Comments Add Comment

चार हजार कर्मचारीले रोजे स्वेच्छिक अवकाश, आठ अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान


१४ फागुन, काठमाडौं । सरकारले ल्याएको स्वेच्छिक अवकाश योजनामा झण्डै ४ हजार निजामती कर्मचारीले रुची देखाएका छन् ।

५० वर्ष उमेर र २० वर्ष सेवाअवधि पुगेका कर्मचारीका लागि ल्याइएको यस योजनामा आवेदन दिने अन्तिम दिन आइतबारसम्म तीन हजार सात सय ४८ जनाले निवेदन दिएका सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

१७ प्रतिशतले रोजे अवकाश

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ५० वर्ष उमेर र २० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीको संख्या २२ हजार ३ सय छ । यसको ७० देखि ८० प्रतिशत कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश रोज्ने मन्त्रालयको अनुमान थियो । तर १७ प्रतिशतले मात्रै स्वेच्छिक अवकाश रोजेका छन् ।

संघीय संरचना अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन नचाहने कर्मचारीका लागि सरकारले स्वेच्छिक अवकाशको योजना ल्याएको थियो । त्यसका लागि सरकारले गत ३० पुसमा ४५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेर आवेदन माग गरेको थियो ।

५० वर्ष उमेर र २० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीको संख्या २२ हजार ३ सय छ । यसको ७० देखि ८० प्रतिशत कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश रोज्ने मन्त्रालयको अनुमान थियो । तर १७ प्रतिशतले मात्रै स्वेच्छिक अवकाश रोजेका छन् ।

मन्त्रालयले सबै जिल्लासँग समन्वय गरेर त्यहाँ दर्ता भएका निवेदनका आधारमा तीन हजार सात सय ४८ कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश रोजेका जनाएको छ । सबै जिल्लाबाट सक्कली फाइल आएपछि र उक्त आवेदनका आधारमा निजामती किताबखानाको विवरण भिडाएर हेरेपछिमात्रै यकीन तथ्याङ्क आउने मन्त्रालय बताउँछ ।

स्वेच्छिक अवकाश रोज्ने कर्मचारीको अन्तिम तथ्याङ्क आउन अझै करिब एक साता लाग्ने मन्त्रालयको स्वेच्छिक व्यवस्थापन एकाइका उपसचिव धर्मराज रोकाया बताउँछन् ।

तीन सचिवले रोजे अवकाश

स्वेच्छिक अवकाश रोज्नेमा तीन जना सचिव पनि रहेका छन् । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव शम्भु कोइराला र संसद सचिवालयका सचिवहरु हिमलाल सुवेदी र वीरेन्द्र कार्कीले स्वेच्छिक अवकाश रोजेका हुन् ।
अवकाशमा जाने कर्मचारीको अन्तिम तथ्याङ्क प्राप्त भएपछि बाँकी प्रक्रिया अघि बढ्ने मन्त्रालय बताउँछ ।

स्वेच्छिक अवकाश रोज्ने कर्मचारी यकीन भएपछि बाँकी कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न सरकारलाई सजिलो हुनेछ ।

कति लाग्छ खर्च ?

अवकाश रोज्ने कर्मचारीले बाँकी सेवा अवधि र उमेरका आधारमा सात वर्षको एकमुस्ट पेन्सन सुविधा पाउनेछन् ।

स्वेच्छिक अवकाश रोजेका कर्मचारीका लागि सरकारले करिब आठ अर्ब रुपैयाँ खर्चिनुपर्ने देखिएको छ । एक जना कर्मचारी स्वेच्छिक अवकाशमा जाँदा औसतमा २२ लाख रुपैयाँसम्म खर्च लाग्ने अर्थ मन्त्रालयको आँकलन छ ।

त्यसैका आधारमा अवकाश रोजेका सबै कर्मचारीका लागि ८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको हो ।

तर, अवकाशसहित बिदा, सञ्चित कोष लगायतको हिसाब गर्दा भने प्रतिकर्मचारी २६ लाख रुपैयाँसम्म खर्च लाग्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

अवकाशका लागि उपल्लो र मध्यम तहका कर्मचारीको आवेदन कम परेकाले व्यायभार तुलनात्मक रुपमा कम पर्ने देखिएको अधिकारीहरू बताउँछन् ।

अवकाश रोज्नेमा अधिकांश कर्मचारी निम्न तहका रहेका सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भनाइ छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment