२२ फागुन, काठमाडौं । आज मंगलबार, राजधानीबाट प्रकाशित सबैजसो राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाले संसदको पहिलो बैठक सम्पन्न भएको, नेपाल भ्रमणका लागि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शाहिद खकान अब्बासी नेपाल आएको, कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा शेरबहादुर देउवा विजयी भएकोलगायत समाचारलाई विविध शीर्षकमा छापेका छन् ।
यसका अतिरिक्त राष्ट्रपति चुनावको चर्चा–परिचर्चा पनि आजका पत्रिकाले गरेका छन् । ‘राष्ट्रपतिमा भण्डारीसँगै खनालको बलियो दाबेदारी’ शीर्षक दिएर मुख्य समाचार छापेको नयाँ पत्रिकाले संस्थापन पक्ष विद्यादेवी भण्डारीको पक्षमा रहे पनि पूर्वअध्यक्ष झलनाथ खनाललाई स्थायी समितिमा बलियो साथ मिलेको लेखेको छ । यही विषयलाई उधिनेको जनता पोस्ट दैनिकले भने राष्ट्रपतिको उम्मेदवार मौनयुद्धमा उत्रिएको लेखेका छ ।
अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकको पहिलो पृष्ठमा भीआईपीलाई विशेष सुरक्षा दिन लागिएको, पश्चिम सेतीमा थ्री गर्जेजले पुनः चासो राखेकोलगायत समाचार छन् भने कान्तिपुर दैनिकले अन्तरिम आदेशबाट ६१ अर्ब प्रभावित भएको दाबी गरेको छ । नागरिक दैनिकमा सांसदलाई मर्यादित बनाउन दर्जनौं नियम बनेको समाचारले मुख्य समाचारको स्थान आगटेको छ ।
राष्ट्रपतिका आकांक्षीबीच मौनयुद्ध
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवारी मनोनयनको संघारमा एमाले स्थायी समितिका नेताहरु वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई दोहोर्याउने कि नयाँ उम्मेदवार अघि सार्ने दुई कित्तामा उभिएका छन् ।
नयाँ पत्रिका दैनिकका अनुसार भण्डारीलाई दोहोर्याउन नहुने पक्षधर नेताहरुले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई राष्ट्रपति बनाउन लबिङ गरिरहेका छन् ।
खनालले सार्वजनिक रुपमै आफू राष्ट्रपति बन्ने घोषणा गरिसकेका छन् । नयाँ पत्रिकाका अनुसार, खनाललाई वामदेव गौतम, युवराज ज्ञवाली,अष्टलक्ष्मी शाक्य, घनश्याम भुसाल, भीम आचार्य, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे, किरङ गुरुङलगायतको साथ छ । भण्डारी राष्ट्रपति बनाउने पक्षमा प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँगै ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, सुवास नेम्वाङ, शंकर पोखरेल, छविलाल विश्वकर्मा, सत्यनारायण मण्डल, मुकुन्द न्यौपानेलगायत छन् ।
राष्ट्रपति उम्मेदवारीबारे नेता माधव नेपाल भने तटस्थ छन् । खनालले भेटेरै सहयोग मागे पनि उनी कतै खुलेका छैनन् । उनको सहयोग रहँदा सर्वसम्मत या मतदान जुनसुकै प्रक्रियाबाट पनि खनालको पक्षमा निर्णय हुनसक्छ ।
नयाँ पत्रिका खबरको अगाडि लेख्छ– तर अहिले उनी ओलीलाई चिढ्याइहाल्ने पक्षमा छैनन् । स्थायी समितिको बहुमत सदस्य खनाल पक्षमा लाग्ने अनुमान छ ।
जनता पोस्ट दैनिकले पनि यो विषयलाई आज पहिलो पृष्ठमा स्थान दिएर छापेको छ । ‘राष्ट्रपतिका आकांक्षीबीच मौनयुद्ध’ शीर्षक समाचारमा लेखेको छ– वाम गठबन्धनले सबै पद ओगट्ने भएपछि एमाले र माओवादी केन्द्रभित्र आकांक्षीबीच तीव्र मनोयुद्ध सुरु भएको छ ।’
सांसदलाई मर्यादित बनाउन दर्जनौं नियम
नागरिक दैनिकले संसद् बैठकभित्र अभद्र, अशिष्ट र अमर्यादित व्यहार गर्ने सांसद् १५ दिनसम्म निलम्बनमा पर्न सक्ने समाचार छापेको छ ।
सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा पहिलो बैठकबाट पारित प्रतिनिधिसभा अन्तरिम कार्यविधि २०७४ अनुसार सांसदलाई बैठकस्थलमा मोबाइल चलाउन बन्देज लगाउनेलगायत दर्जनौं नियमले बाँधेर मर्यादिन बनाइने भएको छ । अन्तरिम कार्यविधि सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको छ ।
कार्यविधिअनुसार, सभामुखको आसनको अवहेलना गर्ने वा सभाको कार्यमा जानीजानी बाधा पुर्याउने, अभद्र व्यवहार गर्ने वा संविधान वा कार्यविधिको जानीजानी उल्लंघन वा अवहेलना गर्ने सदस्यको नाम सभामुखले सुरुमा सुनाउनेछन् । नाम तोकिएको सदस्यलाई बैठकबाट निलम्बन गरियोस् भनी कुनै सदस्यद्वारा प्रस्ताव पेश भएमा सो प्रस्ताव सभामुखले निर्णयार्थ तुरुन्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछन्,प्रस्तावउपर कुनै संशोधन वा स्थगन प्रस्ताव ल्याई छलफल गर्न पाइनेछैन, कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘प्रस्ताव पारित भएमा त्यस्तो सदस्य निलम्बन भएको मानिनेछ र त्यसरी निलम्बित सदस्य त्यसपछिको १५ दिनसम्म सभा र समितिको बैठकमा उपस्थित हुन पाउनेछैन ।’
बहालवाला मन्त्रीकै मन्त्रालय गायब
