटना नहोस्, संस्थागत बाटो भएर जाने वातावरण बनोस् ।’

दुवै पार्टीका सीमित नेताहरू मात्र सहभागी गराइएको यो सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुअघि ओली र प्रचण्डबीच आज लामै समय ‘वान अन वान’ वार्ता भएको थियो । ‘दिउँसो एक बजेदेखि लामै समय दुई जना मात्रै संवाद भयो । त्यसपछि अरू नेता साक्षी बसेर हस्ताक्षर भयो,’ स्रोत भन्छ ।

०७९ पछि कम्युनिस्टहरू मिलेर प्रदेश सरकार बनाउने निर्णय भएको यो दोस्रोपटक हो । यस्तै सहमति ०७९ मंसिरको चुनाव लगत्तै भएको थियो । त्यसबेला प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनेगरी संघ र प्रदेशहरूमा आलोपालोको सहमति जुटेको थियो । तर, डेढ महिना नपुग्दै त्यो सत्ता सहयात्रा टुट्यो । यसपछि प्रदेशहरूमा सरकार बन्नै नसक्ने स्थिति देखिएको थियो ।

तर, ०८१ असारमा ओली प्रधानमन्त्री हुनेगरी कांग्रेस र एमालेबीच सात बुँदे सहमति हुँदा प्रदेश सरकारमा तुलनात्मक स्थिरता देखिएको थियो । तर उक्त सहमति कार्यान्वयनमा समस्या आएपछि फेरि वाम सहकार्यको सहमति भएको छ ।

गण्डकी र मधेशमा छलफल

दुई दल मिल्दा सरकार बन्ने पाँच प्रदेश भागबण्डा गरेको एमाले र नेकपाले गण्डकी र मधेशमा भने अरु दलहरुसँग छलफल गर्ने भएको छ । त्यो छलफलमा कांग्रेससँग पनि छलफल गर्ने नेकपा स्रोतले बतायो ।

‘गण्डकीमा कांग्रेससँग छलफल गर्नैपर्नेछ, मधेशमा मधेशवादीहरूसँग कुरा गर्नुपर्नेछ,’ शीर्ष एक नेता भन्छन्, ‘मधेशमा उपेन्द्र यादवसँग कुरा अगाडि बढाइएको छ ।’ गण्डकीमा सरकार बनाउने छलफलमा भाग लिन कांग्रेस पनि तयार छ ।

नयाँ सरकार बनाउन मुस्किल रहेकाले पनि कांग्रेस यो विकल्पमा तयार भएको हो । तर, तीनै दल मिलेर सरकार नबनाउने प्रष्ट अडान लिएको कांग्रेसले कम्युनिष्टहरू बेगरकै सरकार बनाउन पहल लिने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

स्रोतका अनुसार गण्डकी र मधेशमा रहेको आफ्नो सरकार जोगाउनेगरी अन्य दलहरूसँग छलफल गर्ने योजनामा कांग्रेस छ । तर, नीगित रूपमा भने कांग्रेस संघ र प्रदेशमा प्रमुख प्रतिपक्षी भूमिकामा रहन तयार भइसकेको छ ।