Comments Add Comment

‘मधेसको साथ पाउनु केपी ओलीको अभूतपूर्व सफलता’

६ फागुन, काठमाडौं । प्रदेश २ मा मधेसी गठबन्धन (फोरम र राजपा) र अन्यत्र वाम गठबन्धनले सफलता पाएपछि धेरैको अनुमान थियो, काठमाडौं र मधेसबीच फेरि संघर्ष हुने भयो ।

तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुवै दलको समर्थन मात्र पाएनन्, फोरमलाई सरकारका सहभागी गराउन सफल भए । उनीहरुले उठाउँदै आएको संविधान संशोधन नहुँदा पनि मधेसकेन्द्रित दलहरुको समर्थन पाइरहनु ओली सरकारले पहिलो एक वर्षमा पाएको राजनीतिक सफलता हो ।

राजनीतिक विश्लेषक तुनालानारायण साह भन्छन्, ‘व्यक्तिगत रुपमा केपी ओली र सामूहिक रुपमा सरकारका लागि यो ठूलो राजनीतिक उपलब्धि हो ।’

प्रस्तुत छ, साहसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

मधेसले ओली सरकारसँग संघर्षको राजनीति गर्छ भन्ने थियो । तर, संघर्ष त क सत्ताकै सहयात्री बन्न पुगेको छ । ओली त भयकंर सफल देखिनुभयो होइन र ?

एकदम सही हो । यत्रो समयसम्म जसका विरुद्ध लडियो, तिनैले केही नदिँदा पनि समर्थन गर्न पुग्यो भन्ने परेको छ मधेसी समाजमा । समाजमा उत्साह छैन, वरु मौनता छ ।

 मधेसका लागि उपेन्द्र यादव र केपी ओलीबीच भिन्नता के हो ? केबल यादव र ओली थर मात्र हो त ? होइन । उनीहरुले गर्ने राजनीतिको प्रकृति नै फरक छ तर, अहिले स्ट्रगलको राजनीति लग्जरीको राजनीतिमा मिसिएको छ ।तातो चियामा ह्वीस्की मिसाए जस्तै भयो

पार्टीहरुलाई घाटा नाफाको कुरा त समयले बताउँला तर, मुल कुरा मधेस राजनीतिको कोर्स फेरियो । परिचय फेरियो । प्रकृति पनि फेरियो । यो गम्भीर कुरा हो ।

मधेसी दलहरु दुई ठाउँको सत्तामा छन्, जनकपुर र काठमाडौं । जनकपुरको सत्ता यात्रालाई स्वभाविक मानिन्छ । प्रदेश सभामा मधेसी दलहरुले पाएको मत सत्ता संचालनकै लागि थियो । तर, काठमाडौंको सत्तामा जसरी समर्थन र सहभागी भएका छन्, यसलाई मधेसी समाजले अस्वभाविक रुपमा लिएको पाइन्छ ।

काठमाडौंको संसदक लागि मधेसी दलहरुले पाएको मतका पछाडि बेग्लै मनोविज्ञान थियो । एकपटक हामी पछाडि फर्केर त्यतिबेलाको परिवेशलाई सम्झौं । संविधान जारी भएपछि पनि मधेसमा लामो समय आन्दोलन चलेको थियो । सरकार जवर्जस्ती निर्वाचन गराउन अग्रसर थियो । मधेसी दलहरुले संविधान र निर्वाचन दुबैको विरोध गर्र्दै थिए । उनीहरुको माग थियो, पहिला संविधान संशोधन त्यसपछि निर्वाचन । तर, त्यसबेला दुई वटा प्रश्नहरु बडो गजबले उठाइयो ।

पहिलो, स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहतमा राख्नुपर्छ मधेसी दलहरुको मागमा काठमाडौंबाट कडा प्रहार भयो । जमिनदारहरुले गाउँको सरकारलाई अधिकार दिन चाँहदैन भनियो । मधेसी नेताहरु डिफेन्सिभ भए । प्रतिवाद नै गर्न सकेनन् । दोस्रोः मधेसमा आन्दोलन गर्ने सबै नेताहरु चुनाव हरुवा हुन् ।

काठमाडौंका नेता, विचार निर्माता सबैले यही भन्थे । दिल्लीमा पनि त्यही लविङ गरे । सोझा साझा मधेसीलाई मर्न उकासेका हुन्, यिनी चुनाव नै जित्नै सक्दैनन् । त्यसैले चुनावको विरोध गरेका हुन् ।