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शपथग्रहण गरेकै दिन एमालेका लोकप्रिय नेता लालबाबु पण्डित जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री नियुक्त भए । कार्यभार सम्हालेलगत्तै उनले उपत्यकामा मुख छोपेर हिँड्ने दिनको अन्त्य गर्ने घोषणा गरे । लगत्तै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) नगरेको भन्दै विभिन्न उद्योग र कम्पनीलाई जरिवाना पनि तिराए ।
राजधानी दैनिक ‘बहालवाला मन्त्रीकै मन्त्रालय गायब’ शीर्षक समाचारमा लेख्छ– पदभार ग्रहणलगत्तै सकारात्मक चर्चा बटुलेका मन्त्री पण्डित सोमबार पनि मन्त्रालयकै काममा व्यस्त थिए । तर उनी व्यस्त रहेको मन्त्रालय भने अहिले अस्तित्वमा नै छैन ।
सरकारले मन्त्रालयको संख्या ३१ बाट घटाएर १७ मा झारेपछि उनले सम्हालिरहेको मन्त्रालयको अस्तित्व नै सकिएको छ । वातावरण वन मन्त्रालयमा र जनसंख्या स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गाभिएर उनको कार्यकक्ष छेउकै भवनमा नयाँ बोर्ड आइसकेको छ । तर पण्डित भने सरकाले आफ्ना लागि मन्त्रालय नतोकेपछि अस्तित्वमै नरहेको मन्त्रालयको बोर्ड भएको भवनमा पुरानै मन्त्रालयको नेमप्लेट राखेर काम गरिरहेका छन् ।
अहिलेसम्म मन्त्री पण्डितको कार्यविभाजनअनुसारको मन्त्रालय तोकिएको छैन । पण्डितले सम्हालिरहेको जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको भवनमा पुरानै मन्त्रालयको नाम छ । तर उनको मन्त्रालय दुईतिर परिसकेको छ । मन्त्रालय नभए पनि उनी सोमबार लामो समय कार्यकक्षमै बसेर काम गरिरहेको राजधानीमा समाचार छ ।
भीआईपीलाई अब विशेष सुरक्षा
गृह मन्त्रालयले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत अतिविशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई वर्गीकरण गरी नयाँ सुरक्षा व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
गृह मन्त्रालयले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र प्रदेश प्रमुखलाई अतिविशिष्ट व्यक्तिका रूपमा वर्गीकरण गरी सोहीअनुसार सुरक्षा व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
गृहले अतिविशिष्ट, विशिष्ट, मध्यम स्तर र सामान्य स्तर गरी चार तहमा सुरक्षा व्यवस्था तर्जुमा गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको सुरक्षा व्यवस्थालाई गृह मन्त्रालयले सेनासहित तीनवटै सुरक्षा निकायमा पठाएको छ ।
विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा निर्दे्शिका २०७० लाई परिमार्जन गर्दै गृहले नयाँ सुरक्षा व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको समाचारमा उल्लेख छ । गृहले देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि सिर्जना भएका प्रदेश प्रमुख, प्रदेशमन्त्री र कर्मचारीसहितको सुरक्षा व्यवस्थालाई लक्षित गरी नयाँ सुरक्षा व्यवस्था बनाएको हो ।
अन्तरिम आदेशबाट ६१ अर्ब ‘प्रभावित’
प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली नेतृत्वमा आएपछि सर्वोच्च अदालतबाट जारी गरिएका विभिन्न अन्तरिम आदेशहरुका कारण करिब ६१ अर्ब रुपैयाँ कर असुली ‘प्रभावित’ भएको देखिएको छ । यसबाहेक त्यस्तै आदेशलाई आधार बनाएर साढे २३ अर्ब रुपैयाँ विदेशिएको छ भने राष्ट्र बैंकले ४ वर्षदेखि रोक्का गरेको २ अर्ब २० करोड फुकुवा भएको छ ।
रिट क्षेत्राधिकारमार्फत सोझै सर्वोच्च प्रवेश गरेका सात व्यापारिक कम्प्नीले तत्काल कर तिर्नु नपर्ने अन्तरिम आदेश पाएको समाचार आज कान्तिपुरले छापेको छ । अन्तरिम राजस्व विभागको तथ्यांकअनुसार त्यस्तो आदेशका आधारमा एनसेल, निरजगोविन्द श्रेष्ठ, सिनर्जी नेपाल, गोर्खा ब्रुअरी, सूर्य नेपाल, मल्ल होटल र नक्कली अन्तः शुल्क स्टिकर प्रयोगसँग सम्बन्धित विषयमा कर संकलन रोकिएको छ । उनीहरुबाट जम्मा ६१ अर्ब ९ करोड २९ लाख २५ हजार ४ सय ३ रुपैयाँ कर उठ्नुपर्ने थियो ।
सत्रवटै मन्त्रालयको संरचना फेरिँदै
सरकारले १७ वटै मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यलयको प्रशासनिक संरचना फेरबदल गर्ने तयारी गरेको छ।
नागरिक दैनिकका अनुसार मन्त्रालय तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको प्रशासनिक संरचना फेरबदल गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा मन्त्रालयका सचिवहरुको दिनहुँ बैठक हुने गरेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालका एक कर्मचारीका अनुसार कुन मन्त्रालयमा कति कर्मचारी राख्ने, शाखा, महाशाखा कति राख्ने, विभागहरू कति राख्ने भन्नेबारेमा विषयगत रुपमा छलफल भइरको छ। बैठक अझै केही दिन जारी रहने ती कर्मचारीले बताए।
