रोल्पा जिल्लाको सखीस्थित होलेरी प्रहरी चौकी र रुकुम जिल्लाको आठवीसकोटस्थित प्रहरी चौकीमा ०५२ फागुन १ गते आक्रमण गरेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीले जनयुद्धको शुरुवात गरेको थियो । २२ वर्षको अन्तरालमा माओवादी थप बाम घटकहरुको आलय भएको छ त केही अंश चोइटिएर उछिट्टएिको पनि छ । तथापि यसको मूल धार प्रारम्भिक नाममा केही थपघट गर्दै अहिले माओवादी केन्द्र भनेर चिनिन्छ जुन आफैं एमालेमा विलयका लागि आतुर छ ।

प्रचण्डको नेतृत्वमा २२ वर्ष अगाडि हिंसात्मक जनयुद्ध थालनी भएको थियो, २२ वर्ष पछाडि माओवादी जनयुद्धका प्रमुख योजनाकार प्रचण्डकै नेतृत्वमा माओवादी विलयको प्रक्रिया शुरु हुदैँछ । २२ वर्षको अन्तरालमा देशमा ठूला ठूला परिवर्तन भए । ती परिवर्तनको पूर्ण स्वामित्व यदि माओवादीमा हुन्थ्यो भने अहिले माओवादी केन्द्र विलयका लागि यति आतुर हुने थिएन ।

राजनीति हो, नाफा घाटाको हिसाब हुन्छ । यसै पनि बामपन्थी पार्टीमा मुन्सी हत्तपत्त बदलिदैँनन् । २२ वर्षसम्म प्रचण्डको नेतृत्व त्यसैको उदाहरण हो, जसले सत्ताको तलतल मेटाउन कहिले कांग्रेसको त कहिले एमालेको काँधमा फड्को मार्दै आएका छन् ।

माओवादीले हिंसात्मक जनयुद्ध शुरु गर्दा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए, विलय हुने बेला पनि देउवा नै प्रधानमन्त्री छन् । भविष्यमा कुनै न कुनै अभियोगमा तानिने भयले वेचैन देउवालाई पनि कुनै न कुनै पदमा झुण्डिरहनुपर्ने वाध्यता छ । माओवादीले जनयुद्ध शुरु गर्ने निर्णय गर्दा अर्थात २०५१ मा केपी शर्मा ओली गृहमन्त्री तथा एमालेको हर्ताकर्ता नै थिए, आज केपी ओली नै एमालेको शक्तिशाली अध्यक्ष छन् जसको माओवादी केन्द्रको काँध चढेर प्रधानमन्त्री बन्नु र वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पुनः राष्ट्रपतिमा निरन्तरता दिलाउनु बाहेक अर्को ठूलो लक्ष्य देखिँदैन ।

नेपालमा जस्तोसुकै परिवर्तन भए पनि नेतृत्व भने रोटेपिङ जस्तो एउटै वृत्तमा घुमिरहेको देखिन्छ, जहाँ नेता नामधारीमा नैतिकताको कुनै ‘न’ छैन ।

माओवादी जनयुद्धका भाष्यकार डा. बाबुराम भट्टराईले शान्ति प्रक्रिया शुरु भएपछि जगतलाई धोका दिएर लुकाएका हतियार बेच्नुपर्‍यो भन्दै प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री छँदा प्रस्ताव गरेको भन्ने तथ्यले माओवादीको धोकाको राजनीति र शान्ति प्रक्रियाप्रति विश्वासघातको अर्को दृष्टान्त थपिएको छ ।

माओवादीले हिंसात्मक जनयुद्ध शुरु गरेको साढे तीन महिनापछि मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको स्थापना भएको थियो । रोल्पा र रुकुम माओवादी जनयुद्धको उदगम स्थल थियो । ०५४ को प्रारम्भमा स्थानीय निकायको निर्वाचन पर्यवेक्षणका क्रममा म रोल्पा पुगेको थिएँ । दुवैतिरबाट मानिसहरु मारिन थालेका थिए । मानिसहरु कोही पनि नमारिउन भनेर ब्यापक अभियान सञ्चालन गर्नु मेरो ध्येय थियो । यस क्रममा ०५४ कार्त्तिक मंसिरमा रोल्पा, रुकुम, सल्यान, जाजरकोट लगायतका १५ जिल्लामा शान्ति समाजका तर्फबाट अनुसन्धान भ्रमण सम्पन्न गरि, सन्दर्भ माओवादी जनयुद्ध हिंसा र मानव अधिकार उल्लंघनको सिलसिला शिर्षकमा ९५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन प्रकाशित गरिएको थियो । मानव अधिकार उल्लंघन राज्यले मात्र गर्छ, भन्ने मान्यता त्यसबेला नेपालमा कार्यरत अधिकांश मानव अधिकार संस्थाहरुमा व्याप्त थियो ।

२० वर्ष अगाडि माओवादीले ज्यादति गर्दैनन् भनेर जिद्दी गरेजस्तै यसपटक भने घृणात्मक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताभित्र पर्छ भन्दै केही अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरुले घृणा र विखण्डनको कृत्यलाई खुलेआम बढावा दिइरहेको स्थिति विद्यमान छ

राज्यका अतिरिक्त संगठित सशस्त्र समूहले गर्ने ज्यादतिको विरुद्ध पनि शान्ति समाज खुलेर आयो र माओवादीले गरेको मानव अधिकार ज्यादति भनेर उक्त प्रतिवेदनमा सिलसिलेबार घटनाहरु उल्लेख गरिए । त्यसबाट माओवादी आगो भयो । उसको रणनीति राज्यले गर्ने उल्लंघनको विरुद्धमा मात्र मानव अधिकार संस्थाहरु अभियानरत रहुन् भन्ने थियो ।

माओवादी प्रायोजित संस्थाहरुले त भन्ने नै भए, अन्य केहीले पनि त्यसैमा सुर मिलाए । त्यसपछि शुरु भयो माओवादी निकट छापाहरुमा म र शान्ति समाज विरुद्ध प्रचार युद्ध । यस क्रममा दर्जनौं समाचार छापिए, अनेकौं कार्टुनहरु कोरिए । अनि समस्त माओवादी संरचनामा शान्ति समाज र मविरुद्ध सन्देश प्रवाहित गर्न थाले ।

वर्तमानमा माओवादीबाट चोइटिएर पुरानै ढर्रामा र्फकने कसरत गरिरहेका नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले केही साता अगाडि “बम पहाडीको ओछ्यानमुनि नै पड्काउने दिन नआउला भन्न सकिदैन” भन्दै म विरुद्ध केन्दि्रत रही लेखेको चार पाता लामो लेखले २० वर्ष अगाडिको घटनाक्रम मेरो स्मृतिमा सल्बलायो ।

०७३ मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचन अगाडि भयरहित स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनको आहृवानसहित शान्ति समाजले नागरिक सेतु अभियान सञ्चालन गरेको थियो । यस क्रममा दाङ, वुटवल, सिमरा, वीरगञ्ज र विराटनगरमा नागरिक सभासहित प्रभावशाली कार्यक्रम भए जहाँ म प्रमुख वक्ता थिए ।

हिंसाको तिव्र विरोध गर्दै, निर्वाचन भाड्ने र विष्फोटन गराउने कार्य कसैलाई पनि नगर्न विशेषत विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई मैले आग्रह गरेको थिए । दाङ र वुटवलका कार्यक्रममा विप्लव नेतृत्वको पार्टीका वरिष्ठ नेताहरुले पनि मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए जहाँ मैले निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले विप्लव नेतृत्वको पार्टीसँग पनि वार्ता गरि मूलधारमा ल्याउन कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएको थिए । हिंसाको म सदैव विरोधी रहे र छु, शायद त्यो नागरिक सेतु कार्यक्रमबाट पनि आकुल भएर होला विप्लवले म विरुद्ध प्रयोग गरेका शब्द हेर्दा संयम गुमाएको देखिन्छ ।

कहिले इतिहास तोडमरोड हुन्छ त कहिले इतिहास दोहोरिन्छ । यसै पनि हिंसाको पाकशालाबाट निस्किएको धुँवाले समाजलाई प्रदुषित बनाउँछ । त्यस्तो धुँवाका कारण हिंसाको पाठशालाबाट दीक्षितहरुको दृष्टि अक्सर धमिलो हुन्छ

त्यो बेला अर्थात २०५२ मा होलेरी आक्रमणबाट माओवादी जनयुद्ध शुरु भएको थियो । गत निर्वाचनका बेला पनि विष्फोटनका थुप्रै घटना भए । अहिले पनि ठूला जलविद्युत आयोजना लक्षित आक्रमण जारी देखिन्छ ।

