२८ पुस, काठमाडौं । सरकारले आगामी वर्ष २०७५ मा आर्थिक गणना गर्न स्वीकृति दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को शुक्रवार बसेको बैठकले आगामी वैशाख १ गतेदेखि राष्ट्रिय आर्थिक गणना-२०७५ गर्नेगरी त्यसको सूची आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो ।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले आगामी वर्षदेखि आर्थिक गणना गर्नेगरी तयारी गरिरहेको छ । तथ्यांक ऐनमा यस्ता राष्ट्रिय गणना गर्दा राज्यले जनतालाई सूचना दिनुपर्ने व्यवस्थाबमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो स्वीकृति दिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि यसले कानूनी रुप पाउने विभागका निर्देशक अनिल शर्माले बताए ।
नेपालमा गर्न लागिएको यो आर्थिक गणना पहिलो हो । आर्थिक गणनाले मुलुकभरको समग्र आर्थिक इकाई र गतिविधिको अवस्था जानकारी दिने विभागका निर्देशक शर्माले बताए । ‘हाल मुलुकको नयाँ प्रशासकीय संरचनाका लागि यो गणना निकै फलदायी हुने अपेक्षा लिएका छौं,’ उनले भने ।
जनगणनामा कुल जनसंख्याको हिसाव गरिएजस्तै आर्थिक गणनमा पनि आर्थिक इकाईको गणना गरिनेछ ।
आर्थिक इकाइले आयआर्जन, सेवासञ्चालन लगायतका आर्थिक क्रियाकलाप समेट्छ । यसले मुलुकका कुन -कुन स्थानमा कस्ता -कस्ता किसिमको व्यापार छन् र कहाँ कस्तो सम्भावना छन् त्यसको उजागर गर्ने विभागको भनाई छ । राष्ट्रिय लेखासँगसमेत हालसम्म यसको विस्तृत तथ्याङ्क छैन । ‘यसले सरकारलाई योजना तर्जुमामा सहयोग मिल्ने विश्वास छ,’ विभागका निर्देशक शर्माले भने ।
आर्थिक गणनाका लागि विभागले प्रश्नावली तयार गरिसकेको छ । यसको प्रस्ताव पनि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुनुपर्छ । यसबाहेक विभागले आर्थिक गणनाका लागि ‘फिल्ड म्यानेजमेन्ट’ को तयारी गरिरहेको छ । यसका लागि मुलुकभरका ७७ वटै जिल्लामा कार्यालय र कर्मचारी व्यवस्थापनको काम भइरहेको विभागको भनाई छ । यी दुईवटै प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि गणनाको काम सुरु हुनेछ ।
आगामी वैशाख १ गतेदेखि आर्थिक गणनाको काम सुरु हुने विभागले जानकारी दिएको छ ।