त्यतिबेला ल्याइएको संविधानलाई ठीक मान्नेहरुले त्यस्तो भन्थे । एकातिर अधिकार दिन नखोज्ने, अर्कोतिर यो आरोप पनि लगाउन थालेपछि मधेसी नेताहरु बाध्य भएर चुनावमा गए ।

व्यक्तिगत रुपमा म निर्वाचन बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा थिएँ तर, जनताले काठमाडौंको चुनौतीलाई जवाफ दिने मानसिकता बनाएका रहेछन् । मधेसी जनताको स्पष्ट सन्देश थियो, हामीले आन्दोलन मात्र गरेका होइनौं, अधिकार पनि खोजेका हौं । संविधान जारी गर्ने दलहरुको विपक्षमा छौं भनेर मधेसी दलहरुलाई भोट दिए । त्यसकारण काठमाडौंसँग संघर्ष गर्ने र जनकपुरमा शासन गर्ने त्यतिबेलाको स्पष्ट जनमत थियो ।

तर, एउटा दलले सरकारलाई समर्थन गर्‍यो भने अर्को त सरकारमै सहभागी भयो नि त ?

त्यसैले त मधेसी समाजमा उत्साह छैन । मधेसका लागि उपेन्द्र यादव र केपी ओलीबीच भिन्नता के हो ? केबल यादव र ओली थर मात्र हो त ? होइन । उनीहरुले गर्ने राजनीतिको प्रकृति नै फरक छ । कांग्रेस, नेकपाले गर्ने राजनीति र फोरम, राजपाले गर्ने राजनीतिको प्रकृति नै फरक छ ।

उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोहरुलाई आम मधेसीले कसरी लिन्छन् भने यिनले गर्नुपर्ने संघर्षको राजनीति हो । संघर्ष गरेर संविधानमार्फत राजनीतिक अधिकार दिलाउने अपेक्षा राख्दछ । ओली, देउवा, प्रचण्डले गर्ने राजनीति भनेको जे छ त्यो ठीक छ, यसैलाई निरन्तरता दिइनुपर्छ भन्ने हो । अझ स्पष्ट भन्दा सीमान्तकृतहरुको राजनीति संघर्षको हो, आन्दोलनको हो । आन्दोलनमार्फत संवैधानिक अधिकार लिने उद्देश्य हुन्छ । कांग्रेस र नेकपाको राजनीति भनेको सत्ताको राजनीति हो । लक्जरीको राजनीति पनि भन्न सकिन्छ । अहिले ठयाक्कै संघर्षको राजनीति सत्ताको राजनीतिमा मिसिएको अवस्था हो । स्ट्रगलको राजनीति लग्जरीको राजनीतिमा मिसिएको छ । तातो चियामा ह्वीस्की मिसाए जस्तै भयो यो । यसलाई नै राजनीतिको प्रकृतिमा नै परिर्वतन भयो भनेको हुँ ।

तर, नेताहरु त संविधान संशोधन गर्ने सहमति गरेर पो सरकारलाई समर्थन गरेको हौं भन्छन् नि ?

कसले कहिले संविधान संशोधन गर्दैनौ भनेका थिए र ? यस मानेमा केपी ओली इमान्दार हुनुहुन्छ । उहाँ सुरुमै भन्नुभएको हो कि संविधान गतिशील दस्तावेज हो, आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा संशोधन भइरहन्छ । आज पनि त्यही भनिरहनु भएको छ ।

मैले तपाईकै मिडियामार्फत भनेको थिएँ कि केपी ओलीलाई गाली गरेर मधेसीले केही पाउने होइन । केपी ओली एक्लै थिएनन् । त्यसबेला केपी ओली, सुशील कोइराला, पुष्पकमल दाहालबीच मधेस आन्दोलनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा खासै फरक थिएन । आज पनि छैन । अरुले चपाएर बोल्छन्, केपी ओलीजी सोझै बोल्नुहुन्छ । फरक यति हो । अनि त्यतिबेला ओलीविरुद्ध खनिने अनि अहिले उसैमाथि आश राखेर समर्थन गर्ने, सत्तामा पनि जाने ।