२० वर्ष अगाडि माओवादीले म विरुद्ध प्रचार तिव्र बनाएपछि हिंसाको कुनै भविष्य हुदैँन शान्तिको कुनै विकल्प हुदैँन भन्ने आग्रहसहित २०५७ सालमा म फेरि रोल्पा रुकुम पुगेको थिए ।

सन्दर्भ थियो शान्ति समाजले ५० जिल्लामा आयोजना गरेको जिल्ला शान्ति सम्मेलन अर्थात रोल्पा रुकुममै पुगेर हिंसाप्रति विमति र शान्तिका लागि सबैको सहमतिमा जोड दिइएको थियो । हिमाल, पहाड, तराई देशका कुना कन्दराको त्यो यात्रा नागरिकहरुको जीवन रक्षाका लागि नागरिक हस्तक्षेपको अंश थियो ।

२० वर्ष अगाडि माओवादीले ज्यादति गर्दैनन् भनेर जिद्दी गरेजस्तै यसपटक भने घृणात्मक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताभित्र पर्छ भन्दै केही अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरुले घृणा र विखण्डनको कृत्यलाई खुलेआम बढावा दिइरहेको स्थिति विद्यमान छ । त्यसैमा हो मा हो मिलाएर विखण्डनको रागमा स्वार्थको रोटी सेक्दै नेपालमा पनि नागरिक समाजका कोही नामधारी सदस्य, मानव अधिकार संस्था र व्यक्तिहरु निर्लज्ज ढंगले लागेका छन् ।

यहाँसम्म कि संवैधानिक रुपमा रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पदाधिकारीहरुको भूमिका समेत यस विषयमा झट्ट हेर्दा संदिग्ध र गहिराइमा हेर्दा अत्यन्त आपत्तिजनक छ । घृणा र विखण्डनको कृत्यलाई मानव अधिकारको कित्तामा पार्न कस्सिएर लागेका यो बाहृय र आन्तरिक घटक एवं पात्रहरु, म र शान्ति समाज विरुद्ध कोहि अरिङ्गालको गोलो भएर खनिएका छन् त कोही सर्पले झै डस्न फणा उठाएर बसेका छन् । आज गोडाको समस्याले पैदल त कुरै छाडौँ मोटरमा पनि म लामो यात्रा गर्न सक्दिनँ । त्यसका बाबजुद पनि ०७२/७३ मा हिंसामुक्त, घृणामुक्त समाजमा जोड दिदैँ ६२ जिल्लाका ६४ नागरिक सभामा मैले सम्बोधन गरे जसमा ६२ वटा खुला सभा थिए र यसपटक पनि कार्यक्रम आयोजक शान्ति समाज नै थियो ।

एउटा फरक प्रसंग, सन् २००३ तिरको हो । भारतमा गान्धी दर्शनसँग सम्बन्धित एउटा संस्थाले गान्धी र अहिंसासँग सम्बन्धित एक कार्यक्रममा भाग लिन शान्ति समाजलाई आमन्त्रण गरेको थियो । उक्त संस्थाको पदेन अध्यक्षमा भारतका प्रधानमन्त्री रहने परम्परा अनुसार तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री अटल विहारी वाजपेयीको नाम जोडिएको थियो । शान्ति समाजबाट मसहित ४ जनाले भाग लिने प्रस्तावलाई पनि आयोजकहरुले स्वीकार गरेका थिए तर पछि मैले भाग लिन असमर्थता जनाए । त्यसको झण्डै डेढ वर्ष अगाडि प्रचण्ड र डा. भट्टराईले तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री वाजपेयीलाई भारतको राष्ट्रिय हित विपरीत नजाने आशयको अनौठो पत्र लेखेका थिए (जुन धेरै पछि सार्वजनिक भयो) ।

सायद त्यसपछि नेपालका विभिन्न तप्का/व्यक्तिहरुलाई नयाँ ढंगले छाम्ने प्रयास भारतले गरेको थियो । ४ वटा कारणले भारत नेपालमा माओवादी हिंसाको शान्तिपूर्ण अवतरणका लागि सोच्न वाध्य भएको थियो ।

