प्रदेश नं. ५ का सभामुख पूर्ण घर्ती ‘आयाम’ तत्कालीन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको रुकुम जनसरकारको प्रमुख हुन् । हाल प्रदेश नं. ५ को सभामुखमा निर्वाचित भइसकेपछि घर्तीले तत्कालीन जनसत्ताले गरेका केही आवश्यक निर्णयहरुलाई वैधानिक बनाउन आफूले पहल गर्ने बताएका छन् । घर्तीसँग समसामयिक विषयमा केन्द्रित भएर अनलाइनखबरका लागि पाण्डव शर्माले गरेेको कुराकानी ।
पहिले जनसरकार प्रमुख हुनुहुन्थ्यो, अहिले सभामुखमा निर्वाचित हुनुभएको छ, कस्तो अनुभूति भइरहेको छ ?
हामी समाज परिवर्तनको अभियानमा लागेकाहरु हिजो सरकारमा नरहँदा पनि देश र जनताको पक्षमा काम गरिरहेका थियौं । हामी अहिले भिन्न परिस्थितिमा छौं । अहिले हामी सत्ता सञ्चालनको तहमा पुगेका छौं । हामी कार्यान्वयन तहमा पुगेका छौं । हामी आन्दोलनको भिन्न मोर्चामा छौं । जनताका आकांक्षा पूरा गर्ने तहमा पुग्नु ऐतिहासिक अवसर हो । देशमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपक्षता आएको छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौती छ ।
राज्यको खिलाफमा विद्रोही शक्तिले गठन गरेको जिल्ला जनसरकारको प्रमुख भएर पनि जनसत्ता चलाइसकेको मान्छे, फेरि आज राज्यको कानून निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने निकायमा हुनुहुन्छ । त्यतिबेलाको भूमिका र अहिलेको भूमिकामा के भिन्नता पाउनुभएको छ ?
जिम्मेवारी एउटै नै हो । हामी हिजो विद्रोहमा थियौं । विद्रोहका बीचमा पनि जनताबाट निर्वाचित भएर जनताका काम गर्यौं । जनसत्ताले जनताको काम नै गर्दथ्यो । जनसरकारले गरेका निर्णयहरुको बारेमा सबैलाई जानकारी नै छ । अब पनि जनताको पक्षमा काम गर्ने गरी नीति निर्माण गर्ने तहमा पुगेका छौं । प्रक्रिया र परिवेश मात्र फरक हो । जनताको निमित्त गर्ने काम उही हो । हिजो पनि हामी जनताकै पक्षमा काम गरेका थियौं । अब पनि जनताको पक्षमा नै काम गर्छौं ।
म तत्कालीन जनसत्ताले जग्गा रजिष्ट्रेशन लगायतका विषयमा विगतमा गरेका निर्णयहरुलाई वैधानिक बनाउन पहल गर्नेछु । विगतमा सबै दलहरुबीच जनसत्ताले गरेको जग्गा रजिष्ट्रेशनलाई मान्यता दिने सहमति भइसकेको छ ।
जनसरकारले पनि न्याय, सुशासन र जनजिविकाकै पक्षमा काम गरेको थियो । अहिले शान्तिप्रकृयापछि जनसत्ताको दबाव, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन र विभिन्न जातीय, क्षेत्रीय मुक्तिबाट प्राप्त भएको गणतन्त्र र संघीयतापछि हामीलाई यो जिम्मेवारी प्राप्त भएको हो । परिवेश मात्र फरक हो । जिम्मेवारी र भूमिका उही नै हो ।
त्यतिबेलाको तत्कालीन जनसत्ताले गरेका कैयौं निर्णयहरुले अहिले पनि असर गरिरहेको छ । अब के हुन्छ ?
