प्रदेश नं. ७ को राजधानी दिपायल कायम हुनुपर्छ भन्ने विषयमा पटक–पटक आन्दोलनहरु भए । स्थानीय तहको निर्वाचन र प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा बिजय र पराजय भोग्ने सवै उम्मेदवारहरुले प्रादेशिक राजधानी दिपायल बनाउने कुरालाई चुनावको मुख्य एजेण्डा बनाएका थिए ।
प्रादेशिक राजधानी दिपायल तोक्नुपर्ने माग राख्दै पुष १२ गतेदेखि नियमित आन्दोलनको सुरुवात भयो डोटीमा । डोटी उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष नरेन्द्रबहादुर खड्का नेतृत्वको आन्दोलन संयोजन समितिले तय गरेको साताव्यापी संघर्षका कार्यक्रम समापन भएकै दिन थियो गत मंगलबार ।
विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सरकारले ७ नंं. प्रदेशको राजधानी कैलालीको धनगढी तोक्ने गरी तयारी गरेको कुरा आयो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयको हवाला दिँदै प्रकाशित तथा प्रशारित समाचारले डोटीमा नयाँ तरंग सिर्जना गर्यो । मंगलबारै सडकमा टायर बाल्ने र सरकारको उक्त तयारीको बिरुद्धमा नाराबाजी गर्ने क्रम सुरु भयो ।
बुधबार अलि बढी नै चर्कियो आन्दोलन । शहरी बिकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय दिपायलमा तोडफोड भयो । क्षेत्रीय निर्देशनालयहरुमा तालाबन्दी गर्ने काम भयो । आन्दोलन जारी छ । आन्दोलन आक्रोशित बन्दै गएको छ । यस्तै हो भने अनियन्त्रित बन्दै जाने छ ।
कुनै पनि आन्दोलनको निश्चित मापदण्ड हुन्छ र कमाण्डिङ्ग हुन्छ । मापदण्ड तय नगरी गरिएको आन्दोलन र कमाण्डरले कमान गर्न नसकेको आन्दोलन अराजकतातिर जान्छ, त्यसपछि आन्दोलन हुँदैन, अपराध हुन्छ, जसको लक्षण यो आन्दोलनमा पनि देखियो । आकस्मिक रुपमा बन्द गरिएका कारण बाटोमा रोकिएका सवारी साधनहरुलाई गन्तव्यमा पुग्न दिने भन्दै समितिले गरेको निर्णय मान्दैनौं भन्ने कुरा पनि आए । आन्दोलनकारीहरु आपसमा बाझाबाझ गर्न थाले । मदिराको मातमा आन्दोलन गर्ने साहस जुटाउन थालेको अनुभूति भयो । यो पक्कै पनि राम्रो कुरा होईन ।
यद्यपि नेपालको संबिधान ०७२ को धारा २८८ को उपधारा २ अनुसार प्रदेशको राजधानी सम्वन्धित प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुईतिहाई बहुमतले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ । उपधारा २ अनुसार राजधानी नतोकिएसम्म नेपाल सरकारले तोकेको स्थानबाट प्रदेशको प्रशासनिक कार्य सञ्चालन हुने कुरा उपधारा ३ मा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालमा हालसम्म जारी भएका सातवटा संविधानमध्ये यो संबिधान उत्कृष्ठ भन्दै हामीले दिपावली गरेको जम्माजम्मी दुई बर्ष मात्रै बितेको छ । त्यतिबेला यो संबैधानिक व्यवस्था हामीले स्वीकार