एक, माओको नाम जोडिएको हुँदा कतै चीनको धाप त छैन ? भन्ने संसयले भारतलाई यसै पनि सताइरहने स्थितिमा चीनले यसमा नखेलोस वा चीनियाँ कित्तामा माओवादी नधकेलियोस भन्ने भारतको रणनीति थियो । दुई, पहाडबाट विस्तारित माओवादी मधेसमा प्रभावशाली नहोस र नेपाल भारत सीमा नाघेर भारतका माओवादीसँग घनिष्ट सहकार्यको अवस्था नहोस र भएको सम्बन्ध पनि विच्छेद होस । तीन, पश्चिमले नेपालमा धेरै नखेलोस त्यसमा पनि नेपाली सेनासँग अमेरिकाको बढ्दो सहकार्यलाई कसरी रोक्ने र चौथो माओवादी हिंसाको शान्तिपूर्ण अवतरण हुन सके भारतमा पनि त्यसको प्रभाव पर्ने र भारतीय माओवादी अर्थात नक्सली हिंसा अन्त्यका लागि नैतिक बल पुग्ने विश्लेषण भारतको थियो ।

०४६ सालको जनआन्दोलनले सर्प अर्थात राजतन्त्रको पुच्छर कुल्चिएको थियो तर फँणा दुरुस्त थियो । कहिले प्रतिगमन त कहिले शाही कु को रुपमा त्यो घाइते सर्पदंशको पीडा अहिले पनि नेपाली समाजले विर्सेको छैन

यसै पनि माओवादीहरु जस्तै संगठनको अन्तराष्ट्रिय सञ्जाल अर्थात सदिग्ध रिम र दक्षिण एशियाली माओवादी घटकहरुको सामुहिक सञ्जाल कम्पोसा जस्ता घटकसँग माओवादीको साझेदारी र संघनित क्रान्तिकारी क्षेत्रका नाममा बढ्दो नक्सली प्रभाव भारतका लागि घातक हुने हुँदा नेपालका माओवादी मार्फत भारतले नयाँ प्रयोगलाई मुर्त रुप दिने सोच बनाएको थियो ।

कहिले इतिहास तोडमरोड हुन्छ त कहिले इतिहास दोहोरिन्छ । यसै पनि हिंसाको पाकशालाबाट निस्किएको धुँवाले समाजलाई प्रदुषित बनाउँछ । त्यस्तो धुँवाका कारण हिंसाको पाठशालाबाट दीक्षितहरुको दृष्टि अक्सर धमिलो हुन्छ । नेपालको भू-राजनीतिक अवस्थाका कारण शसस्त्र संघर्षको राजनीतिलाई कुनै न कुनै छिमेकीले बोक्लान या कुनै न कुनै अन्तराष्ट्रिय शक्ति केन्द्रले धाप मार्ला भन्ने आशा नयाँ जनयुद्धको तानावाना बुन्ने केहिमा अझै देखिन्छ जुन अहिलेको विश्व सन्दर्भमा दृष्टि दोष हुन सक्छ ।

०४६ सालको जनआन्दोलनले सर्प अर्थात राजतन्त्रको पुच्छर कुल्चिएको थियो तर फँणा दुरुस्त थियो । कहिले प्रतिगमन त कहिले शाही कु को रुपमा त्यो घाइतेे सर्पदंशको पीडा अहिले पनि नेपाली समाजले विर्सेको छैन । २०६२/६३ को जनआन्दोलनको राप र तापले २०६५ मा त्यो सर्पको टाउको नै कुल्चिएको थियो तथापि त्यसको पुच्छर भने कहिलेकाहीँ सल्बलाइरहेको देखिन्छ ।

गत निर्वाचनमा भएका विष्फोटनका घटनाको सन्दर्भमा नयाँ जनयुद्धका एकजना योजनाकारले द्वन्दकालमा शाही सेनाबाट भागेका भगौडा सैनिकहरुप्रति अनुराग व्यक्त गर्दै उक्त विष्फोटनका घटनाहरुमा निजहरुको संलग्नता र सहकार्यको संकेतले धेरै कुरा बोल्छ । यसै पनि चोइटिएको हातमा मरेको सर्पको पुच्छर बेरिएको दृश्य अनौठो देखिन्छ । सबैले बुझ्नुपर्छ सभ्य संसारले हिंसालाई स्वीकार गर्दैन ।