म तत्कालीन जनसत्ताले जग्गा रजिष्ट्रेशन लगायतका विषयमा विगतमा गरेका निर्णयहरुलाई वैधानिक बनाउन पहल गर्नेछु । विगतमा सबै दलहरुबीच जनसत्ताले गरेको जग्गा रजिष्ट्रेशनलाई मान्यता दिने सहमति भइसकेको छ । १२ बुँदे समझदारी र बृहत शान्ति सम्झौताको स्प्रीट पनि त्यही हो । यो विषय बल्झाउने भन्दा पनि सबैको सहमतिमा समाधान गर्नुपर्छ ।
म स्वयम् पनि जनयुद्धको समयमा रुकुमको जनसरकार प्रमुख थिएँ । मेरो नेतृत्वमा गरिएका निर्णयहरुलाई वैधानिक बनाउन पहल गर्नु मेरो नैतिक दायित्व पनि हो । अहिले जग्गा रजिष्ट्रेशन बाहेक अरु विषयमा खासै समस्या देखिएको छैन । शान्तिप्रकृया शुरु भएको बखतमा म रुकुम जिल्ला इञ्चार्ज थिएँ । कांग्रेस, एमाले, राप्रपा र माओवादीबीच जनसत्ताको जग्गा रजिष्ट्रेशन सम्बन्धी निर्णय मान्ने भनेर सहमति पनि भएको हो ।
जग्गा रजिष्ट्रेशनको विषय समाधान गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । त्यसलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट माथि उठ्नुपर्छ । हामीले कुनै दललाई समस्या पर्छ भन्ने सोचेर त्यसलाई अड्काउन थाल्यौं भने जनतामा नयाँ विद्रोह आउन सक्छ । हामीले बेवास्ता गरेको खण्डमा समाजमा फेरि अर्कोखाले विद्रोह उत्पन्न हुन्छ । यो विषयमा सबै दलहरु सचेत भएर द्वन्द्व समाधानको पक्षमा लाग्नुपर्छ । अहिले ती विषयहरुमध्ये धेरै समाधान भए पनि केही समस्याको रुपमा यदाकता देखिएका छन् ।
तपाईं हिँजो माओवादी केन्द्रको नेता हुनुहुन्थ्यो तर, आज सबैको साझा हुनुभएको छ । भूमिका बदलिएको अवस्थामा अब तपाईका दायराहरु पनि आफ्नै ढंगले बन्नेछन् । यो भूमिकालाई तपाईं कसरी पूरा गर्नुहुन्छ ?
निश्चय पनि हिजो एउटा पार्टीको कार्यकर्ताको हिसाबमा गरिने भूमिका र आजको पदीय दायित्वमा गरिने भूमिका फरक छ । जे भए पनि राष्ट्रको समृद्धि र शान्ति हामी सबै नेपालीका साझा कुरा हुन् ।
कांग्रेस, एमाले, राप्रपा र माओवादीबीच जनसत्ताको जग्गा रजिष्ट्रेशन सम्बन्धी निर्णय मान्ने भनेर सहमति पनि भएको हो ।
यसमा कुनै पार्टी विशेषभन्दा पनि आम नेपालीको विषय हो । साझा विषय भएकाले हामी सबैले सहकार्यको माध्यमबाट अघि बढ्नुपर्छ । म मेरो भूमिकामा रहेका सबै राजनीतिक दलहरुसँग उचित समन्वय गरेर यो प्रदेशको समग्र विकासमा लाग्ने छु ।
तपाईं व्यक्तिगत रुपमा पनि मगर समुदायबाट आउनुभएको छ । तपाईंहरुकै नेतृत्वमा वर्गसंघर्ष पनि भयो । तपाईंकै जिल्लामा पनि तपाईंको पछाडि लागेर हजारौं जनता राजनीतिमा होमिए । तपाईंको पछाडि लागेर राजनीतिमा होमिएका जनसमुदायलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
निश्चय पनि म एउटा समुदायबाट आउँदाखेरि म सम्बद्ध समुदायले अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक छ । त्योभन्दा पनि म कुनै जाति समुदायको भन्दा पनि एउटा सर्वहारा वर्गको सदस्यको रुपमा आन्दोलनमा समर्पित भएर लागें ।