मधेसी दलहरु सत्तामा गए, तिनको आफ्नै तर्क छ । भोलि निस्किएर सडकमा जाला, फेरि आफ्नै तर्क दिनेछन् । प्रचण्डजीले १० वर्ष जनयुद्ध गर्नुभयो, उहाँको आफ्नै तर्क थियो । आज त्यो जनयुद्ध सम्झिन चाहनुहुन्न, त्यसको पनि आफ्नै तर्क छ । मधेसी नेताहरुले पनि हरेक स्टेपलाई आफू अनुकुल तर्क दिएर ठीक प्रमाणित गर्न खोज्नुहोला । तर, केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई बाहिरबाट समर्थन गर्नु वा भित्रबाट समर्थन गर्नु कुरा एउटै हो ।

मधेसी दलहरुले सरकारलाई समर्थन गरेको हो कि काठमाडांैसामू समर्पण गरेका हुन, यसमा बहस हुनुपर्छ । आज कसैको हिम्मत नहोला तर, कसैले छेकेर यो प्रश्न छेकिने छैन । मधेसी राजनीतिमा कसै न कसैले यसबारे बहस गर्ने नै छन् ।

तपाईको बुझाइमा समर्थन होइन समर्पण हो ?

यसमा बहस हुनुपर्छ । मधेसी राजनीतिसँग सम्बन्धित अन्य केही सवालमा पनि बहस हुनुपर्छ । जस्तो, यो संविधान बनिरहँदा मधेसी दलहरुले लामो समय हडताल गरिरहे तर, संविधानसभा छाडेनन् । त्यतिबेला संविधानसभा नछाडनु तर् नाकाबन्दी गर्न जानु ठीक थियो कि बेठीक ? जारी भएको संविधानबिरुद्ध आन्दोलन चलिरहेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा सशील कोइरालालाई भोट हाल्न आए । त्यो आन्दोलनसँग न्याय थियो कि बेइमानी थियो ? नाकाबन्दी आफैंले गरेका थिए कि भारतको चालमा फसेका थिए ?

नाकाबन्दीको सवालमा भारतले मधेसी आन्दोलनलाई सहयोग गरेका थिए कि प्रयोग मात्र ? यस्ता कैयौँ सवालहरु छन्, जसबारे मधेसी राजनीतिमा गम्भीर बहस हुनु जरुरी छ । हिजोको दिनमा आन्दोलन थियो । त्यसपछि निर्वाचनको समय थियो । अब राजनीतिको त्यो कोर्ष पुरा भइसक्यो । जित्नेले जितिसके, हार्नेले हारिसके । अब इमान्दारीपूर्वक समिक्षा त हुनुपर्यो नि ।

किन भइरहेको छैन त समीक्षा ?

अहिले मधेसी समाजको एउटा ठूलो तप्का विभिन्न तहको सरकार संचालन र त्यसको वरिपरि झुम्मिएको पाइन्छ । सत्ता यात्राको सुरुसुरमा यस्तै हुने गर्छ । सत्ता शक्ति र मस्तीको कुरा हो । ०४६ पछि कांग्रेस, एमाले वृत्तमा पनि यस्तै थियो । समाजमा एउटा तप्का जहिले पनि सत्ता वरिपरि झुम्मिन चाहन्छ, जो सत्तामा आउँछ, त्यसैको वरिपरि पुगिहाल्छ । मधेसमा अहिले त्यस्तै देखिन्छ ।

हाम्रो समाजमा आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्नेहरुको कमी छ । भएकाहरु पनि खुलेर बाहिर आउन चाहँदैनन् । यदि कसैले हिम्मत गरेछन् भने चौतर्फी प्रहार हुन्छ । राजनीति गर्नेले आफनो प्रशंसा मात्र सुन्न रुचाउँछन् । तर, यो परिस्थीति सँधै रहँदैन ।

अहिले हेर्नुस न, संघीय संसदले एकपछि अर्को विधेयक बनाइरहेको छ, यसबारे मधेसमा कतै चर्चा छैन । सीडीयोको अधिकार बढाउँदैछ, संघियताको मर्ममाथि प्रहार गरिँदैछ तर, मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत बाहेक कुनै नेताको प्रतिक्रिया सुनिएको छैन । बुद्धिजीवी भनाउँदाहरु मौन छन् । शिक्षा आयोगको प्रतिपेदन आयो, औपचारिकता बाहेक मधेसमा बहस भएन । नागरिकता विधेयकबारे पनि त्यस्तै मौनता ।

केहीअघि शिक्षक सेवा आयोगले जाँच लिएको थियोे । प्रदेश नम्बर २ मा एउटा पनि केन्द्र राखिएन । प्रदेश २ का जिल्लाहरुलाई हेटौंडा, सिन्धुली र विराटनगरका केन्द्रहरुमा राखियो तर, कतै चर्चा भएन् । कर्मचारी समायोजन विधेयक आएको छ, कुन जिल्लाका लागि कसरी अंक निर्धारण गरिँदैछ, मधेसीजनको चासोको बिषय बनेको छैन ।