गर्याैं। संबिधान सभामार्फत संबिधान जारी गरेको भन्दै हामीले तत्कालीन सरकारको र सभासद्हरुको मुक्तकण्ठले प्रसंशा गर्याैं । आज त्यही व्यवस्थाका बिरुद्ध संघर्ष गर्दैछौं । देशका बिभिन्न स्थानहरुमा राजधानीकै लागि आन्दोलन हुँदैछ । बिना हातहतियार शान्तिपूर्ण रुपमा प्रदर्शन गर्न पाउनु हाम्रो मौलिक हक हो । तर नीति, बिधि र पद्धति पनि महत्वपूर्ण कुरा हो । संविधानअनुसार सरकारले अस्थायी केन्द्र तोक्ने अधिकार राख्छ । नतोकेसम्म सभ्य एवं शान्तिपूर्ण आन्दोलनमार्फत सरकारलाई दबाव दिऔं, तोकिसकेपछि सरकारी निर्णय स्वीकार गर्ने हिम्मत पनि राखौं ।
डोटीबासीले गर्ने आन्दोलनसँग एजेण्डा छ, दम छ र तर्क छ । दिपायलले कसैको अधिकार खोस्नका लागि वा कसैलाई मार्कामा पार्नका लागि आन्दोलन गरेको होइन । डोटीले नयाँ राजधानी मागेको होईन पुरानै ‘कायम’ गर्न भनेको हो, जो उसको ईतिहाससंग जोडिएको छ अर्थात डोटेली राज्यदेखिनै प्रशासनिक केन्द्र रहेको दिपायललाई फेरि पनि कायमै राख्नु पर्छ भन्ने माग हो । डोटीबासीसंग यी सात मुख्य कुरा छन् जसले प्रदेश नं. ७ को राजधानी दिपायल कायम हुनु पर्छ भन्ने दह्राे प्रमाण पेश गर्छः
१. ऐतिहासिकता
डोटी आफैंमा राज्य हो । नेपाल एकीकरणको अभियानमा डोटी राज्य नेपालमा गाभियो । राणा शासनका बेला देशका चार गौणामध्ये पश्चिम गौणाको प्रशासनिक केन्द्र डोटीमा थियो । त्यो आधारमा डोटी उहिलेदेखिकै केन्द्र हो । कर्णालीदेखि हाल भारतमा पर्ने कुमाउ, गड्वाल लगायतका क्षेत्रहरुको केन्द्र डोटी थियो ।
राजा महेन्द्रले देशलाई चार बिकास क्षेत्रमा बिभाजन गरेपछि सेती महाकाली अञ्चल अन्याय भएको ठानेर २०३८ सालमा राजा वीरेन्द्रले सुदूरपश्चिमाञ्चल बिकास क्षेत्र घोषणा गरे र त्यसको क्षेत्रीय सदरमुकाम पनि दिपायल बनाए । यो एउटा अर्को आधार हो डोटेलीहरुको राजधानी दावी गर्ने ।
२.भौगोलिकता
भौगोलिक दुरीका आधारमा प्रदेश नं. ७ मा रहेका नौ जिल्लाहरुको केन्द्र भागमा पर्ने डोटी नै हो । फित्ता बोकेर नाप्दै जाँदा दुई/किलोमिटर तलमाथी हुने कुरा एउटा होला, नत्र समदुरीका हिसाबले हेर्ने हो भने दिपायल नै उपयुक्त हो । दिपायलदेखि अछाम ११७ किमी, दिपायल–बाजुरा १३५ किमी, दिपायल, दिपायल–बझाङ १९२ किमी, दिपायल–बैतडी १४२ किमी, दिपायल–दार्चुला २४९ किमी, दिपायल–डडेल्धुरा ५७ किमी, दिपायल–कञ्चनपुर २१३ किमी र दिपायल–कैलाली १८७ किमीको दुरीमा रहेका छन । यसैमा यदि खुटिया–बिपीनगर–दिपायल सडक, बन्डुंग्रीसैन (डोटी)–खोड्पे (बैतडी) सडक, दिपायल–चैनपुर, बझाङ्ग सडक निर्माण भयो भने कैलाली, कञ्चनपुर, बैतडी, दार्चुला र बझाङ्गको दुरी करीव आधामा झर्नेछ ।
३.भौतिक पूर्वाधार