यो सर्वहारा वर्गको महान अभियानमा लागेर ज्यान गुमाएका महान सहिदहरुलाई मैले सम्झिरहेको छु । हिजोको वर्गसंघर्षको अभियानमा घरबास उठिबास भएका परिवारहरुलाई सम्झिरहेको छु । आफू भोकै नाङ्गै भएर हामीलाई साथ दिनुहुने आम जनसमुदायलाई हामीले भुल्ने कुरै हुँदैन ।
शहीदहरुलाई सम्झिरहँदा मेरो भूमिकाबाट जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पनि छ । हिजो मैले जनसमुदायहरुलाई भविष्यका धेरै सपनाहरु बाँडेको थिएँ । जुन आदर्श र मुक्तिको लागि म लडेको थिएँ त्यो पूरा गर्नुपर्ने छ । म अहिले भिन्न परिस्थितिमा छु । भूमिका फरक भएको छ । मैले सकेको राम्रो गर्छु । राम्रो गर्न नसके पनि नराम्रो गर्दिनँ ।
वर्गीय मुक्तिका लागि लडेको हुँ त भन्नुभयो । तर, नेपालको सन्दर्भमा वर्गीय उत्पीडनसँगै जातीय उत्पीडन पनि प्रमुख समस्या हो । अहिले पनि नेपाली समाजमा जातीय आधारमा विभेद भएको देखिन्छ । यहाँ रहेका सबै वर्ग, जातजाति, समुदाय, धर्म संस्कृति र परम्परालाई समेट्ने गरी प्रदेश तहबाट कस्तो कानून बनाउन चाहनुहुन्छ तपाईं ?
नेपालको वर्गीय आन्दोलनमा जातीय आन्दोलन पनि एक हिस्सा हो । त्यस हिसाबले वर्गीय आन्दोलन उठाउँदा स्वतः जातीय आन्दोलन पनि जोडिएर आयो । अहिलेको संविधानले केही कुराहरु सम्बोधन गरेको छ ।
अब हामीले प्रदेशमा बनाइने कानूनहरुमा दलित, जनजाति, अल्पसंख्यक, महिला, घाइते, अपांग समुदाय अपहेलित नहुने गरी तथा त्यो समुदायको उन्नति हुने गरी व्यवस्था गर्न जुट्ने छौं ।
जस्तो हिजोको समाजमा दलित समुदायलाई एउटा कटवालेको पदवीभन्दा अरु दिन नसकेको स्थिति थियो । आज संविधानमा दलित, जनजाति, अल्पसंख्यक, महिला, घाइते, अपांगहरुको पनि प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो हाम्रा हिजोको वर्गसघंर्ष र आन्दोलनको उपलब्धि नै हो ।
जनयुद्ध र जनआन्दोलनकै बलमा हामीले संविधानमा यी अधिकारहरु सुनिश्चित गर्न सफल भएका हौं । संविधानमा उल्लेख भएका विषयहरुलाई प्रकृयाअन्तर्गत, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि कार्यान्वयन भएको छ । अब हामीले प्रदेशमा बनाइने कानूनहरुमा त्यो समुदायलाई अपहेलित नहुने गरी तथा त्यो समुदायको उन्नति हुने गरी व्यवस्था गर्न जुट्ने छौं ।
प्रदेश ५ का जनताले तपाईंबाट अरु थप के अपेक्षा गर्न सक्छन् ?
जनताका धेरै आकांक्षा पूरा भएका छैनन् । महंगी छ, बेरोजगारी समस्या छ । धेरै अभाव छ । हामीले हिजो भनेका धेरै कुरा भएका छैनन् । राजनीतिक तवरबाट धेरै एजेण्डाहरुको कार्यान्वयन भएको छ । जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने आधार तय भएका छन् । हामीले संघीयतालाई कार्यान्वयनका लागि नीति नियम बनाउनुपर्ने छ । त्यसको साथसाथै प्रदेशको समग्र विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, जस्ता क्षेत्रका आवश्यकता पूरा गर्ने अभिभारा हामी कहाँ आएको छ ।