सत्ता सञ्चालनकै सवालमा पनि अनेक प्रश्न छ । स्थानिय तहमा कसरी काम भइरहेको छ ? हालै सप्तरीको एक नगरपालिकाको कामकारवाहीको बारे प्रश्न उठाएपछि मेयरका मानिसले ती युवालाई मरनासन्न हुनेगरी कुटे । प्रहरीमा मुद्दा पनि दर्ता भएन् । सर्लाहीका एक प्रदेशसभाका सांसदले पालिका सचिवलाई कुटपिट गरे, कतै चासो देखाइएन् । जनकपुरका मन्त्रीले नै सचिवमाथि हात हाले, कसैले संगठित विरोध गरेनन् । प्रहरीले सप्तरीमा एक युवालाई समातेर गोली हानी हत्या गरिदिए, मानवअधिकारवादीहरुको खासै बिरोध सुनिएन । समाजमा प्रश्न गर्ने, आलोचना गर्ने संस्कार खोइ त ?

प्रदेशमा सरकार बनाउन पुग्ने मत जनताले दिएकै थिए । केन्द्रमा पनि सरकारमा जानेले दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पायो भने समर्थन गर्नेले केही पाएन । त्यस्तो के बाध्यता आइलागे छ, केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन नगरी नहुने ?

सत्ताको लोभ नै हो । अहिले एउटा दल सत्तामा गएको छ । उसले छोडयो भने जान अर्को दलले खुट्टा उचालेर बसेको छ । अन्य दलहरु सत्तामा गएको भए स्वभाविक पनि मानिन्थ्यो । उदाहरणका लागि राप्रपाको यदि सदनमा हुन्थ्यो र सत्तामा गएको थियो भने त्यति अस्वभाविक मानिन्थ्यो । तर, सैयौं सहिद भएका आन्दोलन हाक्नेहरु स्वाट्टै सत्तामा गइदिँदा आम मानिसलाई अस्वभाविक लागेको छ ।

सत्ता र संघर्षको राजनीतिमा विराटनगरका नेताहरुको उदय र अवशान राम्रो केस स्टडीको रुपमा लिन सकिन्छ । विराटनगर यस्तो ठाउँ हो, जहाँ ०४६ यता गिरिजाप्रसाद कोइराला बाचुञ्जेल शक्तिको केन्द्रमा रहनुभयो । मधेसी अनुहारमा विजय गच्छदार निकै शक्तिशाली रहे । मधेसी राजनीतिमा एकताका बद्री मण्डल पनि शक्तिशाली नेता नै थिए । तीन जना हुँदाहुँदै ०६३ सालमा उपेन्द्र यादवको उदय भयो । किन ? यसको विश्लेषण फोरमका नेता कार्यकर्ताले मात्र होइन्, ६ जना अध्यक्षहरुको मण्डल भएको पार्टी राजपाले पनि गर्नु महत्वपूर्ण हुनेछ ।

भन्नुहोला नि त, हामीले भनेको सबै भएन तर, संविधानका धेरै कुरा समेटिएको छ ।

देशभित्रका मधेसी नेताहरु, जो लामो समय आन्दोलन गरे, उनीहरु पनि उनको सरकारलाई समर्थन गर्न पुगेका छन् । सत्ताका सहयात्री छन् । आजको दिनमा राजनीतिक रुपमा केपी ओली सर्वाधिक सफल र झनै शक्तिशाली नेता हुनुभएको छ ।

त्यो ठीक तर्क हो । केही उपलब्धी नै भएन भन्न मिल्दैन । आज जेजस्तो उपलब्धीहरु प्राप्त भएको छ, त्यसमा उपेन्द्रजीको ठूलो योगदान छ । १०० मा एक घटायो भने शुन्य त हुँदैन नि । ०६३ सालमा उपेन्द्रजीले मधेस विद्रोहको नेतृत्व नलिएको भए आज संघीयता आउने नै थिएन । ०६४ मा महन्थजीले कांग्रेस छाडेर तमलोपा नबनाएको भए र उपेन्द्रजी–राजेन्द्रजीसँग मोर्चाबन्दी नगरेको भए शायद ८ बुँदे सहमति हुने थिएन । समानुपातिक प्रावधानसहित निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचन क्षेत्रको पूनर्निधारण, नागरिकता समस्याको सम्बोधन नहुनसक्थ्यो । ०७२ को आन्दोलनमा राजेन्द्रजीको सक्रियता निकै प्रशंसनीय थियो । गएको १०/१२ वर्षमा कसैले उहाँहरुको योगदान नै छैन भन्छ भने त्यो बेइमानी हो । तर, नयाँ संविधान जारी भएपछिको अवस्थामा मधेसी दल, नेताहरुको कार्य, राजनीति दिशाबारे छलफल गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न हो ।

