२१ फागुन, बुटवल । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्रीले फागुन २७ गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने भएका छन् ।
वाम गठवन्धनका तर्फबाट एमाले स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री छन् । संविधानको धारा १६८ -४) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ । पोखरेल फागुन ३ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले विश्वासको मत लिनेसहित चारवटा निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री वैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए ।
प्रदेश ५ मा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठवन्धनको स्पष्ट वहुमत छ । प्रदेशसभामा एमालेका ४१, माओवादी केन्द्रका २०,नेपाली कांग्रेसका १९, संघीय समाजवादी फोरमका ५, राष्ट्रिय जनता पार्टीका १, राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ गरी कूल ८७ सदस्य रहेका छन् ।
फागुन २७ गते प्रदेशसभा वैठक बस्दैछ ।
मन्त्रिपरिषद वैठकले स्थानीय तहका पदाधिकारीको सुविधा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक स्वीकृत गरेको प्रवक्ता चौधरीले जानकारी दिए ।
स्थानीय तहका पदाधिकारीका लागि मासिक तलब र सदस्यहरुका लागि भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ । तर, के कति व्यवस्था गरिएको छ भन्ने उनले खुलाउन चाहेनन् । ‘२७ गते वस्ने प्रदेश सभा बैठकमा थाहा हुन्छ, अहिल्यै सार्वजनिक नगरौं’ प्रवक्ता चौधरीले भने ।
मन्त्रिपरिषद वैठकले स्थानीय तहका पदाधिकारीको सुविधा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक स्वीकृत गरेको छ ।
जनप्रतिनिधिहरुको तलव भत्ता न्यूनतम २० हजार रुपैयाादेखि अधिकतम ४१ हजार रुपैयाासम्म तोकिएको छ । तर, मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले निर्णय सार्वजनिक नगर्न मन्त्री तथा कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ भने प्रदेश प्रवेश गर्ने सबै नाकाहरुमा प्रदेशका महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक स्थल/सम्पदाको तस्वीरसहितका होर्डिङ बोर्डहरु राख्ने निर्णय भएको छ ।
बैठकले मुख्य न्यायाधीवक्ताको सपथको ढांचा पनि स्वीकृत गरेको छ । प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्तामा ठाकुरप्रसाद डीसीलाई नियुक्त गर्न मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरिसकेका छन् ।
सरकारले पूर्णता पाउन अझै दुई हप्ता लाग्ने
प्रवक्ता चौधरीका अनुसार प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन अझै दुई हप्ता लाग्ने छ । ‘केही मन्त्री ज्यूहरुको क्वार्टर तयार हुन अझै १० दिन लाग्ने देखिन्छ, यो हिसाबले दुई हप्ता जति त लाग्छ’ उनले भने ‘मन्त्रीज्यूहरुका लागि सवारी साधनको पनि व्यवस्था हुन बाँकी छ ।’
प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामबारे अहिले विषय प्रवेश नै नगरेको प्रवक्ता चौधरीले बताए । ‘यसबारे सबैको सहमति जुटाएर नै निर्णय लिने मुख्य मन्त्रीले बताउँदै आउनुभएको छ, सोही अनुसार हुन्छ, अहिले त्यो विषयमा कुरै भएको छैन’-प्रवक्ता चौधरीले भने ।
