२ चैत, काठमाडौं । नेपाल अतिकम विकसित तथा गरिब राष्ट्र (एलडीसी)को सूचीमा कायम रहने निश्चित भएको छ । नेपालले गत फागुन १६ गते मात्रै हाल विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति नहुने निर्णय गरेको थियो ।
नेपालको आग्रहलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसी’ले स्वीकार गरेको छ । उसले सो नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्रकै सूचीमा राख्न राष्ट्रसंघको महासभालाई सिफारिस गरेको छ ।
गरिबी मानिने सार्क मुलुक भुटान योे सूचीबाट बाहिरिन लागेको छ । भुटान र अन्य तीन देशमा देखिएको आर्थिक सुधारका कारण संयुक्त राष्ट्रसंघीय समितिले बिहिबार ४ वटा देशलाई गरिब तथा जोखिमयुक्त राष्ट्रहरुको सूचीबाट बाहिर निकाल्ने निर्णय गरेको छ ।
हरेक तीन वर्षमा हरेक अतिकम विकसित राष्ट्रहरुको मूल्यांकन गर्ने गरिन्छ । यसअघि सन् २०१५ मा अति गरिब राष्ट्रहरुको मूल्यांकन गरिएको थियो ।
गरिब तथा जोखिमयुक्त देशको सूचीमा अहिले ४५ वटा देशहरु रहेका छन् । भुटान, किरिबाटी साओतोम एण्ड पि्रन्सीपी र सोलोमन आइल्याण्ड भने यस्तो सूचीबाट बाहिर निस्कीन लागेका छन् ।
‘यो ऐतिहासिक समय हो,’ विकास नीति समितिका प्रमुख जोस एन्टोनिओ ओकाम्पोले भने, ‘सन् १९७१ मा एलडीसी अति गरिब राष्ट्रहरुको सूचीबाट अहिलेसम्म ५ वटा देश बाहिर निस्किन सफल भएका छन् ।’
अति कम विकसितको सूचीबाट बाहिर निस्किन लागेका चार देशमा स्वास्थ्य तथा शिक्षामा जनताको पहुँच बढेसँगै समितिले अति गरिब राष्ट्रहरुको सूचीबाट बाहिर निकाल्न लागेको हो ।
गरिब राष्ट्रहरुले शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा राखेको लक्ष्य, आर्थिक जोखिम र प्रतिब्यक्ति आयका आधारमा मूल्यांकन गर्ने गरिन्छ ।
यिमध्ये कम्तीमा पनि दुईवटा क्षेत्रमा भने सुधार देखिनुपर्छ । दईवटा क्षेत्रमा सुधार देखिए यस्ता देशहरुलाई कम विकसित राष्ट्रहरुको सूचीबाट बाहिर निकालिन्छ ।
किन सूचीबाट बाहिर निस्किएन नेपाल ?
समितिलाई टिमोर लेस्टे र नेपाललाई पनि यस्तो सूचीबाट बाहिर निकाल्नको सुझाव दिइएको थियो ।
तर, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएको चूनौतीका कारण नेपाललाई सूचीबाट बाहिर निकाल्न नमिलेको संमितिले जनाएको छ ।
प्रतिव्यक्ति आम्दानी, शिक्षा, स्वास्थ्यको अवस्था र आर्थिक क्षेत्रको जोखिमका आधारमा मुलुकहरुलाई अतिकम विकसितमा रखिन्छ । नेपालले शिक्षा स्वास्थ्य र आर्थिक जोखिमको अवस्थाका हिसावले विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने सिफारिस गर्न सक्थ्यो ।
तर, प्रतिव्यक्ति आम्दानी कम रहेकै अवस्थामा विकासोन्ज्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नित हुँदा वैदेशिक सहायता र व्यापार प्रभावित हुने अवस्था थियो ।
दुई सूचकमा नेपालले राम्रो गरेपनि प्रतिव्यक्ति आम्दानी भने ८ सय ६२ डलर छ । विकाससीलमा पुग्न हालको अवस्थामा १२ सय ४२ डलर हुनुपर्ने अवस्था छ ।
अहिले नेपालले अतिकम विकसित मुलुकका रुपमा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान रकम सहुति ब्याजदरका ऋणहरु पाइरहेको छ । विभिन्न मुलुकले नेपाली समानलाई भन्सार मिनाहा पनि गरिरहेका छन् ।
त्यसलाई अझै कायम राख्नुपर्ने पक्षमा ओली नेतृत्वको सरकार छ । प्रतिव्यक्ति आम्दानी नबढाई विकासोन्मुख देशको सूचीमा बस्दा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्राप्त हुने सहयोग र सुविधा कटौती हुन्छ ।
यस्तो भएमा अर्थतन्त्र र विकास गतिमा समस्या आउने ठहर गर्दै सरकारले अतिकम विकसित सूचीमै बस्ने निर्णय गरेको गरेको थियो ।