अहिले डोटीमा भौतिक पूर्वाधार नै छैनन् भनेर हल्ला फैलाउने काम भएको छ । क्षेत्रीय निर्देशनालय र डिभिजन कार्यालयहरुका २६ वटा भवन छन । त्यस्तै स्थानीय तहमा समायोजनपछि जिल्लास्तरीय १३ सरकारी कार्यालयका भवनहरु पनि खाली हुनेछन् । २६ र १३ जोड्दा ३९ हुन्छ । ३९ सरकारी कार्यालय अहिले नै बनेका छन् । त्यस्तै नेपाल प्रहरीको क्षेत्रीय कार्यालय, नेपाली सेनाको सुदूरपश्चिम पृतना र अनुसन्धान लगायतका सुरक्षा निकायका भवनहरु, न्यायालयका भवनहरु, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भवन पनि छन ।
संघीयताको नयाँ अभ्यास गरिरहेको मुलुकले प्रादेशिक प्रशासनिक खर्च जुटाउन समेत दाता खोज्नु पर्ने अवस्था रहेका बेला हामीसंग भएका संरचनाहरु अलपत्र छोडेर नयाँ संरचना निर्माणका लागि फेरी दाताहरुसंग भिख माग्नु उपयुक्त हुँदैन । अहिलेको अवस्थामा पर्याप्त भौतिक संरचनाहरु छन् डोटीमा । यसलाई उपयोग गर्नुपर्छ र अपुग संरचनाहरु थप गर्दै जानुपर्छ ।
क्षेत्रीयस्तरका कार्यालयहरु सञ्चालनका लागि बनाईएका यि भवनहरुसंगै सरकारले अधिग्रण गरेर राखेको तर कुनै प्रयोगमा नल्याएको करीव एक सय ५० रोपनी जमीन छ । त्यहाँ प्रसस्त ठाउँ छ । तीन सयजना क्षमताको सीटी हल तयार हुने क्रममा छ । क्षेत्रीयस्तरको खेल मैदान छ । विमानस्थलको स्तरोन्नतिको काम तिब्र गतिमा चलेको छ ।
व्यापार व्यवसायको दृष्टिले ठुल्ठुला निजी भवनहरु र सपिङ्ग मलहरु निर्माण भइरहेका छन् । यो अर्को प्रमाण हो डोटी नै राजधानी हुनुपर्छ भन्नका लागि ।
४. प्रदेशस्तरका अन्य निकाय
राज्यका तीन अंगहरुमध्ये न्यायपालिकाको प्रदेशस्त–रीय संरचना उच्च अदालत दिपायलमा स्थापना भईसकेको छ । प्रदेश प्रहरी प्रमुखको कार्यालय दिपायलमै स्थापना भइसकेको छ । नेपाली सेनाको प्रदेशस्तरीय पृतना मुख्यालय दिपायलमै छ । प्रहरीको प्रदेश प्रहरी शिक्षालय दिपायलमै रहेको छ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को क्षेत्रीय कृषि अनुसन्धान केन्द्र दिपायलमै छ । रेडियो नेपालको प्रदेश प्रसारण केन्द्र, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको प्रदेशस्तरीय कार्यालयलगायतका निकायहरु यसअघि नै डोटीमा स्थापना भइसकेका छन् । यसले पनि प्रदेश राजधानीमा डोटेलीको दावीलाई मद्दत गर्छ । यता स्थापना भइसकेका निकायहरुलाई फेरि सार्नुको कुनै अर्थ हुँदैन ।
५. सामरिक महत्व
सामान्य अन्तराष्ट्रिय मान्यता दुई देशको सीमानामा लगेर राजधानी राख्नु उपयुक्त हुँदैन भन्ने छ । यद्यपि धेरै मुलुकका राजधानी सिमानामा रहेका पनि देखिन्छन् । तर, त्यो त्यति राम्रो हुँदैन । खुला सिमानाका कारण अहिले पनि सीमापारबाट कैलाली कञ्चनपुरमा आएर दिउँसै अपराध गरेर जानेहरुले भोलि राजधानीसमेत त्यतै राखियो भने राज्यका महत्वपूर्ण दस्तावेजहरु र महत्पूर्ण व्यक्तिहरुको सुरक्षा अवस्था के हुन्छ ? यो एक थप कारण हो दिपायल राजधानी बनाउनुको ।
६. पहाडी जिल्लाहरुको विकास
ऐतिहासिक राणाकालीन गौंडा, सुदूरपश्चिमाञ्चल बिकास क्षेत्रको क्षेत्रीय सदरमुकाम जे–जे भए पनि न त दिपायलको विकास हुन सक्यो, न यस प्रदेशका अन्य ६ पहाडी जिल्लाहरुको विकास भयो । यस क्षेत्रको प्रशासनिक केन्द्र नाम मात्रको दिपायल भयो । कुनै पनि प्रशासकहरु आफ्नो पूरा अवधि दिपायलमा बसेनन् ।
आर्थिक केन्द्रका रुपमा विकास भएका तराईका दुई जिल्लाहरु कैलाली र कञ्चनपुरले एक प्रकारको आन्तरिक उपनिवेश लादिरहे पहाडी जिल्लाहरुमाथि । क्षेत्रीयस्तरका कार्यालयहरु दिपायल जान मानेनन् । दिपायलमा भवन बाँझै हुने तर कैलालीमा भाडामा भवन लिएर कार्यालय सञ्चालन गर्ने अवस्था समेत भयो । त्यसकारण न क्षेत्रीय सदरमुकाम दिपालयले विकासको गति लिन सक्यो, न अन्य पहाडी जिल्लाहरुले । त्यसको क्षतिपूर्ति पनि पाउनुपर्छ दिपायलले । त्यसैले दिपायल राजधानीको माग गरिएको हो ।
७. सिफारिस पनि दिपायलमै भएको
सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्र पौडेलसँग बुधवार मात्रै टेलिफोनमा कुरा हुँदा उनले आफूले तयार गरेको प्रतिवेदनमा कुनै विकल्प नदिएर दिपायललाई राजधानीका लागि सिफारिस गरेको बताएका छन् ।
प्रदेशको प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्न अस्थायी केन्द्रको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जिम्मा पाएको पौडेलको टोलीले विकल्प बिनैको दिपायल सिफारिस गर्दा गर्दै पनि फेरि धनगढीको प्रस्ताव तयार हुनु ‘को बढी जान्ने भएका होलान् ?’ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो ।
आफ्नै प्रशासकहरुलाई विश्वास नगर्ने शासकहरुले कसरी जनतालाई न्याय दिन सक्छन् र ? यो समितिको प्रतिवेदन अर्को आधार हो ।
अन्य थुप्रै कारणहरु छ, जो राजधानी दिपायल हुनुपर्ने आधार हुन् । यद्यपि दिपायल राजधानी भएन भने डोटेलीको सर्वश्व गुमिहाल्ने भन्ने केही होइन । जसरी प्रचार गरिँदैछ त्यो पनि गलत हुन जान्छ । ‘रगतको खोलो बगाउन तयार छौं’ भन्ने अभिव्यक्तिहरु दिनु त एउटा कुरा होला, तर आन्दोलनको नाममा उश्रृंखलता प्रस्तुत गर्नु सान्दर्भिक होइन । दिपायल राजधानी बनाइनुपर्छ त्यो हाम्रो पहिलो दाबी हो ।
डोटेली जनताले थप कुरा मागेका छैनन्, न कसैबाट खोसेर दिपायल राजधानी बनाउने भन्दैछन् । जे थियो, त्यसैको निरन्तरता खोजका हुन् । यदि दिपायलभन्दा उपयुक्तहरु कुनै ठाउँ हो भन्ने दाबी हो भने आधार र प्रमाणसहित आउनु पर्यो । कुनै व्यक्तिलाई वा कुनै स्थानलाई होच्याएर राजधानी कायम हुन सक्दैन । दिपायल राजधानीको विकल्प छैन ।
