२५ फागुन, पोखरा । प्रदेश ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेश सरकारले बनाएको विधि र ऐनले देशको मात्रै नभएर संघीयता लागु भएका सबै देशमध्ये नमुना प्रदेश बनाउने दाबी गरेका छन् ।
माओवादी केन्द्रको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका गुरुङले शुक्रबार दुई तिहाई बहुमतसहित विश्वासको मत पाएका छन् ।
त्यसअघि प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले नमूना प्रदेश बनाउने योजना र त्यसका केही आधार सुनाए । प्रदेशको विकास र समृद्धिको लागि सबैभन्दा बढी सम्भावना रहेका क्षेत्र पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, खेलकुद लगायतका क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले लगानी केन्द्रित गर्ने बताएका छन् ।
‘प्रदेशले सरकार आफूले गर्ने कामको प्राथमिकीकरण गरेर लगानी गर्ने र लगानीका लागि वातावरण तयार पार्ने तथा त्यसैअनुरुप कानुन निर्माण गर्नेछ’ मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बाले भने, ‘सडक पूर्वाधार, हवाइ पूर्वाधार, लगानीका भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा संघ र प्रदेशको लगानी बढाइने छ ।’
कानुन बनाउँदा दिगो विकासलाई प्राथमिकता राख्ने उनले बताए । मुख्यमन्त्री गुरुङ मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले घोषणा गरेका कार्यक्रमलाई पूरा गर्ने प्रतिवद्धता दोहोर्याएका छन् ।
५ वर्षभित्रमा प्रदेश राजधानीसँग स्थानीय सरकारका केन्द्रलाई सडक सञ्जालले जोड्ने, २ वर्षमा सबै बस्तीमा खानेपानी र उज्यालो प्रदेश कार्यक्रम अन्तर्गत बिजुली पुर्याउने योजना उनको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिस्तरको खेल मैदानका साथै मुटु, क्यान्सर र मृगौला पीडितका लागि अत्याधुनिक अस्पताल निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाए ।
१० वर्षभित्रमा ३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनका लागि पूर्वाधार तयार गर्ने उनको भनाइ छ । वैज्ञानिक भूमिसुधार, कृषिमा व्यावसायीकरण, कृषि उपजको भण्डारण र बजारीकरणका लागि एक स्थानीय तह एक सितभण्डार स्थापना गर्ने उनले प्रतिवद्धता प्रदेश सभामा व्यक्त गरेका छन् ।
प्रदेशमा भस्टाचारको अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्ने उनले बताए । आगामी वर्षको वजेट प्रस्तुत गर्दा प्रादेशिक गौरवका आयोजनाको पहिचान गर्दै कार्यक्रम तय गर्ने उनको योजना छ । वित्तिय व्यवस्थापन र सुशासन कायम गर्न प्रदेश सरकारले विशेष योजना बनाउने गुरुङले बताए ।
२० लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य
प्रदेश सरकारले २० लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि पोखरा र केही सहरमामात्र पर्यटनलाई केन्दि्रत नगरी ५ वर्षभित्रमा प्रदेशका ३ सय गाउँलाई ग्रामीण पर्यटकीय केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने गुरुङले बताएका छन् ।
५ वर्षभित्रमा बर्सेनि २० लाख पर्यटक प्रदेशमा भित्राएर यस क्षेत्रको समग्र विकास गर्ने योजना मुख्यमन्त्री गुरुङले सुनाए ।
सबै भाषा र संस्कृतिको संरक्षण, प्रवर्द्धन र पर्यटन तान्न बहु लोकसांस्कृतिक गाउँ निर्माण गर्ने योजना मुख्यमन्त्रीको छ ।
प्रदेश सरकारबाट संघ र स्थानीय तहबीचको उच्चस्तरको सहकार्य र समन्वय गर्ने कार्यको थालनी गर्ने उनले बताए । प्रदेशमा ठूलो औद्योगिक क्षेत्र र प्रत्येक स्थानीय तहमा एक औद्योगिक ग्राम र स्थानीय तहको सहकार्यमा प्रत्येक स्थानीय तहमा एक लघु उद्योगग्राम स्थापना गर्ने गुरुङको दाबी छ ।
प्रदेश सरकार दिगो शान्ति, सुशासन र दिगो विकासमा मात्रै केन्दि्रत रहने उनको प्रतिवद्धता छ । ‘यो काम हामीबाहेक कसैबाट नहुने भएकाले सबै प्रदेश सभा सदस्यको ध्यान लगाउन अनुरोध गर्दछु’ मुख्यमन्त्री गुरुङको आग्रह छ, ‘मुलकमा रहेका सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गदै आर्थिक, समाजिक, सांस्कृतिक विकासको माध्यमबाटसमाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माणको अभिभारा हामीले पूरा गर्नुछ ।’
स्याटेलाइट र आधुनिक सहर निर्माण
मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेशको विकासका लागि स्याटेलाइट सिटीको विकास र ठूला आधुनिक सहर निर्माणको योजना पनि प्रदेश सभामा सुनाए ।
प्रदेश राजधानीको नजिकमा पर्ने पर्वतको कुश्मा र फलेवास, स्याङ्जाको पुतली बजार, तनहुँको शुक्लागण्डकी र लमजुङको मध्य नेपाललाई स्याटेलाइट सिटीको रुपमा विकास गर्ने उनको दाबी छ ।
मर्स्याङ्दी, कालीगण्डकी लगायत नदी आसपासमा प्रदेशस्तरका ठूला आधुनिक सहरको विकास गर्ने गुरुङको योजना छ ।
गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सरसफाइलाई उच्च प्राथमिकताका साथ लगानी गर्ने गुरुङले बताएका छन् । केन्द्र सरकार सँगको सहकार्यमा सबै स्थानीय तहमा बहु सीप सिकाइ प्राविधिक विद्यालय र प्रदेशमा महाविद्यालयको स्थापना गर्ने मुख्यमन्त्री गुरुङ योजना सुनाए ।
५ वर्षभित्र हजार शैयाको अस्पताल
प्रदेश सरकारले ५ वर्षभित्र एक हजार शैयाको अत्याधुनिक अस्पताल निर्माण गर्ने मुख्यमन्त्री गुरुङले योजना बुनेका छन् ।
प्रत्येक गाउँपालिकामा २५ शैया, नगरमा ५० शैया र प्रदेशमा १ हजार शैयाको आधुनिक सुविधा सम्पन्न अस्पताल निर्माण गर्ने उनले बताए । उनले विशेष वाल अस्पतालको निर्माणमासमेत जोड दिए ।
प्रत्येक वडामा एक पुस्ताकालय र एक ज्येष्ठ नागरिक केन्द्र सञ्चालनमा प्रोत्साहित गर्ने उनको योजना छ ।
सबैको सल्लाहमा प्रदेशको नामाकरण
प्रदेशको नाम के राख्ने भनेर बहस सुरु भइरहेका बेला मुख्यमन्त्री गुरुङले सबैको सल्लाह र सहमतिको प्रदेशको नामाकरण गर्ने बताएका छन् ।
सबै रजनीतिक दल, स्थानीय तह र नागरिकसँग सल्लाह गरी प्रदेशको नामाकरण गर्ने उनले संसदमा प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक पर्ने कानुनहरुको प्राथमिकीकरण गरी प्रस्तुत गर्ने मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए ।