मधेसी राजनीतिको इतिहास हेर्ने हो भने सत्ता मोह देखाउँदा जनताले विकल्प खोज्छन् । हुन त ४ वर्ष बाँकी छ चुनाव आउन । तर, मधेसमा राजपा वा फोरमको विकल्पका रुपमा अर्को शक्ति उदय हुने पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ ?

यसबारे कुरा गर्न हतारो हुन्छ । तर, नेपाली राजनीतिमा निरन्तर विकल्प खोज्ने प्रयास देशभर र मधेसमा पनि भइराखेको हो । पञ्चायतको विकल्पमा कांग्रेस र नेकपा माले आएको थियो । मालेको विकल्पमा माओवादी जनयुद्ध भयो । मधेस कांग्रेसको भोट बैंक थियो । शुरुमा उसको विकल्पमा सदभावनाले प्रयास गर्यो, पछाडि फोरम र तमलोपा आयो । त्यसैले विकल्प त निरन्तर देखिरहेको छौं । तर, आज अवस्था केही फरक छ ।

केपी ओलीको नेतृत्वमा जुन संविधान आयो, यसको आधारभूत मूल्य मान्यतामा मधेसी बाहेकको जबरजस्त समर्थन छ । यो संविधानमा संशोधन हुनुपर्छ भन्ने अन्तराष्ट्रिय शक्तिहरु पनि ओलीको लाइनलाई समर्थन गर्न आइपुगेमा छन् ।

वामपन्थी खेमाका शक्तिशाली नेता प्रचण्डजीलाई पनि आफ्नो मातहतमा ल्याउन सफल हुनुभएको छ । देशभित्रका मधेसी नेताहरु, जो लामो समय आन्दोलन गरे, उनीहरु पनि उनको सरकारलाई समर्थन गर्न पुगेका छन् । सत्ताका सहयात्री छन् । आजको दिनमा राजनीतिक रुपमा केपी ओली सर्वाधिक सफल र झनै शक्तिशाली नेता हुनुभएको छ ।

बिहीबार मात्र सरकारले एक वर्ष पूरा गर्‍यो । यो एक वर्षमा मधेस शान्त रहनु सबैभन्दा ठूलो सफलता हो कि होइन ? किनभने उपेन्द्र यादवहरुले संघर्षको राजनीति गरेको भए त आज देशको राजनीतिक अवस्था अर्कै हुनसक्थ्यो नि ?

ब्यक्तिगतरुपमा केपी ओलीजीका लागि र सामूहिकरुपमा सरकारका लागि यो ठूलो राजनीतिक उपलब्धी हो । अभुतपूर्व सफलता हो ।

कसरी सम्भव भयो ?

मुद्दा फिर्तादेखि धेरै मुद्दा थिए तर, आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन गरिनेछ भनेर एकबुँदे सहमति गरेको भरमा सबै सम्भव भयो । यद्यपि केही दिन अगाडि रेशम चौधरीलाई सांसदको सपथ खुवाइयो ।

मैले सुनेअनुसार रेशम चौधरीलाई सपथ खुवाउन मधेसी दलहरुको खासै भूमिका छैन । रेशम चौधरीले आफैं एमालेसँग निश्चित तालमेल मिलाएका कारण सपथग्रहण सम्भव भएको भनिन्छ । आजकल मधेसमा काम सानो गर्ने तर बाहबाही बढी खोज्ने चलन छ ।

जहाँसम्म ओलीजीको सफलताको कुुरा छ, उहाँले राजनीतिमा मात्र होइन, स्थायी सत्ताका अंगहरुको पनि साथ पाइरहनुभएको छ । त्यसकारण पनि उहाँ अत्यन्त शक्तिशाली हुनु भएको छ । र, उहाँको शक्तिको अगाडि अरु सबै कमजोर देखिएका छन् । त्यसैले संविधान संशोधन उहाँको तजबीजको विषय बनेको छ वा भनौँ निगाहको विषय ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment