१७ माघ, काठमाडौं । भूकम्पपीडित वृद्धवृद्धा, अशक्त एकल महिला, दृष्टिविहीन, अपाङ्गता भएका लगायतका जोखिमयुक्त वर्गका लागि घर सरकारले नै बनाइदिने भएको छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार त्यसका लागि कार्यविधिसमेत बनिसकेको छ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालका अनुसार ७० वर्षमाथिका वृद्धवृद्धा, ६५ वर्षमाथिका एकल महिला, दृष्टिविहीन, रातो र नीलो कार्ड भएका अपाङ्ग व्यक्ति तथा १६ वर्षमुनिका नाबालक यसका लाभग्राही हुनेछन् ।
हालकै कार्यविधि अनुसार तीन लाख रुपैयाँ अनुदानमै आधारित रहेर त्यस्ता लाभग्राहीका लागि घर निर्माण गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
‘केही असहाय वर्गलाई तीन लाख होइन १० लाख रुपैयाँ दिँदा पनि घर नबन्ने अवस्था देखियो,’ प्रवक्ता भुसालले भने, ‘त्यस्तालाई सरकारले नै हेर्नुपर्छ भनेर तयारी अघि बढाएका हौं ।’
प्राधिकरणले हालै पारित गरेको कार्यविधिले जोखिमयुक्त व्यक्तिको परिभाषामा उनीहरुलाई समेटेको छ र सोही आधारमा लगत संकलन गरेर काम अघि बढाइने प्रवक्ता भुसालले बताए ।
प्राधिकरणसँग जोखिमयुक्त व्यक्तिको सामान्य आँकडा भए पनि स्थानीय तहसँग थप जानकारी माग गरेर तथ्याङ्क प्रमाणित गरिने उनले जानकारी दिए ।
जोखिमयुक्त लाभग्राहीलाई दातृ निकाय र सामाजिक संघसंस्थामार्फत रकम परिचालन गरेर घर निर्माण गरिने प्राधिकरणको तयारी छ । यसका लागि वेलायती दातृ निकाय डिएफआईडी लगायतसँग छलफल भइरहेको पनि भुसालले बताए ।
जोखिमयुक्त व्यक्तिको प्रमाणिकरण गरेर गाउँपालिकाले सिफारिस गरेपछिमात्र दातृ निकाय तथा सामाजिक संघसंस्थाले घर बनाउन पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
