अब पेट्रोलियम व्यवसाय नियमन गर्ने छुट्टै निकाय

२५ फागुन, काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्ने पेट्रोल पम्प तथा ग्यास उद्योगमाथि नियमन गर्न छुट्टै निकाय गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । गत ५ पुसमा वीरगञ्जमा सञ्चालित सुपर सुपर ग्यास उद्योगमा आगलागी भएपछि पेट्रोलियम कारोबारका लागि मापदण्ड बनाउन र त्यसको नियमन गर्न निगमले छुट्टै निकाय गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।

निगमका कार्यवाहक नायव कार्यकारी निर्देशक सुशिल भट्टराईका अनुसार उक्त प्रस्ताव आपूर्ति मन्त्रालय पठाइएको छ ।

‘विशुद्ध प्राविधिक र सुरक्षा संवेदनशिलता हेर्नेगरी छुट्टै निकायको प्रस्ताव गरिएको हो,’ निगमका कार्यवाहक नायव कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले भने ।

पेट्रोल पम्प र ग्यास उद्योगहरूले सुरक्षा संवेदनशिलता ख्याल नगर्दा दुर्घटना बढ्न थालेपछि त्यसलाई नियमन गर्न छुट्टै निकाय गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको निगमको ठहर छ ।

‘पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारजस्तो संवेदनशिल विषय एउटै निकायबाट हेर्नु उचित भएकाले निगम सञ्चालक समितिको बैठकबाट प्रस्ताव आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाएका छौं ।’ भट्टराईले भने । अहिले निगमसहित उद्योग विभाग र गुणस्तर तथा नापतौल विभागले पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारसँग सम्बन्धित विषय हेर्छन् ।

गठनका लागि प्रस्ताव गरिएको उक्त निकायले पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्ने उद्योग तथा व्यवसायमा विष्फोटन र जोखिमको पक्षलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन मापदण्ड निर्माण, अनुगमन र नियमन गर्छ ।

प्रस्ताव गरेअनुसार उक्त निकाय गठन भए त्यसले स्वीकृत गरेपछिमात्रै पेट्रोलियमसँग सम्बन्धित व्यवसाय गर्न पाइनेछ । हाल पेट्रोल पम्पको अनुमति निगम आफैंले दिँदै आएको छ भने ग्यास उद्योगको स्वीकृति भने उद्योग विभागले दिन्छ । अनुगमनको काम भने तीनै निकायले आ -आफ्नै ढंगले गर्दै आएका छन् ।

निगमले अहिले इन्धनको कारोबारदेखि मापदण्ड बनाउने, आफैंले अनुगमन र कारवाही गर्नेसम्मको काम गर्दै आएको छ । यसो गर्दा प्रभावकारीता देखिन नसकेको भन्दै निगमले छुट्टै निकाय गठन हुनुपर्नेमा निगमको जोड छ ।

प्रस्तावित निकायले खाना पकाउने एलपी ग्यास ढुवानी गर्ने बुलेटको विष्फोटन प्रमाणपत्र (एक्स्प्लोसिभ लाइसेन्स) समेत जारी गर्नेछ । हाल यस्तो प्रमाणपत्र जारी गर्ने निकाय नेपालमा छैन । त्यस्तै, पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्याङ्करको मापदण्ड पनि सोही निकायले हेर्नेछ । पेट्रोल पम्प तथा ग्यास उद्योगको भौतीक पूर्वाधार, मर्मत -सम्भार र क्षमता विस्तार गर्दा अपनाउनुपर्ने सुरक्षा संवेदनशिलताको विषयमा मापदण्ड बनाउने, त्यसको अनुगमन तथा कारकाही गर्ने लगायतको अधिकार प्रस्तावित निकायलाई दिइनेछ ।

भारतमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार र सुरक्षा मापदण्ड हेर्ने छुट्टाछुट्टै निकायहरू छन् ।

आपूर्ति मन्त्रालयले भने निगमको उक्त प्रस्तावमाथि थप रायका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाउने तयारी गरेको छ ।